हरकती हव्या फक्त कागदी किंवा पीडीएफ
सीविक मिरर ब्यूरो
साऱ्या जगाचा कारभार पेपरलेस होत आहे. देशातही ऑनलाईन व्यवहारावर भर दिला जात आहे. मात्र महावितरणने दिलेल्या वीजदरवाढीवर हरकत नोंदविण्यासाठी केवळ ई-मेलवरून येणाऱ्या आक्षेपांना डस्टबिनमध्ये टाकले जाणार आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या संकेतस्थळावर पीडीएफ अथवा जेपीजी फाईल अपलोड करणे अथवा कागदोपत्री आक्षेप नोंदविल्यास तो ग्राह्य धरला जाणार आहे.
महावितरणने वीजदरवाढीसाठी विद्युत नियामक आयोगाकडे प्रस्ताव दाखल केला आहे. वीज ग्राहक संघटनेच्या म्हणण्यानुसार महावितरणची दरवाढ ३७ टक्के अथवा सरासरी २.५५ रुपये प्रतियुनिट आहे. महावितरणने दिलेल्या प्रस्तावानुसार ही दरवाढ पहिल्या वर्षी १४ आणि दुसऱ्या वर्षी ११ टक्के असेल. त्यामुळे वीज ग्राहक संघटनांनी वीज दरवाढीवर हरकती नोंदवण्यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे. अनेकजण ई-मेलचा पर्याय स्वीकारत आहेत. केवळ ई-मेल केल्यास या हरकतींना केराची टोपली मिळण्याची शक्यता आहे.
याबाबत माहिती देताना वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे म्हणाले की, वीजदरवाढीवर काही ग्राहक आणि संघटना विद्युत नियामक आयोगाला ई-मेलवर हरकती पाठवित आहेत. ते चुकीचे आहे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर ई-पब्लिक कन्सल्टेशन लिंकवर नोंद करून पीडीएफ अथवा जेपीजी फाईल अपलोड करता येईल. अथवा पूर्वीप्रमाणे हार्ड कॉपीची एक प्रत महावितरणला पाठवता येईल. त्यानंतर त्याच्या रिसिटची प्रत जोडून आयोगाला हार्ड कॉपीच्या सहा प्रती १४ फेब्रुवारीपर्यंत पाठवाव्या लागतील. केवळ ईमेल पाठवून हरकतीची नोंद होणार नाही.
महावितरणचा दावा फसवा ?
महावितरणने महसुली तुटीची भरपाई ६७,६४४ कोटी रुपये दाखवली आहे. या रकमेची भरपाई दोन वर्षांत करायची आहे. कंपनीने २०२३-२४ आणि २०२४-२५ साठी मिळणारा महसूल १ लाख ८२ हजार ७७६ कोटी रुपये आहे. याची तुलना केल्यास दरवाढ ३७ टक्के होते. वीज विक्री युनिट्सचा विचार केल्यास ही वाढ २.५५ रुपये प्रतियुनिट होते, असा दावा वीज ग्राहक संघटनेने केला आहे.
इंधन समायोजनाचा घोळ...
महावितरण कंपनीने विद्यमान दर दाखवताना सध्याचा सरासरी वीज देयक दर ७.७९ रुपये प्रतियुनिट दाखवला आहे. प्रत्यक्षात आयोगाच्या मार्च २०२० च्या आदेशानुसार चालू वर्षाचा सरासरी वीजदर ७.२७ रुपये प्रतियुनिट आहे. या मूळ देयक दराच्या तुलनेने २०२४-२५ चा प्रस्तावित देयक दर ९.९२ रुपये प्रतियुनिट आहे. ही दरवाढ ७.२७ रुपये प्रतियुनिटच्या तुलनेत ३७ टक्केच होते. आयोगाने मार्च २०२० मधील आदेशात यापुढे इंधन समायोजन आकार वेगळा लागणार नाही असे सांगितले होते. त्याप्रमाणे २०२०-२१ व २०२१-२२ या दोन वर्षांमध्ये इंधन समायोजन आकार नव्हता. तथापि एप्रिल २०२२ नंतर हा आकार प्रथम सरासरी १५ पैसे प्रतियुनिट झाला. नंतर जून २०२२ पासून सरासरी १.३० रुपये प्रतियुनिट करण्यात आला. इंधन समायोजन आकार प्रत्येक दर निश्चिती आदेशानंतर लागू शकतो. तो अधिक वा उणेही होऊ शकतो. त्यामुळे इंधन समायोजन आकार हा तुलनेसाठी समाविष्ठ करणे पूर्णपणे अयोग्य असल्याचे वीज ग्राहक संघटनेचे म्हणणे आहे.
