कचरा वाहून नेणारी वाहने जाणार भंगारात
राजानंद मोरे
केंद्र सरकारच्या ‘स्क्रॅप’ धोरणामुळे पुणे महापालिकेच्या ताफ्यात सुमारे ४०० वाहने भंगारात निघणार आहेत. येत्या एक एप्रिलपासून ही वाहने रस्त्यावर धावणार नाहीत. त्यामध्ये सर्वाधिक १९५ वाहने घनकचरा विभागाची असल्याने पुढील काही दिवसांत शहरात कचऱ्याचे ढीग वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे मलनिस्सारण विभागाच्या पंधरा वर्षांवरील आठ जेटिंग मशीनही भंगारात जाणार असल्याने या विभागालाही समस्यांचा सामना करावा लागणार असल्याचे समजते.
स्क्रॅप धोरणांतर्गत सध्या सर्व शासकीय विभागांची पंधरा वर्षांपुढील वाहने भंगारात काढली जाणार आहेत. या धोरणानुसार भंगारात काढण्याजोगी चार हजारापेक्षा जास्त वाहने राज्यभरात असून त्यातील सर्वाधिक वाहने पुण्यात आहेत. प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून एका स्वतंत्र पोर्टलवर या वाहनांची नोंदणी केली जात आहे. शुक्रवार (ता. ३१) पर्यंत वाहनांची या पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार एक तारखेपासून ही वाहने रस्त्यावर आणता येणार नाहीत. अन्यथा त्यांच्यावर आरटीओकडून कारवाई केली जाणार आहे. पुणे महापालिकेकडील एकूण ३९५ वाहने पंधरा वर्षांपुढील असून त्याची नोंदणी पोर्टलवर करण्यात आली आहे. पालिकेच्या मोटार वाहन विभागाकडून ही प्रक्रिया केली जात आहे.
पुणे महापालिकेच्या ताफ्यातील अशी अनेक वाहने वापरात असून त्यापैकी सर्वाधिक १९५ वाहने घनकचरा विभागाकडील आहेत. त्यामध्ये बहुतेक वाहने कचरा वाहून नेणारी आहेत. त्यामुळे कचरा वाहून नेण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे आधीपासूनच कचरा वाहतुकीसाठी भाडेतत्त्वावर वाहने घेण्याचा निर्णय झाला आहे. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहेत. घनकचरा विभागासाठी एकूण २५७ वाहने ठेकेदाराकडून घेतली जाणार आहेत. ही वाहने एक तारखेपासूनच उपलब्ध होऊ शकतात, तर मलनिस्सारण विभागाची ८ जेटिंग मशिन वापरात असणार नाहीत, पण नव्या मशीन येण्यासाठी काही दिवसांचा कालावधी लागू शकतो.
याविषयी घनकचरा व व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्त आशा राऊत म्हणाल्या, आमच्याकडे सध्या कचरा वाहतुकीसाठी एकूण ७९६ वाहने आहेत. त्यामध्ये टिपर, घंटागाडी, छोटे टेम्पो आदी वाहनांचा समावेश आहे. १९५ वाहने भंगारात काढण्याची प्रक्रिया मोटार वाहन विभागाकडून राबवली जात आहे. नवीन वाहनांसाठी निविदा प्रक्रियाही सुरू आहे. त्यांच्याकडूनच आम्हाला मागणीनुसार वाहने उपलब्ध करून दिली जातात. सध्या तरी याबाबत काही अडचण नाही, असे राऊत यांनी सांगितले.
मोटार वाहन विभागाचे कार्यकारी अभियंता गणेश उगले यांनी सांगितले की, एकूण ३९५ वाहनांपैकी जवळपास शंभर वाहनांचा वापर होत नव्हता. त्यांचा लिलाव प्रस्तावित होता. आता हा लिलाव न करता धोरणानुसार भंगारात विक्री होईल. घनकचरा विभागाची सर्वाधिक वाहने असली तरी भाडेतत्त्वावर २५७ वाहने घेण्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ही वाहने एक तारखेपासून मिळतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे कचरा वाहतुकीत अडथळा येणार नाही, असा दावा उगले यांनी केला. इतर विभागांकडील वाहनेही भंगारात निघणार असली तरी समस्या निर्माण होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, भंगारात जाणारी सर्व वाहने ही महापालिकेच्या मालकीची आहेत, पण आता नव्याने घेण्यात येणारी वाहने भाडेतत्त्वावरील असणार आहेत. सध्या तरी एकही वाहन पालिकेच्या मालकीचे असणार नाही, असे समजते. मलनिस्सारण विभागाकडूनही पाच मोठ्या जेटिंग मशिन भाडेतत्त्वावर घेतल्या जाणार आहेत. यापूर्वीही विविध कामांसाठी तसेच अधिकाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रिक कार भाडेतत्त्वावर घेण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे मोटार विभागात ठेकेदारांची मक्तेदारी वाढत चालल्याचे चित्र आहे.
