थकबाकीदारांकडे बँकाच ओलिस
रोिहत आठवले
TWEET@RohitA_mirror
कर्जाचे हप्ते भरले नाहीत अशा बँक खातेधारकांच्या मालमत्ता जप्त करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडताना पोलिसांकडून आवश्यक बंदोबस्त मिळत नसल्याने सुमारे अडीचशेहून अधिक प्रकरणे सध्या प्रलंबित आहेत. याबाबत १२ बँकांनी एकत्रित येत तहसीलदारांना पत्र लिहिले असून, पिंपरी-चिंचवड पोलिसांकडून बंदोबस्त मिळण्यास मदत करण्याची मागणी केली आहे.
आर्थिक वर्षाअखेरीस बँकांकडून कर्ज थकबाकीदारांकडून वसुली करण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून पोलिसांकडून मिळणारा सशुल्क बंदोबस्त विविध कारणांनी मिळत नसल्याने अनेक बँकांचे अधिकारी आयुक्तालयात हेलपाटे मारताना दिसत आहेत.
आर्थिक मालमत्तेचे सुरक्षितीकरण आणि पुनर्रचना आणि सुरक्षा व्याज अंमलबजावणी कायदा २००२ (सिक्युरायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल असेट्स अँड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी ॲक्ट) चे कलम १४ नुसार जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी गृहशाखा यांच्याकडून थकबाकी दरांच्या मालमत्ता सील करून, त्याचा ताबा घेण्यासाठी संबंधित बँकांना परवानगी दिली जाते.
थकबाकीदारांच्या या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी तहसीलदार यांच्याकडून वेळ दिली जाऊन त्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत मालमत्ता सील करून, त्याचा ताबा बँकांना दिला जात असतो. मात्र, हे सर्व करताना पोलिसांकडून आवश्यक बंदोबस्त असणे गरजेचे असल्याने तसे पत्र तहसीलदार आणि संबंधित बँकेकडून पोलिसांच्या विशेष शाखेला, स्थानिक पोलीस ठाण्याला, सहायक आयुक्त, उपायुक्त आणि मुख्यालय उपायुक्त यांना दिले जाते.
पोलिसांच्या सर्व विभागांकडून परवानगी मिळविण्यासाठी बँक अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष हेलपाटे मारल्यावर मग बंदोबस्त दिला जातो. मात्र, पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयातील खांदेपालट झाल्यापासून या फायली पुढे सरकणे बंद झाले असून, संबंधित अधिकारी तासनतास ताटकळत बसवून ठेवत असल्याच्या बँक अधिकाऱ्यांच्या तक्रारी आहेत.
३१ मार्चअखेर पर्यंत थकबाकी वसूल व्हावी आणि न झाल्यास मालमत्ता सील करून ताबा मिळावा म्हणून गेले अनेक दिवस बऱ्याच बँकांचे लीगल आणि रिकव्हरी अधिकारी आयुक्तालयात येऊन बसत आहेत.
तहसीलदार त्यांच्या सोयीने ताबा घेण्यासंदर्भात निर्णय घेत असताना पोलिसांना त्याच दिवशी बंदोबस्त देणे शक्य आहे का, हे पडताळून पाहात नसल्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सर्व बँक अधिकाऱ्यांनी एकत्रित येत थेट पोलीस आयुक्तांचीच तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड स्वतंत्र आयुक्तालय जाहीर झाल्यानंतर निश्चित करण्यात आलेले मनुष्यबळ देण्यात आलेले नाही. दररोज दाखल होणारे गुन्हे आणि त्याचा तपास, विविध स्वरूपाचे बंदोबस्त, व्हीव्हीआयपी लोकांचे दौरे यामुळे पोलिसांना दिवसभराच्या कामातून उसंत मिळत नसल्याने अनेक प्रशासकीय कामकाजास विलंब होत आहे.
काळेवाडी फाटा येथील ऱ्हिदम सोसायटीच्या शेजारी असलेल्या पीएमआरडीए च्या मोकळ्या भूखंडावरील अतिक्रमण काढण्यास देखील पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याच्या कारणामुळे हे अतिक्रमण अद्याप हटविण्यात आलेले नाही. या संदर्भात पीएमआरडीए अधिकाऱ्यांनी बोलाविलेल्या बैठकीला देखील संबंधित पोलीस उपायुक्त हे अनुपस्थित होते. तळेगाव दाभाडे येथील एका बंदोबस्तासाठी जावे लागल्याच्या कारणाने उपायुक्त उपस्थित राहू न शकल्याचे कारण देण्यात आले आहे. अतिक्रमण काढण्यासाठी किती बंदोबस्त लागेल आणि त्यातून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल का, याची चाचपणी करण्यासाठी आयोजित बैठकीला उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी अनुपस्थित असल्याने ही कारवाई रखडली आहे.
दुसरीकडे गेल्या तीन महिन्यात बँकांसंदर्भातील कामासाठी आणि ताबा घेण्यासाठी १८ प्रकरणात बंदोबस्त दिला गेला असून, अन्य कामांसाठी बंदोबस्त दिला अशी १५ प्रकरणे असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
