कचऱ्यासाठी पालिकेचे उपभोगकर्ता शुल्क लागू
रोिहत आठवले
TWEET@RohitA_mirror
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत शहरामध्ये स्वच्छता व नागरिकांचे आरोग्य सुव्यवस्थित राहण्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत शहरातील घनकचऱ्याची हाताळणी व व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘उपभोगकर्ता शुल्क’ नावाखाली करवाढ केली असून, भाजपला विश्वासात घेऊनच प्रशासकांनी ही करवाढ केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनी केला आहे, तर भाजप शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी हा निर्णय प्रशासकांनी परस्पर लादलेला असून तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
पिंपरी-चिंचवडकरांच्या दृष्टीने हा निर्णय अन्यायकारक असून, हा कर तत्काळ रद्द करावा. तसेच, कर आकारण्यापूर्वी सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी, नागरी व स्वयंसेवी संघटनांना विश्वासात घ्यावे, अशी सूचना भाजपा आमदार लांडगे यांनी प्रशासनाला केली आहे. स्वच्छता व नागरिकांचे आरोग्य सुव्यवस्थित राहण्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत शहरातील घनकचऱ्याची हाताळणी व व्यवस्थापनासाठी पालिकेमार्फत १०० कोटींच्या वर खर्च करण्यात येतो. नागरिकांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधांवर पालिका मोठ्या प्रमाणामध्ये खर्च करते. त्यामुळे सर्व मालमत्तांकडून उपभोगकर्ता शुल्काची आकारणी करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेकडून जाहीर करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या अंतर्गत महानगरपालिकांसाठी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी), स्वच्छता व आरोग्य उपविधी २०१९ च्या अनुषंगाने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मालमत्तांचे उपभोगकर्ता शुल्क वसुलीची प्रक्रिया लागू करण्यात आल्याचे प्रशासक तथा आयुक्त शेखर सिंह यांच्या वतीने करसंकलन विभागाने कळवले आहे.
यामध्ये घरे, दुकाने व दवाखाने, शोरूम, गोदामे, उपाहारगृहे व हॉटेल, राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था असणारी हॉटेल, शैक्षणिक संस्था वसतिगृहे, धार्मिक संस्था, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, विवाह कार्यालये व मनोरंजन सभागृहे, खरेदी केंद्रे, आदीं मालमत्ताधारकांकडून वर्गवारीनुसार मासिक शुल्क आकारण्यात येणार आहे. मासिक शुल्काचे रूपांतर वार्षिक स्वरूपात केले आहे. मालमत्ता कराच्या दर सहामाही बिलात सहा महिन्यांचे शुल्क समाविष्ट करण्यात आले आहे, तर २०१९ च्या निर्णयानुसार, १ जुलै २०१९ पासूनचे शुल्क आकारण्यात येत आहे.
मागील शुल्काचा बोजा एकदम नागरिकांना सहन करावा लागू नये म्हणून मागील प्रत्येक वर्ष येणाऱ्या एका वर्षात समाविष्ट होणार आहे. मालमत्ता कराच्या दर सहामाही बिलात सहा महिन्यांचे शुल्क आकारण्यात आल्याने सर्वसामान्य मिळकतधारकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे परस्पर घेण्यात आलेला हा निर्णय तत्काळ रद्द केला जावा, असे निवेदन आमदार लांडगे यांनी दिले आहे, तर महापालिकेत प्रशासक राज सुरू असतानाच भाजपचे पदाधिकारी अधिकाऱ्यांच्या आडून काही निर्णय लादत आहेत. अनेक प्रकारची महापालिकेतील कामे करण्यास भाजप पदाधिकारी आणि नेते अधिकाऱ्यांना करण्यास सांगत असून, एखादा निर्णय अंगावर आल्यावर आता भाजपकडून विरोध करण्याचे नाटक केले जात असल्याचा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनी लगावला आहे.
