Beautiful city : तरीही हे शहर सुंदर?

पिंपरी-चिंचवडला राज्यातील तिसऱ्या क्रमांकाची 'सुंदर' महापालिका हा पुरस्कार मिळाला आहे; ठीगभर समस्या असताना राज्य परीक्षण समितीला हे शहर कोठून सुंदर दिसले, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे

रोिहत आठवले

rohit.athavale@civicmirror.in

TWEET@RohitA_mirror

नगरविकास मंत्रालयाने नगरविकास दिनानिमित्त राज्यातील सौंदर्यीकरण झालेल्या पहिल्या तीन महापालिकांना पुरस्कार दिला असून त्यातील पहिले दोन पुरस्कार नागपूर आणि ठाणे या महापालिकांना दिले आहेत. तिसरा पुरस्कार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला शहरातील सौंदर्यीकरण आणि नागरी प्रशासनातील उत्तम कामगिरीबद्दल दिला आहे. घाणीचे साम्राज्य, अनधिकृत फ्लेक्स-होर्डिंग्ज, पाण्याच्या प्रश्न, कचरा संकलन, करसंकलन विभागाचे धिंडवडे आदी समस्या कायम असताना शहराची पाहणी करणाऱ्या समितीला शहर कोठून सुंदर दिसले, असा प्रश्न आता नागरिक विचारत आहेत. 

नगरविकास दिनानिमित्त गुरुवारी (२० एप्रिल) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पुरस्कार देण्यात आले. ५ कोटी रुपये आणि प्रशस्तिपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप असून, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला राज्यातील अ व ब महानगरपालिकांच्या गटामध्ये तिसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह आणि अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ, सहशहर अभियंता प्रमोद ओंभासे, मनोज सेठिया, उपायुक्त रविकिरण घोडके, कार्यकारी अभियंता प्रेरणा सिनकर, प्रशासन अधिकारी तथा स्वच्छ सर्वेक्षण समन्वयक सोनम देशमुख आदींनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

 शहराचे ठिकठिकाणी विद्रुपीकरण झालेले असताना हा पुरस्कार कोणत्या निकषाला धरून देण्यात आला, असा सवाल आता नागरिक उपस्थित करत आहेत. शहरातील बहुतांश चौकांमध्ये रस्ते लहान करून आयलँड बांधण्यात आले आहेत. टाकाऊ पासून नवी टिकाऊ निर्मिती या नावाखाली प्रत्येक चौकात लोखंडी पुतळे उभारण्यात आले आहेत. यामध्ये घोडा, कष्टकरी व्यक्ती यासारख्या अनेक प्रतिकृती उभारण्यात आल्या आहेत. टेल्को रस्त्यावर अवजड वाहने जात असतात. त्यामुळे येथील चौकांमधील आयलँडचा आकार लहान असणे आवश्यक असताना तेथे ऑटोमोबाईल साहित्याची प्रतिकृती उभारून चौकच लहान केला आहे.

या सर्व प्रतिकृती उभारण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. राजकीय पुढाऱ्यांना वेळ न झाल्याने अनेक दिवस या प्रतिकृती उद्घाटनापासून झाकून ठेवल्या होत्या. मात्र, कालांतराने त्या उघडण्यात आल्या आहेत. वास्तवात वाहनचालकांना गर्दीतून मार्ग काढण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. ते करायचे सोडून मोठे आयलँड लाखो रुपये खर्च करून उभारले आहेत. नागरिकांची गरज न पाहता केलेल्या सुशोभीकरणाला  शासनाने पुरस्कार देऊन निर्माण केलेल्या विरोधाभासाबाबत शहरात चर्चा रंगल्या आहेत. 

शहराला यापूर्वी राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियान स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला आहे. तेव्हा देखील शहरात ठिकठिकाणी घाणीचे साम्राज्य असल्याचे दिसून आले होते. सध्याही ठिकठिकाणी घाणीचे साम्राज्य पसरलेले आहे.

चौकातील अनेक ठिकाणी रस्ता दुभाजक आणि बीआरटीएसचे बसस्टॉप तुटलेल्या अवस्थेत आहेत. चौका-चौकात केबलचे जाळे पसरलेले असून, यामुळे अपघाताची शक्यता आहे. शहरात अशी स्थिती असताना शासनाच्या पुरस्कार समितीला या बाबी का दिसल्या नाहीत असा सवालही नागरिक विचारत आहेत. सामूहिक प्रयत्न आणि नागरी सहभागामुळे शहराला जागतिक दर्जाचे शहर बनवणे सहज शक्य आहे, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जाते. मात्र, घाणीचे साम्राज्य, अनधिकृत फ्लेक्स-होर्डिंग्ज, पाण्याचा प्रश्न, कचरा संकलन, करसंकलन विभागाच्या कारभाराचे उडालेले धिंडवडे पाहता जागतिक दर्जाचे शहर कसे बनवणार, असा प्रश्न कोणत्याही सुज्ञ नागरिकाला पडेल, सामान्य नागरिकही वरील समस्या सोडविण्याची वारंवार मागणी करत असतात. असे असताना महापालिकांच्या सौंदर्याची पाहणी करणाऱ्या शासकीय समितीच्या सदस्यांना प्रशासनातील विविध बाबींमध्ये उत्तम कामगिरी दिसत असल्यास नागरिकांनी आपले गाऱ्हाणे आता मांडायचे कोणाकडे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

महानगरपालिकेचा झालेला हा सन्मान खऱ्या अर्थाने शहरवासियांचा सन्मान असून, त्यांच्या सक्रिय सहभागामुळेच हे यश प्राप्त झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली आहे.