PCMC River improvement : आता पिंपरी-चिंचवडचाही ‘नदीसुधार’चा ‘घाट’

मुळा नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी ३२० कोटींची निविदा मंजूर; पर्यावरणप्रेमींचा विरोध कायमच

रोिहत आठवले

rohit.athavale@civicmirror.in

TWEET@RohitA_mirror

नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पामुळे हजारो वृक्ष तोडले जाणार असल्याचा मुद्दा पुढे करून पर्यावरणप्रेमींनी प्रकल्पाच्या कामाला पुणे शहरात विरोध केला असतानाच आता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने याच कामासाठी ३२० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील मुळा नदीकाठावर नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प पुणे महापालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येत आहे. नदीपात्रातील आणि नदीकाठावरील काही झाडे या प्रकल्पासाठी तोडावी लागणार असून, त्याला पुण्यातील पर्यावरणप्रेमींचा विरोध आहे. ‘चिपको आंदोलन’ पुकारून वृक्षतोड रोखण्याचा प्रयत्न पर्यावरणवाद्यांकडून होत आहे. यासाठी मूकमोर्चा, पुरस्कारवापसी, भर पावसात आंदोलन आणि येत्या २९ एप्रिलला जनसुनावणी अशा विविध प्रकारचे आंदोलन पुण्यात केले जात आहे. 

पुणे महापालिकेने मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प हाती घेतला आहे. मुळा नदीच्या पात्राचा काही भाग पिंपरी-चिंचवडमध्ये येत असल्याने या प्रकल्पाचा काही खर्च पिंपरी-चिंचवड महापालिका करणार आहे. यासाठी ३२० कोटी ८५ लाख ४८ हजार ७८५ रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यावर १४.२५ टक्के कमी दराने आलेल्या बी. जी. शिर्के यांच्या २७६ कोटी ५४ लाख ३१ हजार ३७८ रुपयांच्या निविदेला मंजुरी देण्यात आली आहे.

दरम्यान, पिंपरी-चिंचवडमधून पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नदी वाहते. सुरुवातीच्या टप्प्यात पुण्याने सुरू केलेल्या प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले असून, कालांतराने पिंपरी-चिंचवडमधील पवना आणि इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पदेखील राबविण्याचे प्रशासकीय पातळीवर निश्चित झाले आहे. या प्रत्येक प्रकल्पाचा खर्च सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे.

पुण्यात किती झाडे तोडली जाणार याबाबत मतमतांतरे झाली असून, सहा हजार झाडे कापण्याची चर्चा ही अफवा असल्याचे पुणे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. तसेच अनेक वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्यात येणार असल्याचेही सांगितले आहे. मात्र, महापालिकेने तसेच अन्य शासकीय प्रकल्पांसाठी ज्या झाडांचे पुनर्रोपण आजवर झाले, त्यातील झाडे जगण्याचा सरासरी दर हा ३० टक्के एवढाच होता. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होण्याचा धोका असल्याचे पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे.

वृक्षतोडीमुळे हवामान बदल, पूरपरिस्थिती, संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती आणि इतर सूक्ष्म बदलांना कशा प्रकारे तोंड दिले जाणार आहे याबाबत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून कोणतेच धोरण जाहीर करण्यात आलेले नाही. त्याचबरोबर नदीकाठची होणारी झीज टाळण्यासाठी आणि त्याचे संरक्षण करण्यासाठी जैवविविधता वाढीसाठी, पक्ष्यांना निवासस्थाने निर्माण करण्यासाठी, नदीमध्ये जलचरांच्या वाढीसाठी काय उपाययोजना करण्यात येणार आहेत, हेदेखील प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.