Pune Mahametro : टोलवाटोलवी

प्रशासनाच्या दोषारोपाच्या खेळात सामान्यांचा जीव धोक्यात, सीओईपी सांगते स्ट्रक्चरल रिपोर्ट महामेट्रोला दिला, तर महामेट्रो म्हणते रिपोर्ट मिळालाच नाही

यशपाल सोनकांबळे

feedback@civicmirror.in

शहरातील मेट्रो स्थानकाच्या संरचनात्मक अहवालाचा (स्ट्रक्चरल रिपोर्ट)  वाद संपण्याऐवजी रंगत चालला आहे. पुण्यातील चार निवृत्त रेल्वे तज्ज्ञांनी वारजे ते नळस्टॉप मेट्रो स्टेशनच्या रचनेतील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. तसेच या त्रुटी दूर करण्याची मागणी करण्याबरोबर आणि त्रुटींची तीव्रता समजण्यासाठी स्ट्रक्चरल रिपोर्ट तयार करण्याची मागणी केली होती. स्ट्रक्चरल रिपोर्टवरून महामेट्रो आणि सीओईपीमध्ये (कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, पुणे) आता टोलवाटोलवी अन् दोषारोपाचा खेळ सुरू झाला आहे. 

स्ट्रक्चरल रिपोर्ट बनवण्याची जबाबदारी सीओईपीवर सोपवल्यानंतर सीओईपीने आता आपल्या वकिलांच्या माध्यमातून स्ट्रक्चरल रिपोर्ट मेट्रोला दिल्याचा दावा केला आहे. मात्र महामेट्रो आपल्याला अहवाल प्राप्त झाला नसल्याचे सांगत आहे. या टोलवाटोलवीमुळे महामेट्रो आणि सीओईपीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

काही महिन्यांपूर्वी पुण्यातील चार निवृत्त रेल्वे अधिकाऱ्यांनी वारजे ते नळस्टॉप या मेट्रो स्थानकाची पाहणी केली. पाहणीत आढळलेल्या स्ट्रक्चरल त्रुटी निदर्शनास आणून देत मेट्रो उभारणीतील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. त्यामुळे स्ट्रक्चरल पाहणी करून अंतरिम अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी  सीओईपीवर सोपवली होती. सीओईपीने अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी प्रा. ईश्‍वर सोनार यांना दिली. सोनार यांनी दिलेल्या अहवालावरही निवृत्त रेल्वे अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतले. त्यानंतर अहवाल तयार करणारे सोनार यांना काही काळापूर्वी निलंबित करण्यात आल्याचे उघड झाले. 

विशेष म्हणजे निलंबित प्राध्यापकांकडे ही महत्त्वाची जबाबदारी कशी सोपवली, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. सोनार यांनी दिलेला अहवाल सीओईपीमधून बाद करण्यात आला. या प्रश्नाची सारी जबाबदारी प्रा. ईश्‍वर सोनार यांच्यावर टाकण्याचे प्रयत्न झाले. सोनार यांनी निलंबित असताना सीओईपीच्या लेटरहेडचा वापर करून अहवाल कसा पाठवला असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्ट्रक्चरल रिपोर्टवरून आता सीओईपी आणि महामेट्रो एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत. अशा प्रकारातून  पुणेकरांच्या जिवाशी खेळ होत असल्याचे पाहून या प्रकरणी निवृत्त रेल्वे अधिकारी आणि स्ट्रक्चरल इंजिनिअर नारायण कोचक यांनी कोर्टात धाव घेतली. त्यावेळी सीओईपीने सात दिवसांत म्हणजे ३० एप्रिलपर्यंत महामेट्रोला अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर याचिका निकाली काढण्यात आली, परंतु प्रत्यक्षात सीओईपीने महामेट्रोला अहवाल देण्यास विलंब केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मुदत संपल्यानंतर दहा ते बारा दिवसांनी सीओईपीने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महामेट्रोला अहवाल सादर करून स्थानकातील काही त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या.  सीओईपीचे प्राध्यापक बी. जी. बिराजदार यांना 'पुणे टाइम्स मिरर'ने अहवालाची प्रत मागून अहवालातील त्रुटींबाबत विचारणा केली;  मात्र, गोपनीयतेचे कारण सांगून त्यांनी मौन बाळगले. महामेट्रोच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी आपणाला अहवाल मिळाला नसल्याचे सांगितले.  महामेट्रोचे जनसंपर्क अधिकारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना वेगवेगळी वक्तव्ये करत असल्याने अहवालाबाबत संभ्रम वाढत चालला आहे.  दरम्यान, याचिकाकर्ते नारायण कोचक यांना उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही सीओईपीने अहवालाची प्रत दिलेली नाही.

सीओईपीचे प्रा. बी. जी. बिराजदार म्हणाले की, "सीओईपीने महामेट्रोला अहवाल दिला आहे; पण तो गोपनीय असल्याने केवळ महामेट्रोच या अहवालाबाबत अधिकृतपणे सांगू शकते. आम्ही वकिलांच्या माध्यमातून महामेट्रोला अहवाल दिला असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली आहे." 

याबाबत  स्ट्रक्चरल इंजिनिअर नारायण कोचक म्हणाले, "मला अहवाल मिळालेला नाही. तो येईपर्यंत मी कोणावरही विश्वास ठेवणार नाही."

 महामेट्रोचे जनसंपर्क अधिकारी हेमंत सोनवणे म्हणाले, "सीओईपीने आम्हाला अहवाल दिलेला नाही. फक्त त्रुटी निदर्शनास आणल्या आहेत. तपासणी आणि संरचनात्मक अहवालांचे संकलन केल्यानंतर, आम्ही त्यांना उत्तर देऊ."

अहवाल केवळ महामेट्रोला?

आम्ही महामेट्रोला केवळ तपासणी अहवाल दिला आहे. तज्ज्ञांनी त्याची पाहणी केली असून, त्यात काही त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या त्रुटीची नोंद करण्यात आली आहे. अहवाल तयार केल्यानंतर ते आम्हाला उत्तर देतील.  त्यानंतर पुन्हा तपासणी करून अंतिम अहवाल दिला जाईल, अशी माहिती सीओईपीचे कुलसचिव डॉ. डी. एन. सोनवणे यांनी दिली.