घरभाड्यापेक्षा न्याय महाग!
विशाल शिर्के
TWEET@vishal_mirror
भाडेकरू भाडेही देत नाही आणि घरही खाली करत नाही अशा स्थितीत सापडलेल्या शहरातील शेकडो मालकांनी भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. मात्र, गेल्या दीड वर्षांपासून पुण्यातील विभागीय न्यायालयाला पूर्ण वेळ न्यायाधीशच नाही. त्यामुळे मुंबईतील सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी या संबंधातील दावे मुंबईत चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. परिणामी शहरातील प्रलंबित दाव्यांची संख्या वाढत वाढत ४३१ वर गेली आहे. आता मुंबईत जाऊन दावा चालवणे म्हणजे घरभाड्यापेक्षा न्याय महाग अशी स्थिती होणार असल्याने भाड्यासाठी किंवा घरासाठी न्यायालयात गेलेले घरमालक चांगलेच त्रस्त झाले आहेत.
भाडेकरू आणि मालकांमध्ये भाडे किंवा ताब्यावरून असलेले वाद मिटावेत यासाठी स्वतंत्र भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय स्थापण्यात आले आहे. येथे केवळ रहिवासी संकुलातील भाडेकरूंचे वाद सोडवले जातात. पुणे स्टेशन येथे भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय आहे. पुणे शहरासह सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील वादावर सुनावणी होते. भाडेकरार केल्यानंतरही कराराचे उल्लंघन करणे, भाडे देण्याचे टाळणे, घराचा ताबा आपल्याकडे कायम राखणे आदी घरमालक-भाडेकरूंच्या तक्रारींवर येथे सुनावणी होते. मालकाला घराचा ताबा मिळवून देणे आणि थकीत भाडे वसूल करून देण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे. पुण्यातील न्यायालयाचे नियमित कामकाज २०१८ पासून सुरू झाले आहे. सलीम पी. सय्यद हे जुलै २०२१ पर्यंत पूर्ण वेळ सक्षम प्राधिकारी म्हणून उपस्थित होते. त्यांच्यानंतर मे २०२२ पर्यंत औरंगाबाद भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयातील न्यायाधीशांकडे प्रभारी कार्यभार होता. मे २०२२ पासून
मुंबईतील न्यायालयाचे वैभव पुरी यांच्याकडे कामाचा प्रभार आहे.
गेल्या वर्षभरात पुण्यातील दाव्यांवर फारशी सुनावणीच होऊ शकलेली नाही. भाडे नियंत्रण कायदा कोकण विभागाचे न्यायाधीश वैभव पुरी मुंबईतून कामकाज पाहतात.
मुंबईत दाखल होणारे दावे प्रचंड असल्याने तेथील न्यायाधीश पुण्यात येऊन कामकाज करू शकत नाहीत. त्यामुळे पुरी यांनी ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी पुणे विभागातील प्रकरणांची सुनावणी, आदेश प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या, चौथ्या शुक्रवारी मुंबईतील न्यायालयात सुनावणी होईल असे आदेश काढले. या प्रकरणांतील सुनावणी केवळ दोन्ही पक्षांचे वकील हजर असल्यासच होईल. या शिवाय दहा पेक्षा अधिक प्रकरणे एका दिवशी घेऊ नयेत असेही बंधन त्यांनी घातले आहे. या आदेशामुळे वकिलासह मुंबईला जाण्यासाठी खर्च, वकिलाची फी आणि खाण्या-पिण्याच्या खर्चाचा अतिरिक्त भार मालकांवर पडणार आहे. घरभाड्यापेक्षा हाच खर्च अधिक होणार असल्याने भाड्यापेक्षा न्याय महागडा अशी स्थिती घरमालकांची झाली आहे.
याबाबत माहिती देताना भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयातील अधीक्षक दी. रा. गायकवाड म्हणाले की, पुण्यामध्ये जुलै २०२१ पासून प्रभारी न्यायाधीशांमार्फत कामकाज चालत आहे. सध्या मुंबईतील न्यायाधीशांकडे पुण्याचा प्रभार आहे. दर महिन्यातील दोन शुक्रवारी मुंबईत सुनावणी घेतली जाते. सध्या चारशेहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यातील ९५ टक्के प्रकरणे एकट्या पुण्यातील आहेत.
असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंट्सचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी म्हणाले की, लिव्ह अँड लायसन्स करारानुसार घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील करारानुसार कायदेशीर तरतुदी ठरवण्याचा अधिकार मालक आणि भाडेकरूंना देण्यात आला आहे. त्यानुसार परस्पर संमतीने घराचे भाडे, अनामत रक्कम (डिपॉझिट) किती असावी आणि करार ११ ते ६० महिने यापैकी किती असावा हे ठरवले जाते. त्याचबरोबर सोसायटीचे देखभाल दुरुस्ती शुल्क, सरकारी कर, वीज बिल कोणी भरावे आणि तिसऱ्या व्यक्तीला परस्पर भाड्याने सदनिका देऊ नये अशाही तरतुदी करारात असतात. करारातील नियमांचा भंग केल्यास मालक भाडेकरूला एक महिन्याची नोटीस देऊन करार रद्द करून सदनिका ताब्यात घेऊ शकतो. भाडेकरूंनी तसे न केल्यास दुप्पट भाडे मिळवण्याचा अधिकार आहे. मात्र, पूर्ण वेळ अधिकारी नसल्याने सुनावणीच होत नाही.
