अिधकृत खरेदी केंद्र नसताना परिवहन विभागाला विक्रीची लगीनघाई
राजानंद मोरे
राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये १५ वर्षांपुढील सर्व वाहने भंगारात काढली जाणार आहेत. या वाहनांचा ऑनलाईन लिलाव करून विक्री केली जाणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात आले असून ३१ मार्चपर्यंत त्यावर वाहनांची सर्व माहिती भरण्यास विभागांना सांगण्यात आले आहे. पण असे असले तरी अजून राज्यात ही वाहने खरेदी करणारे एकही अधिकृत केंद्र अजून अस्तित्वात नाही. त्यामुळे परिवहन विभाग या केंद्रांना परवानगी देण्याआधीच गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहे.
वाढते प्रदूषण कमी करण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने १५ वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांना भंगारात काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वाहनांची नोंदणी रद्द करून त्याची विक्री केली जाणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सर्व सरकारी कार्यालये व विभागांमधील १५ वर्षांहून अधिक काळ झालेली वाहने भंगारात काढली जातील. महाराष्ट्रात अशी सुमारे सात हजार वाहने असून त्यापैकी सुमारे २६०० वाहने एकट्या पुण्यामध्ये आहेत. या वाहनांच्या विक्रीसाठी स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात परिवहन विभागाच्या सचिवांनी राज्यातील सर्व विभागांच्या प्रमुखांची व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली. सर्व विभागांना त्यांच्याकडील १५ वर्षांपुढील वाहनांची माहिती पोर्टलवर भरण्यास सांगण्यात आले आहे. आता यापुढे एकही वाहन संबंधित विभागाला त्यांच्या स्तरावर भंगारात काढता येणार नाही. पोर्टलद्वारेच प्रत्येक वाहनाची विक्री केली जाणार आहे. ही माहिती भरण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व आरटीओ अधिकाऱ्यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रत्येक ठिकाणी संबंधित विभागांच्या बैठका घेतल्या जाणार असल्याचे समजते. त्यामध्ये संबधितांना या धोरणाची माहिती दिली जाणार असून पोर्टलबाबतही सुचित केले जाणार आहे.
परिवहन विभागाने याबाबत जय्यत तयारी सुरू केली असली तरी अजून राज्यात एकाही रजिस्टर्ड व्हेईकल स्क्रॅपिंग फॅसिलीटी सेंटरला परवानगी दिलेली नाही. या सेंटरमार्फतच भंगार वाहनांची खरेदी केली जाणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन होणार असल्याने कोणत्याही विभागाला हस्तक्षेप करता येणार नाही. लिलाव प्रक्रियेमध्ये नोंदणीकृत सेंटरलाच सहभागी होता येईल. त्यांचीही नोंद पोर्टलवर असणार आहे. त्यामुळे वाहनांची माहिती पोर्टलवर भरली तरी प्रत्यक्षात या वाहनांचा लिलाव लगेचच होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
याविषयी बोलताना राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार म्हणाले, यासंदर्भात आज बैठक झाली असून सर्व संबंधितांना स्क्रॅप धोरणाबाबत सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार ३१ मार्चपर्यंत वाहनांची नोंदणी पोर्टलवर करावी लागेल. या पोर्टलमार्फतच वाहनांचा लिलाव होईल. त्यानुसार संबंधित विभागाला विक्रीतून मिळणारे पैसे जमा होतील. केंद्र सरकारकडून सरकारी वाहने भंगारात काढण्यासाठी दिडशे कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
