सोसायटी तक्रारींसाठी आता स्वतंत्र पोर्टल
विजय चव्हाण
सदनिकाधारकांना हाऊसिंग सोसायटी संदर्भात असलेल्या तक्रारींसाठी सध्या उपनिबंधक कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. सदनिकाधारकांच्या उपनिबंधक कार्यालयातील फेऱ्यांपासून सुटका करण्यासाठी सहकार विभागाने पावले उचलली आहेत. पुढील महिन्यापासून नागरिक आपल्या तक्रारी ऑनलाइन नोंदवू शकतील आणि त्या ट्रॅक करता येतील. सध्या नागरिकांना आपल्या छोट्या-छोट्या समस्यांसाठी प्रत्यक्ष कार्यालयात जावे लागते. ही अडचण लक्षात घेऊन राज्याचा सहकार विभाग आणि राज्य गृहनिर्माण महासंघ यांनी एक समर्पित पोर्टल विकसित केले आहे.
या पोर्टलवर गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी करणे, विवाद निवारण यंत्रणा सक्षम करणे आणि अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. काही वाद सामंजस्याने सोडवले जाणे अपेक्षित आहे. बिगर भोगवटा शुल्क, पार्किंगचे प्रश्न किंवा देखभालीचे प्रश्नही येथे सोडवता येतील. या संदर्भात, २३ मार्च रोजी सहकार विभागाचे अधिकारी आणि महासंघाच्या सदस्यांसह एक समिती स्थापन करण्यात आली. समिती या प्रक्रियेचा अभ्यास करून पोर्टलची प्रभावी अंमलबजावणी कशी करता येईल, याचा अहवाल आयुक्तांना देणार आहे. ही समिती पोर्टल सुरू करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करणार आहे.
राज्याचे सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक अनिल कवडे म्हणाले, संबंधित उपनिबंधकांनी या संदर्भात पोर्टलवरील तक्रारींचे निवारण करणे अपेक्षित आहे. प्रकरण अर्ध-न्यायिक असो किंवा नसो; तीन सुनावणींमध्ये प्रत्येक प्रकरणाचा निपटारा करता आला पाहिजे.
राज्य गृहनिर्माण महासंघाचे सदस्य अधिवक्ता श्रीकृष्ण परब म्हणाले, ही नागरिक आणि विभाग दोघांसाठीही समाधानाची बाब आहे. वारंवार मारावे लागणारे हेलपाटे या ऑनलाइन पोर्टलमुळे वाचणार आहेत. येत्या २७ तारखेला (सोमवार) पहिली बैठक होणे अपेक्षित असल्याचेही परब यांनी सांगितले. समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर एप्रिलच्या अखेरीस अंतिम वेब पत्ता आणि तपशील निश्चित होतील. ऑनलाइनप्रणाली प्रत्येक तक्रारीचे स्वरूप आणि त्यास नियुक्त केलेल्या उपनिबंधकाने केलेली कारवाई यांचा तपशील लोकांना सांगेल. प्रकरणाचा अंतिम निकाल देखील यावर लोक पाहू शकतात.
उपनिबंधकांनी केलेले आदेश पोर्टलवर अपलोड केले जातील. यामुळे इतर सोसायट्यांच्या सदस्यांना अप्रत्यक्षपणे हाऊसिंग सोसायटीचे नियम समजण्यास मदत होईल आणि त्यामुळे न्यायालयीन वाद कमी होतील, असा आशावाद परब यांनी व्यक्त केला आहे.
पुणे शहरात १९ हजार २९ नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. यापैकी २१२५ संस्थांना डीम्ड कन्व्हेअन्स आवश्यक नाही. कन्व्हेअन्ससाठी केवळ ३६४१ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यापैकी ३४४० प्रस्तावावर कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे. उर्वरित २०१ प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे पुण्यातील १३ हजार ४६४ सोसायट्यांचे अद्यापही मानीव अभिहस्तांतरण बाकी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
