मोदीजी, रोज पुणे आवे छे!
विजय चव्हाण
पावसाळा सुरू झाला तरी पुणे शहरात रस्त्यावर खड्डे कायम आहेत. याची गंभीर दखल घेत महापालिका आयुक्तांनी पथ विभागाची नुकतीच संयुक्त बैठक घेऊन चांगलीच झाडाझडती घेतली. विशेष म्हणजे, खड्ड्यांच्या प्रश्‍नावर ‘आठ दिवसांत खड्डे बुजवा, अन्यथा थेट कारवाई केली जाईल,’ असा इशारा आयुक्त विक्रमकुमार यांनी दिला होता. मात्र अजूनही कामे सुरूच असून भर पावसात सुरू असलेली कामे आणि त्यात खड्ड्यांची भर पडल्याने सामान्य पुणेकर मेटाकुटीला आला आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एक ऑगस्टला पुणे दौऱ्यावर येणार असल्याने जादूची कांडी फिरली आहे.
धानांच्या कार्यक्रमाचे स्थळ अद्याप निश्‍चित झालेले नसले तरी लोहगाव विमानतळापासून शहरात येणाऱ्या मार्गावरील कामे त्वरित बंद करावीत, तसेच नवीन कामे काढू नयेत, असा आदेश महापालिकेने काढला आहे. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात पुणेकरांना बेहाल करणाऱ्या जाचापासून काही अंशी सुटका होईल अशी अपेक्षा आहे. शहरात सध्या पुणे मेट्रो, समान पाणीपुरवठा आणि खड्डे बुजवण्याची विकासकामे सुरू आहेत. एवढी मोठी रक्कम खर्च करूनही शहरातील रस्ते नको तेवढे खराब झाले आहेत. याचाच अर्थ जे काम होत आहे, त्याचा दर्जा अत्यंत सुमार आहे. ज्यांनी ही कामे केली ते ठेकेदार, अधिकारी जणू काही घडलेच नाही, पावसाळ्यात खड्डे होणारच अशाच आविर्भावात फिरत आहेत.
पंतप्रधान मोदी हे लोकमान्य टिळक पुरस्कार वितरण समारंभात सहभागी होणार आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांच्या हस्ते पुणे महापालिकेच्या पंतप्रधान आवास योजनेतील २ हजार ६५० सदनिका, विस्तारित मेट्रो मार्ग आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या काही प्रकल्पांचा शुभारंभ होणार आहे.
पंतप्रधानांची सुरक्षा, त्यांना मोटारीने प्रवास करताना लागणारा कालावधी आणि शहरातील वाहतूक याचा विचार करून ठिकाण ठरवले जात आहे. या काळात महापालिकेसह इतर संस्थांकडून लोहगाव विमानतळ रस्ता, येरवडा, नगर रस्ता, शिवाजीनगर, गणेशखिंड रस्ता, पेठा यासह इतर भागांत कोणत्याही स्वरूपाचे खोदकाम करू नये, असा आदेश आयुक्तांनी काढला आहे. खोदकाम केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला. अतिरिक्त आयुक्तांनी या संदर्भात माहिती दिली आहे.
महिनाभरापूर्वी ३०० कोटी रुपये खर्च करून शंभर पैकी ४८ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यात आल्याचे महापालिकेच्या रस्ते विभागाने सांगितले होते. याशिवाय जी-२० शिखर परिषदेच्या निमित्ताने शहरातील प्रमुख रस्त्यांचे डांबरीकरण केले होते. रस्ते विभाग, क्षेत्रीय कार्यालये असे मिळून वर्षभरात जवळपास पाचशे कोटी रुपयांचा खर्च रस्त्यांवर केला असेल.
सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर म्हणाले,‘‘व्हीव्हीआयपींना दाखवण्यापुरती विकासकामे करणे ही संस्कृती घातक आहे. लोकाभिमुख प्रशासन ही प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेची प्राथमिकता असली पाहिजे, दुर्दैवाने असे होत नाही. पंतप्रधान येवोत वा जावोत, शहरातील नागरिकांचे जगणे सुसह्य व्हावे, यासाठी विकासकामे असतात. कंत्राटदारांची घरे भरण्यासाठी नाहीत.’’
