अवैध बांधकामांचा शास्तीकर माफ

सीविक मिरर ब्यूरो

feedback@civicmirror.in

पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध बांधकामांवरील शास्तीकर माफ केल्याचा अध्यादेश राज्य शासनाने ३ मार्च रोजी जारी केला.

या निर्णयामुळे शहरातील एक हजार चौरस फुटांपुढील ३१ हजार ६१६ मालमत्तांचा शास्तीकर माफ होणार आहे. मात्र, अवैध बांधकाम मालमत्ता धारकांनी मूळ कराचा संपूर्ण भरणा केल्याशिवाय शास्तीकर माफ होणार नाही. तसेच अवैध बांधकामांची शास्ती माफ झाली म्हणजे ही बांधकामे नियमित झाले, असे समजण्यात येणार नाही, असे अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ३ मार्च २०२३ पर्यंतच्या अवैध बांधकामांना हा निर्णय लागू राहील.

पिंपरी-चिंचवड शहरात पाच लाख ९१ हजार १५० मालमत्ता आहेत. त्यापैकी ९७ हजार ६९९ अवैध मालमत्तांना शास्तीकर लागू झाला होता. त्यातील एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या ६० हजार ८३ अवैध मालमत्तांचा शास्तीकर यापूर्वीच माफ करण्यात आला आहे. त्यामुळे उर्वरित ३१ हजार ६१६ मालमत्तांनाच नवीन अध्यादेशाचा लाभ मिळणार आहे.

‘‘या मालमत्तांधारकांकडे ३११ कोटी १७ लाख रुपयांचा मूळ कर थकीत आहे. तर, अवैध बांधकाम शास्तीकरापोटी ४६० कोटी ५५ लाख रुपयांचा कर शिल्लक आहे. या अवैध मालमत्ताधारकांनी मूळ कर भरला तरच शास्तीकर माफ होईल,’’ अशी माहिती करआकारणी आणि करसंकलन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त निलेश देशमुख यांनी दिली.

‘‘मागील १४ वर्षांपासून पिंपरी-चिंचवडकरांच्या मानगुटीवर शास्तीकराचा बोजा लादण्यात आला होता. त्यामुळे सुमारे एक लाख मालमत्ताधारकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात शास्तीकर पूर्ण माफीची घोषणा झाली,’’ अशी प्रतिक्रिया भाजप शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी दिली.