राज्यपालांनी राजकीय आखाड्यात उतरू नये

#नवी दिल्ली

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात गेले तीन दिवस सुरू असलेली सुनावणी संपली असून न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर ताशेरे ओढले असून राज्यपालांनी राजकीय आखाड्यात उतरू नये असे स्पष्ट म्हटले आहे.

ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केल्यानंतर महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या वतीने बाजू मांडली. मेहता म्हणाले की, आपल्याकडे द्विपक्षीय पद्धती आहे. भारतात बहुपक्षीय लोकशाही आहे. बहुपक्षीय लोकशाही म्हणजे सध्या आघाड्या, युतीचे पर्व सुरू आहे. राजकीय पक्ष एक तर निवडणूकपूर्व आघाडी बनवतात किंवा निवडणुकीनंतर. शिवसेना-भाजपची युती ही निवडणूकपूर्व युती होती. संयुक्त विचारधारा म्हणून दोन्ही पक्षांनी निवडणूक लढवली. निवडणुकीनंतर ज्यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली त्यांच्यासोबत शिवसेना गेली."

राज्यपालांचे टोचले कान

राज्यपालांच्या वतीनं युक्तिवाद करणाऱ्या मेहतांच्या विधानावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, "राज्यपालांना हे सर्व ऐकताना सहन कसं झालं? सरकार स्थापनेवर राज्यपाल असं कसं म्हणू शकतात? जेव्हा राजकीय पक्ष सरकार बनवतात, तेव्हा त्यांना केवळ विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यास सांगितलं जातं. म्हणजे आम्हाला केवळ हेच सांगायचं आहे की, राज्यपालांनी राजकीय आखाड्यात उतरता कामा नये" यावर मेहता म्हणाले, "मी तथ्यांसोबत आपला तर्क यासाठी सांगू इच्छित आहे की, नबाम रेबिया एक योग्य निर्णय होता. विवेकाचा अधिकार दहाव्या अनुसूचीच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देताना दिलेला अधिकार आहे. आपल्याला अवैध प्रकरणंदेखील अयोग्य घोषित करण्याची शक्ती विधानसभा अध्यक्षांना द्यायची आहे, तर अशा आव्हानांवर पुन्हा विचार करावा लागेल"

मेहतांना सिब्बलांचा सवाल?

मेहता यांच्या या विधानावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं की, "राज्यपाल हे सर्व कसं काय म्हणू शकतात? एकतर त्यांच्या विधानाला राज्यपालांच्या युक्तिवादाच्या रूपात नोंद करायला हवं, त्यानंतर आम्ही हा युक्तिवाद स्वीकारू. यावर मेहता यांनी स्पष्ट केलं की, नाही, हे राज्यापालांचं म्हणणं नाही माझं म्हणणं आहे" वृत्तसंस्था