आजार म्हशीला अन इंजेक्शन पखालीला
विशाल शिर्के
TWEET@vishal_mirror
नदीमध्ये येणारा मैला रोखणे, नदीपात्रात फेकला जाणारा कचरा पूर्णतः थांबवण्यासाठी मोहीम राबवणे गरजेचे असताना महापालिकेने नदी सुधारण्यासाठी पात्रातील झाडेच साफ करण्यास सुरुवात केली आहे. नागरिकांनी नदीपात्रालाच कचराकुंडी केल्याचे दिसत असूनही महापालिका प्रशासन कचरा सोडून झाडांना उखडून टाकण्यात मग्न असल्याचे दिसत आहे.
शहराला तब्बल ४४ किलोमीटरचा मुळा-मुठा नदीचा शेजार लाभलेला आहे. नदीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाल्याने तिचे नाल्यात रूपांतर झाले आहे. आता महापालिकेने नदी सुधाराची हाक दिली आहे. स्वच्छ पुणे सुंदर पुणे राबवून झाले आहे. स्मार्ट सिटीची कामे सुरू आहेत. शहराला कचरा कंटेनरमुक्त करण्यात महापालिकेला बऱ्याच प्रमाणात यश आले आहे. मात्र, आता नदीपात्रच खुला कचरा कंटेनर झाल्याचे दिसत आहे. प्लास्टिक कचऱ्यापासून ते पिशवीत भरून टाकलेला राडारोडाही दिसून येत आहे. काही नागरिक ओंकारेश्वरच्या पुलावर कचरा पिशवी सोडून गेल्याचे दिसतात. नदीपात्र स्वच्छ व पवित्र ठेवा, नदीपात्र हे कचराकुंडी नाही, केर-कचरा, राडारोडा टाकू नये, अन्यथा दंड व शिक्षा होऊ शकते, असे फलक महापालिकेने काही ठिकाणी लावले आहेत. मात्र, त्या फलकाच्या मागेच कचरा साचलेला दिसत आहे.
पर्यावरणतज्ज्ञ सचिन पुणेकर म्हणाले, मुळात नदी सुधार योजनाच अशास्त्रीय आहे. नदी सुशोभित कसली करता? तीही आहे ती झाडे तोडून करणार. नदीत येणारा मैला थांबवा. त्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत. नदीत कचरा टाकू नये यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. नदीत कचरा निर्माण करण्याला नागरिकच जबाबदार आहेत. त्यांनी ही आपली नदी आहे. आपले शहर खराब करता कामा नये. मात्र, सुशिक्षित नागरिकच नदी, नाल्यांमध्ये कचऱ्याच्या पिशव्या भिरकावताना दिसतात. महापालिका प्रशासनाने नेमके काय दुखणे आहे हे ओळखून काम केले पाहिजे. नदी स्वच्छ करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, सुशोभीकरणाला नाही.
नाना पेठेतील रहिवासी नीळकंठ मांढरे म्हणाले, नदीत ठिक-ठिकाणी कचऱ्याचे साम्राज्य पसरलेले दिसते. याला नागरिकही जबाबदार आहेत. मात्र, प्रशासनाने लक्ष देवून नदी स्वच्छ केली पाहिजे. त्यानंतर कचरा निर्माण होऊ नये यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून जनजागृती करावी. नंतर दंडात्मक मोहीमही राबवावी. थोडक्यात साम, दाम आणि दंड असे उपाय योजावेत. मात्र, प्रथम नदीतील कचरा पूर्णतः काढला जाईल, याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनानेच घ्यावी.
