आता मुळावरच धोंडा
अविनाश राजपूत
नदीसुधार प्रकल्पांतर्गत सहा हजार झाडांची कत्तल होणार असल्याची अफवा असून, त्या बदल्यात ६५ हजार झाडे लावली जाणार असल्याचा दावा करणाऱ्या पुणे महापालिकेकडून मुळा नदीकाठ परिसरात मात्र क्रेन व डंपरच्या साहाय्याने झाडांच्या मुळाशी राडारोडा टाकल्याचा प्रकार गुरुवारी समोर आला आहे. कैलाश क्रिमेटोरियम नावाच्या ठेकेदाराकडून डंपर, क्रेनच्या साहाय्याने नदीकाठ परिसरात दगड-धोंडे आणून टाकले जात आहेत. त्यामुळे झाडांना हानी पोहोचत असल्याचे समोर आले आहे.
काही पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि सजग नागरिकांना ही बाब समजताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन ठेकेदाराला व त्याच्या लोकांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यावर त्यांनी आमच्याकडे येथे राडारोडा टाकण्याची परवानगी असून, झाडांना पुरण्याचेही आदेश आहेत, असे सांगितले. संपूर्ण दिवसभर हे काम सुरू होते आणि मध्यरात्री ते अधिक वेगाने केले जाईल, असे कार्यकर्त्यांनी सांगितले. परिणामी, पर्यावरणवाद्यांसह समस्त पुणेकरांच्या मुळावरच घाव घालण्याचा घाट महापालिका घालते आहे का, असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे.
नागरिकांनी या घटनेची माहिती सर्वप्रथम अॅड. रामदास ठुले यांना दिली. त्यांनी संबंधित प्रकाराची पाहणी करून अधिक माहिती देताना सांगितले की, 'राडारोडा टाकल्यानंतर झाडाचा वरील भाग कापून टाकला जात होता. त्यामुळे नक्की किती झाडांची कत्तल झाली, हे लक्षात येऊ शकत नाही.
या कामासाठी वापरले जाणारे डंपर, ट्रक यांची नोंदणीदेखील झालेली नव्हती. त्यावर नंबर प्लेट नव्हती. त्यामुळे या कामाबाबतच संशय निर्माण होतो. नदीकाठाचे पुनरुज्जीवन करताना स्थानिक प्रकारचे दगड, धोंडे, राडारोडा वापरला जाईल, असे आश्वासन पालिकेने दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात बांधकामातील राडारोडा वापरला जात असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. आम्ही काही प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला, तर ठेकेदाराने आम्हालाच सुनावले आणि तुम्ही कोणाकडेही तक्रार करू शकता, असे उडवाउडवीचे उत्तर दिले.'
पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि अभ्यासक सारंग यादवाडकरदेखील या वेळी उपस्थित होते. ते म्हणाले, 'झाडांबाबत देण्यात आलेली माहिती आणि आकडेवारी यात खूप मोठा फेरफार करून चुकीची माहिती पालिकेकडून देण्यात आली आहे. अनेत तज्ज्ञांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. नंबर प्लेट नसलेले वाहन अगदी थोडे अंतर जरी रस्त्यावर चालवले, तरी तत्काळ दंड होतो. मात्र, येथे परिवहन विभागाच्या कार्यालयाजवळून नंबर प्लेट नसलेले ट्रक आणि डंपर ये-जा करत असूनही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. भराव घालण्यासाठी सर्रास येथे राडारोडा टाकला जात आहे. विकासाच्या नावाखाली होत असलेला हा विध्वंस आहे. वसुंधरा मातेचा अशाप्रकारे छळ केल्याने होणारे परिणाम नक्कीच सर्वांसाठी त्रासदायक ठरणार आहेत.'
नदीपात्रातील आणि नदीकाठावरील काही झाडे प्रकल्पासाठी तोडावी लागणार असून, त्याला पुण्यातील पर्यावरणप्रेमींचा विरोध आहे. ‘चिपको आंदोलन’ पुकारून वृक्षतोड रोखण्याचा प्रयत्न पर्यावरणवाद्यांकडून होत आहे. यासाठी मूकमोर्चा, पुरस्कारवापसी, भर पावसात आंदोलन आणि येत्या २९ एप्रिलला जनसुनावणी अशा विविध प्रकारचे आंदोलन केले जात आहे.
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.
