महावितरणची मोगलाई
विशाल शिर्के
TWEET@vishal_mirror
वीजगळती रोखणे ही महावितरणची जबाबदारी आहे. महावितरणच्या वीज गळतीचे प्रमाण २३.५४ टक्के आहे. वीजगळतीमधून होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी महावितरणने वीज दर वाढवले असून त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक ग्राहकाला एका युनिटमागे १ रुपया ते १.१० रुपये भरावे लागत आहेत. वीज गळतीमधून होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी महावितरणने ग्राहकांना वेठीस धरले आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणला तब्बल ३९,५६७ कोटी रुपयांची वीज दरवाढ मंजूर केली आहे. त्यामुळे घरघुती, औद्योगिक आणि वाणिज्य, कृषी अशा सर्वच वर्गवारीतील ग्राहकांचे वीज बिल महागणार आहे. ही दरवाढ देताना आयोगाने महावितरणची वीज वितरण हानी (वीज चोरी) २३.५४ टक्के इतकी प्रचंड असल्याचे मान्य केले आहे. महावितरण कंपनीने विद्युत नियामक आयोगाकडे दोन आर्थिक वर्षांसाठी ६७ हजार ६४४ कोटी रुपयांची दरवाढ मागितली होती. त्यापैकी ३९,५६७ कोटींच्या दरवाढीस मान्यता दिली आहे. स्थिर आकार, वहन आकार आणि वीज बिल अशा सर्वच प्रकारांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे वरवर वाढ जरी दीड रुपये दिसत असली तरी प्रत्यक्षात वीजदर १० ते ५० टक्के वाढणार आहेत.
आयोगाने २०२१-२२ मध्ये वीज वितरण हानी २३.५४ टक्के असल्याचे मान्य केले आहे. म्हणजे पुरवठा होणाऱ्या शंभर युनिटपैकी साडेतेवीस युनिटचा तोटा महावितरणला सहन करावा लागत आहे. महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे सचिव प्रताप होगाडे म्हणाले, १२ टक्के वितरण गळती सामान्य मानली जाईल, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. ग्रामीण भागात वीज गळती १५ टक्के असल्याचे मानण्यास वीज अभ्यासक तयार आहेत. मात्र, महावितरणची प्रत्यक्ष गळती तीस टक्क्यांवर आहे. विद्युत आयोगाने २००० साली प्रथम ३२ टक्के वीज गळती असल्याचे सांगितले होते. नंतर २००२ साली गळती ४० टक्के असल्याचे सांगितले. आयोगाने २००६ साली केलेल्या तपासणीत ३५ टक्के गळती असल्याचे समोर आले. त्यावेळी महावितरणने २७ टक्के गळतीचा दावा केला होता. त्यावेळी दरवर्षी तीन टक्क्यांनी गळती कमी करण्याचे आदेश महावितरणला देण्यात आले होते. त्यांना गळती रोखण्यात अपयश आले. या अपयशाचे खापर महावितरणने विजेच्या कृषी वापरावर फोडण्यास सुरुवात केली आहे.
