कामात खोट, मोजले १६ कोट...

औंध, बाणेर, बालेवाडी भागात स्वच्छता कर्मचाऱ्यांवर जीपीएसद्वारे नियंत्रण ठेवून त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाल्याने संपूर्ण शहरात ट्रॅकिंग करण्याचा निर्णय

विजय चव्हाण

vijay.chavan@civicmirror.in

TWEET@vijayCmirror

औंध, बाणेर, बालेवाडी भागात स्वच्छता कर्मचाऱ्यांवर जीपीएसद्वारे नियंत्रण ठेवून त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न महापालिकेने केला होता. त्याला समाधानकारक यश आल्याने आता संपूर्ण शहरात स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे ट्रॅकिंग करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. कामचोरांवर लक्ष ठेवण्यासाठी  महापालिकेला १६ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यातून रोजचे कचरा संकलन २,००० टनांनी वाढेल, असा पालिकेचा अंदाज आहे. 

यात झाडकाम, कचरा संकलन, वाहतूक, कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे अशा प्रत्येक कामांतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. पुढील तीन महिन्यांत संपूर्ण शहरात हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मनगटावर जीपीएसप्रणालीचा पट्टा बांधला जाईल, तसेच  त्यांच्या कामाची वेळ, किती अंतर झाडले याची नोंद होणार आणि  त्यावर नियंत्रण कक्षातून लक्षही ठेवले जाईल. 

पुणे शहरात रोज २२०० टन कचरा निर्मिती होते. त्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुमारे १५ हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. 

एवढी मोठी यंत्रणा असताना त्याचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून घेण्यासाठी महापालिकेने एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन पद्धत (इंटिग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट सीस्टिम) स्वीकारून त्या माध्यमातून काम सुरू केले आहे.

औंध क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत ही पद्धत प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आली. त्यात एक हजार कर्मचाऱ्यांना सहभागी करून घेण्यात आले होते. गेल्या चार महिन्यांपासून तेथील स्वच्छता, कचरा संकलन, वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यात आले. त्यामुळे कर्मचारी कोणत्या भागात गेले, कोणता भाग स्वच्छतेशिवाय राहिला आहे याची लगेच माहिती मिळू लागली. परिणामी त्यांच्याकडून काम करून घेणे सोपे झाले. तसेच सर्व भागांतून कचरा संकलन करून त्याची व्यवस्थित वाहतूक सुरू आहे की नाही याचीही माहिती मिळाली. त्यामुळे या भागातील स्वच्छतेत भर पडली आहे. या संदर्भात महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे सादरीकरण झाले. यावेळी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्त आशा राऊत उपस्थित होत्या. हा क्षेत्रीय विभाग सोडून उर्वरित शहरात सुमारे १४ हजार कर्मचारी, चालक, प्रकल्पांवरील कर्मचारी तसेच ६७३ कचरा वाहतुकीची वाहने यांचा समावेश असणार आहे. यासाठी महापालिकेला १६ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

पालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, यंत्रणेचा भाग म्हणून कचरा वाहतूक वाहनांना रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन टॅग्ज व जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात येईल. कोणत्या ट्रकमधून किती कचरा प्रक्रिया केंद्रावर आला व किती कचऱ्यावर प्रक्रिया झाली याची माहिती मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मनगटावर जीपीएसप्रणालीचा पट्टा बांधला जाईल, त्यांच्या कामाची वेळ, किती अंतर झाडले याची नोंद होणार असून त्यावर नियंत्रण कक्षातून लक्ष ठेवले जाईल.

"महापालिकेने प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या मनगटावर जीपीएस बँड बांधून त्याद्वारे नियंत्रण ठेवले. त्यामुळे औंध क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचे प्रमाण चांगले वाढले. कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नियमित व पूर्ण वेळ लागत असल्याने रोजचे कचरा संकलन किमान १२५ टनाने वाढले आहे, अशी माहिती घन कचरा विभागातील एका अधिकाऱ्याने  दिली. यामध्ये सुमारे १४ हजार कर्मचारी, चालक, प्रकल्पांवरील कर्मचारी तसेच ६७३ कचरा वाहतुकीची वाहने यांचा समावेश असणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण यंत्रणा उभारणीसाठी इतका खर्च अपेक्षित असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.