दोन्ही पालिकांमुळे पीएमपी गॅसवर
राजानंद मोरे
पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडची (पीएमपीएमएल) संचलन तूट मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. २०१४ पासून झालेली इंधन दरवाढ, उत्पन्न आणि प्रवाशांमध्ये घट तसेच माननीयांच्या मनमानी कारभारामुळे पीएमपीवरील आर्थिक बोजा दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिका तुटीचे पैसे वेळेत देत नसल्याने पीएमपीसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांमध्ये पीएमपीकडून सार्वजनिक वाहतूक सेवा पुरविली जाते. दररोज सुमारे १२ लाख नागरिकांचा आधार असलेल्या पीएमपीच्या तोंडाला पुणे आणि पिंपरी -चिंचवड महापालिकेकडून पाने पुसली जात आहेत. एकीकडे उड्डाणपुल, जी-२० परिषदेसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करणारे प्रशासन दुसरीकडे मात्र पीएमपीला संचलन तुटीचे पैसे वेळेत देत नसल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
पीएमपी हे स्वायत्त महामंडळ असले तरी दोन्ही महापालिकांकडून अनुक्रमे ६० आणि ४० टक्के या प्रमाणात संचलन तुटीपोटी निधी या मंडळाला दिला जातो. त्याचा भार दोन्ही पालिकांवर सातत्याने वाढत आहे. विविध घटकांसाठी पास सवलत, कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय सवलत, विशिष्ट मार्गांवर सेवा सुरू करण्याचा माननीयांचा आग्रह, लोकप्रिय योजना, इंधन दरवाढ, ठेकेदारांसह विविध संस्था, कपन्यांची देणी, कर्मचारी वेतन या विविध कारणांमुळे पीएमपीचा खर्च वाढतच चालला आहे. हे प्रमाण प्रतिकिलोमीटर तब्बल १२१ रुपये एवढे आहे. तर उत्पन्न जेमतेम ५० रुपयांच्या जवळपास आहे. त्यामुळे संचलन तूट प्रचंड वाढली आहे.
पीएमपीची आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मधील संचलन तूट ५९१ कोटी रुपये एवढी आहे. त्याआधीच्या वर्षात कोविडमुळे उत्पन्न घटल्याने ही तूट जवळपास ७०० कोटी रुपये होती. यंदा ५६७ कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. संचलन तुटीपोटी दोन्ही पालिकांकडून टप्प्याटप्याने पैसे मिळणे अपेक्षित आहे. उत्पन्नातून वेतन आणि इतर खर्च भागत नसल्याने पीएमपीकडून अनेक व्यवहार उधारी तत्त्वावर चालविले जातात. बस भाडेतत्त्वावर देणाऱ्या ठेकेदारांसह सीएनजी पुरवठा करणाऱ्या एमएनजीएलची देणी दोन-तीन महिने थकलेली असतात. त्यामुळे मागील आठवड्यात चार ठेकेदारांनी अचानक संप पुकारून प्रवाशांना वेठीस धरले. पीएमपीकडे पैसाच नसल्याने ही वेळ आली. त्याला दोन्ही पालिका प्रशासन जबाबदार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.
या ठेकेदारांचे तब्बल चार महिन्यांचे सुमारे ९९ कोटी रुपयांचे बिल थकले होते. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या दोन्ही पालिकांनी ९० कोटी रुपये पीएमपी प्रशासनाला दिले. त्यातून पीएमपीने ६६ कोटी रुपये ठेकेदारांना तर २४ कोटी रुपये एमएनजीएलला दिले. त्यामुळे यातून तात्पुरता मार्ग निघाला. पण पुढील महिन्यात हीच स्थिती उद्भवू शकते. पालिकांकडून वेळेत पैसे मिळत नसल्याने देणी वाढत जातात. हे चित्र सातत्याने दिसते. त्यामुळे ठेकेदारांसह एमएनजीएल आणि इतरांकडून सातत्याने वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला जातो. दोन्ही पालिकांकडून उड्डाणपूल, जी-२० तसेच तर कामांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. पण पीएमपीला दर महिन्याची संचलन तूट वेळेवर दिली जात नाही. पीएमपीबाबत हा दुजाभाव केला जात असल्याने अधिकारीही नाराज आहेत.
याविषयी पीएमपीचे अध्यक्ष व्यवस्थापकीय संचालक ओमप्रकाश बकोरिया म्हणाले, ‘‘ठेकेदारांच्या संपानंतर आम्ही आता दोन्ही महापालिकांशी सातत्याने समन्वय सुरू ठेवला आहे. दर महिन्याला संचलून तूट मिळावी, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहणार आहोत. त्यादृष्टीने आधीच्या वर्षातील संचलन तुटीच्या प्रमाणात पुढील वर्षी किती संचलन तूट अपेक्षित आहे आणि त्याप्रमाणे दोन्ही पालिकांकडून किती निधी मिळणे अपेक्षित आहे, याबाबतची माहिती दिली जाईल. त्यानुसार तूट मिळणे अपेक्षित आहे.’’
