कास पठारावरील अवैध बांधकामे नियमित करण्याचा घाट
विजय चव्हाण
जागतिक वारसास्थळामध्ये कास पठाराचा समावेश झाला असतानाही त्या ठिकाणचे निसर्गसौंदर्य, जैवविविधता जोपासण्याऐवजी या ठिकाणी झालेली अवैध बांधकामे नियमित करण्याच्या हालचाली राज्य पातळीवर सुरू आहेत. वास्तविक इकोसेन्सिटिव्ह झोन आणि राखीव वनक्षेत्र असताना त्या ठिकाणी बांधकामालाच परवानगी नाही, तरीही झालेली अवैध बांधकामे अधिकृत करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला आहे. पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी कास पठार परिसरात असे बांधकाम करणाऱ्या १०० जणांविरुध्द राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणामध्ये याचिका दाखल केली आहे.
कास परिसर हा जैवविविधतेने नटलेला आहे. ही निसर्गसंपदा जोपासण्याचे काम सर्वांचे असताना हा निसर्गरम्य प्रदेश उद्ध्वस्त करण्याचे काम राजकारणी, भ्रष्टाचार करणाऱ्यांनी सुरू केले आहे. त्यांचा निषेध करण्यासाठी आणि राखीव वनक्षेत्रामध्ये बांधकामाला परवानगी नसताना येथे असलेली बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. निसर्गसंपदा, जैवविविधता टिकली पाहिजे यासाठी ही याचिका दाखल केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांच्या पुढाकाराने याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. असीम सरोदे म्हणाले, " नुकतीच याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नियमांची कल्पना असतानाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठक घेऊन परिसरातील बांधकामे अधिकृत करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सांगत आहेत. परंतु बांधकामाला परवानगी नसताना ती बांधकामे मुख्यमंत्री शिंदे कोणत्या नियमाखाली, कोणत्या कायद्याखाली अधिकृत करणार, याबाबत काहीच सांगत नाहीत. ही निसर्गसंपदा जपली गेली पाहिजे यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यात जिल्हाधिकारी, प्रदूषण मंडळ, वातावरणीय बदल मंडळ यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. निसर्गरम्य प्रदेश उद्ध्वस्त करण्याचे धोरण राजकारणी, भ्रष्टाचारी लोक राबवत आहेत. या परिसरात अतिक्रमण करणाऱ्यांचा निषेध करण्यासाठी, निसर्गसंपदा, जैवविविधता टिकली पाहिजे यासाठी ही याचिका दाखल केल्याचे त्यांनी सांगितले.
याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे म्हणाले, "आम्ही कोणाच्याही वैयक्तिकरित्या विरोधात नाही. बेकायदेशीर बांधकामे करून निसर्ग उद्ध्वस्त करण्याचे पाप केले जात आहे. कास हे जागतिक वारसास्थळ म्हणून जाहीर झालेला भाग आहे. कासचे वनक्षेत्र व सौंदर्य अबाधित राहावे, वृक्षांची कत्तल थांबावी आणि कासचे विद्रूपीकरण होऊ नये, हा या याचिकेमागील हेतू आहे. कासवर संशोधन करण्याची गरज आहे. येथील अनेक प्रजातींचे अस्तित्व संपत चालले आहे. ते सर्व रोखण्यासाठी हा माझा लढा आहे. बांधकाम करताना सांडपाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था नाही. एसटीपी प्रकल्प नाही यामुळे प्रचंड नुकसान होत आहे. प्रदूषण होत आहे. सरकारने सर्व जुनी बांधकामे पाडावीत आणि नवीन नियमावली करून बांधकामांना परवानगी द्यावी. अवैध बांधकामे नियमित होत असल्याने अशा बांधकामांचे पेव फुटले आहे."
"सरकारने ही सर्व अनधिकृत बांधकामे पाडावी यासाठी ठोस भूमिका घेणे आवश्यक होते. मात्र सरकारने ही अपेक्षा फोल ठरवली आहे. त्यामुळे मी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. माझा न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे. न्यायदेवता निसर्ग आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी सुरू केलेल्या या लढ्यामध्ये मला न्याय मिळेल, अशी माझी खात्री आणि अपेक्षा आहे. जलप्रदूषण आणि हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी, अनधिकृरीत्या केलेली सर्व बांधकामे पाडण्याकामी सातारा शहर, कास, महाबळेश्वर असा दुजाभाव न करता प्रशासनाने लक्ष घालून ठोस पाऊले उचलली पाहिजेत असे आवाहनही त्यांनी केले.
