मारहाणप्रकरणी आयोगाची नोटीस
नितीन गांगर्डे
सीविक मिररने बातमी प्रकाशित करताच आकुर्डी येथील महिलेस मारहाण करणाऱ्या आरोपीस अटक आकुर्डी येथील सफाई कर्मचारी बबिता कल्याणी मारहाणप्रकरणाची दखल घेत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस आयुक्त पिंपरी-चिंचवड आणि समाजकल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी 'सीविक मिरर'ने ' गुरुवारी (२३ मार्च) ‘पगार मागितला म्हणून सफाई कर्मचारी महिलेस मारहाण’ या शीर्षकाखाली बातमी प्रकाशित केली होती. त्यानंतर निगडी पोलिसांनी आरोपी हर्षद खान याला अटक केली आहे.
बबिता कल्याणी या देहूरोड येथील एमबी कॅम्पमध्ये राहतात. त्या वेगवेगळ्या कार्यालयांत साफसफाईचे काम करतात. मागील आठ वर्षांपासून आकुर्डी येथील सिटीप्राईड कॉम्प्लेक्समध्ये त्या साफसफाईचे काम करत आहेत. या ठिकाणी अमजद खान यांचे एसआरसी ट्रान्सपोर्टचे कार्यालय आहे. या कार्यालयात हर्षद खान याने त्यांना थकीत पगार मागितला म्हणून मारहाण केली होती. या महिलेची तक्रार घेण्यास पोलिसांनी सुरुवातीस टाळाटाळ केली होती, असे महिलेने सांगितले. सामाजिक कार्यकर्ते दीपक कांबळे यांच्या मदतीने त्यांनी हर्षद खान यांच्या विरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली. मात्र तक्रार दाखल करून घेण्यास सुरुवातीला पोलिसांनी टाळाटाळ केल्याचे कल्याणी यांचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते दीपक कांबळे यांनी वकील सागर चरण यांच्या मदतीने भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, अनुसूचित जाती आयोग यांच्याशी पत्रव्यवहार केला आणि पत्रात पोलीस तक्रार नोंदवून घेण्यास सहकार्य करत नाहीत हे सांगितले. त्यामध्ये गुन्हा सकाळी साडेदहा वाजता घडला मात्र ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करायला रात्रीचे साडेनऊ वाजले. पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्यास एवढा वेळ का लागला, असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. याची योग्य चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी कांबळे यांनी या पत्रात केली.
पीडित महिलेस तीन महिन्यांचा थकलेला पगार देण्यात यावा, त्यांच्या उपचारांसाठी खर्च मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती आयोगाने तत्काळ याची दखल घेत पोलिसांना नोटीस पाठवली आहे. त्यामध्ये त्यांनी पोलिसांना गुन्हा का नोंदवून घेतला नाही याची कारणे विचारली आहेत. त्याचबरोबर भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३३८ नुसार तपास करण्यास सांगितले आहे. पीडित महिलेला तीन महिन्यांचे थकीत वेतन मिळावे आणि त्यांचे काम सुरू ठेवण्यासाठी मदत करावी. ॲट्रॉसिटी कायद्यान्वये दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार भरपाई द्यावी. ही नोटीस मिळाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत यावरील कारवाईची माहिती आयोगाला द्यावी, असेही आयोगाने बजावले आहे.
