आणखी किती दिवस एलबीटीचे ओझे ?

महसूल मंत्रालयाने यंदा रेडी रेकनर दरात वाढ न करण्याचा निर्णय शुक्रवारी (दि. ३१) जाहीर केला. गेल्या वर्षी प्रमाणेच यंदाचे दर असतील असे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे. कोरोनानंतर अजूनही बांधकाम क्षेत्र सावरलेले नाही. मुद्रांक व नोंदणी विभागाने शहरातील काही भागातील मिळकतींचे मूल्यांकन बाजारमूल्यापेक्षा अधिक केलेले आहेत. त्यामुळे मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याची मागणी केली जात होती.

  • By PuneMirror Bureau
  • Reported By Super Admin
  • Sun, 2 Apr 2023
  • 02:00 pm
आणखी किती दिवस एलबीटीचे ओझे ?

आणखी किती दिवस एलबीटीचे ओझे ?

केंद्र सरकार राबवतेय एक देश एक कर, महाराष्ट्रात मात्र मुद्रांक शुल्काद्वारे होते आहे वसुली

विशाल शिर्के

vishal.shirke@civicmirror.in

TWEET@vishal_mirror

महसूल मंत्रालयाने यंदा रेडी रेकनर दरात  वाढ न करण्याचा निर्णय शुक्रवारी (दि. ३१) जाहीर केला. गेल्या वर्षी प्रमाणेच यंदाचे दर असतील असे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे. कोरोनानंतर अजूनही बांधकाम क्षेत्र सावरलेले नाही. मुद्रांक व नोंदणी विभागाने शहरातील काही भागातील मिळकतींचे मूल्यांकन बाजारमूल्यापेक्षा अधिक केलेले आहेत. त्यामुळे मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याची मागणी केली जात होती. इतकेच काय तर पुणेकरांवर मेट्रो आणि स्थानिक संस्था कराचा (एलबीटी) प्रत्येकी एक टक्क्याचा अतिरिक्त बोजा आहे. त्यामुळे मागच्या दाराने पुणेकरांच्या मानगुटीवर बसवलेला एलबीटी हटवावा, या मागणीकडे यंदाही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

मुद्रांक व नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाच्या वतीने दरवर्षी मिळकतींचे बाजारमूल्य निश्चित केले जाते. शहरातील विविध भागांनुसार या दरात फरक असतो. तीच बाब ग्रामीण भागातील मुद्रांक शुल्काची आहे. उदाहरणार्थ कोरेगाव पार्क परिसरातील घरांच्या किमती आणि आंबेगाव परिसरातील घरांच्या किमतीत मोठी तफावत असते. त्याचप्रमाणे मुद्रांक विभागाच्या बाजारमूल्य तक्त्यातील दर बदलत असतात. गेल्या काही वर्षांपासून हे दर बाजारभावाप्रमाणे करण्याचा मुद्रांक विभागाचा प्रयत्न आहे. दरवर्षी मुद्रांक व नोंदणी महानिरीक्षक रेडी रेकनरचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवते. अपवाद वगळता दरवर्षी रेडी रेकनरमध्ये वाढच पाहायला मिळाली आहे. यंदा महसूल विभागानेच रेडी रेकनरमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाप्रमाणेच २०२३-२४ मधील दर असतील. यानंतरही कोणाला आक्षेप असल्यास अर्ज करण्याचे आवाहन महसूल विभागाने केले आहे.

पुण्यात मुद्रांक शुल्क ५ टक्के असून, १ टक्के स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) आणि १ टक्के मेट्रो सेस असा ७ टक्के कर शहरातील व्यवहारांवर लागू होतो. ग्राहक मार्गदर्शन सेवा आयामचे मध्य महाराष्ट्र प्रांत प्रमुख श्रीकांत जोशी म्हणाले, वस्तू सेवा कर (जीएसटी) आणल्यानंतर एलबीटी संपुष्टात आणायला हवा होता. केंद्र सरकार 'एक देश एक कर' अशी संकल्पना राबवत असताना महाराष्ट्र सरकार मात्र एलबीटी मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून वसूल करीत आहे. त्यामुळे मुद्रांकावरील एलबीटीचा एक टक्का कमी करायला हवा. देशात सर्वाधिक मुद्रांक शुल्क महाराष्ट्रात आहेत. त्यातही पुण्यावर मेट्रो आणि एलबीटी असा दुहेरी भार असल्याचेही जोशींनी नमूद केले.

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story