न्यायालयीन कामात आता ‘नो व्हॉट्सअॅप’
विशाल शिर्के
TWEET@vishal_mirror
कायदेशीर नोटीस बजावणे अथवा कायदेशीर पुरावा म्हणून व्हॉट्सअॅपवरील मजकूर दाखवण्याला मर्यादा येणार आहेत. केवळ व्हॉट्सअॅपवर पाठवलेली नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ग्राह्य धरली जाणार नाही. त्यामुळे आता व्हॉट्सअॅपवर कायदेशीरदृष्ट्या निर्धास्तपणे अवलंबून राहता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयातील रजिस्ट्रार पवनेश डी. यांनी न्यायालयाने त्याबाबतची नोटीस काढल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे यापूर्वी काही उच्च न्यायालयांनी दिलेले निर्णयही रद्दबातल ठरणार आहे. यापूर्वी दिल्लीतील रोहिणी कोर्टाने २०१७ मध्ये व्हॉट्सअॅपवरील ब्लू टिक ही संबंधिताने मेसेज पाहिल्याची खूण मानली होती. त्यावेळी एका दाव्याच्या सुनावणीत संबंधितांनी तातडीने नोटीस पाठवायची असल्याने व्हॉट्सअॅपने नोटीस पाठवल्याचे सांगितले. तसेच, संबंधितांनी मेसेज पाहिला असल्याची ब्लू टिक दाखवली. त्याची प्रिंटआऊट न्यायालयात सादर केली होती. मॉडेल टाऊन खटल्याप्रसंगी उच्च न्यायालयाने हा पुरावा ग्राह्य धरला होता. त्याचबरोबर एसबीआय कार्ड्स अँड पेमेंट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध रोहिदास जाधव (२०१८) या खटल्यातही मुंबई उच्च न्यायालयाने व्हॉट्सअॅपद्वारे पाठवलेली पीडीएफ फाईल बघितल्याचा पुरावा ग्राह्य धरला होता. मात्र आता यापुढे व्हॉट्सअॅपवर पाठवलेल्या नोटिसा ग्राह्य धरता येणार नाहीत.
महावितरणच्या ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या पुणे-नाशिक विभागाचे अध्यक्ष अजय भोसरेकर म्हणाले, व्हॉट्सअॅप हा केवळ दोन व्यक्तींमध्ये असलेला संवाद आहे. तो अनेकदा एकतर्फी असू शकतो. म्हणजे मेसेज मिळणारी व्यक्ती तो पाहिलच असे नाही. अनेकदा न पाहताही रीड असे करून ग्रुपमधून बाहेर पडता येते. संबंधित मेसेज पाहिला याचा प्रमाणित पुरावा काढता येत नाही. पुरावा पुसल्यानंतर तो काढणे जीकिरीचे असते. कारण संबंधित कंपनीने त्यांच्या ग्राहकांशी तसा करार केला आहे. तसा मेसेजही व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर दिसतो. एन्ड टू एन्ड एन्क्रीप्टेड असा मेसेज व्हॉट्सअॅपवर पाहायला मिळतो. त्यामुळे समन्स अथवा नोटीस व्हॉट्सअॅप करून यापुढे चालणार नाही.
सायबर तज्ज्ञ रोहन न्यायाधीश म्हणाले, मोबाईलवर अनेक फीचर आहेत. त्यातील निम्म्याहून अधिक आपण वापरत नाही. ब्लू टिक न दिसण्याचा पर्यायही उपलब्ध झाला आहे. त्याचबरोबर या अप्लिकेशनचा वापर कसा करावा, याचे ज्ञान अनेकांना नाही. इलेक्ट्रॉनिक पुरावा देताना कायद्याच्या ६५-बी प्रमाणे त्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. अनेकदा व्हॉट्सअॅप हॅकही होऊ
शकते. त्यामुळे नोटीस पाठविल्यानंतर मोबाईल सुस्थितीत होता अथवा संबंधित अप्लिकेशन योग्यरित्या चालत होते, याची पडताळणी कशी करणार. त्यामुळे सध्याच्या घडीत सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत योग्य आहे. मोबाईलवरील मेसेज हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येतो. कारण त्याचा स्त्रोत शोधून काढता येतो.
