गल्लोगल्ली गॅस बॉम्ब !
महेंद्र कोल्हे / नितीन गांगर्डे
हातगाडीवर खाद्यपदार्थांची विक्री करणारे व्यावसायिक शहरात जागोजागी दिसतात. नोकरी, शिक्षण, रोजगार किंवा कोणत्याही कामासाठी बाहेर पडणाऱ्यांची त्यामुळे सोय होत होती आणि व्यावसायिकांनाही उत्पन्न मिळत होते. मात्र, नियमानुसार त्यांना तयार खाद्यपदार्थ विकण्याची परवानगी आहे. खुल्या जागेत खाद्यपदार्थ बनवण्यास ज्वलनशील वस्तूंचा वापर करण्यास मनाई आहे. असे असले तरी सर्रास गॅसचा वापर होत असल्याने शहरात गल्लोगल्ली गॅस बॉम्ब पसरल्याचे चित्र आहे. नियमानुसार महापालिकेने कारवाई केली तरी हातगाडीवाले पुन्हा तेथेच व्यवसाय सुरू करतात. हा प्रकार सगळ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर आहे.
पुणे शहरात हजारोंच्या संख्येने हातगाडी व्यावसायिक आहेत. यातील अनेकजण नियमबाह्य व्यवसाय करत आहेत. रस्त्यावर गॅसचा वापर पदार्थ तळण्यास, तयार करण्यास परवानगी नाही. सुरक्षेच्या दृष्टीने रस्त्यावर ज्वलनशील वस्तूंचा वापर करणे धोकादायक असते आणि नियमबाह्यही आहे. यामुळे देशभरात काही अपघातही झालेले आहेत.
मात्र हा नियम झुगारून जागोजागी असे व्यवसाय सुरू आहेत. त्यांच्याबरोबर इतर विक्रेतेही रस्त्यालगत विक्री करत असतात. या व्यावसायिकांमुळे ग्राहकांची गर्दी होते. येथे येणारे ग्राहक हातगाड्यांच्या आजूबाजूला दुचाक्या उभ्या करतात. सकाळच्या वेळी या ठिकाणी नाष्टा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते. विद्यार्थी, कामगार, इतर नागरिकही या ठिकाणी नाष्ट करण्यासाठी थांबलेले असतात. यामुळे अनेक ठिकाणी रस्ता अडवला जातो. त्याचवेळी सकाळी अनेकांची कामाला जाण्याची वेळ असल्याने मोठ्या प्रमाणावर नागरिक बाहेर पडतात. वर्दळीच्या वाहतुकीचा हा पीकअवर असल्यामुळे वाहतूक कोंडीही होते. हातगाड्यांच्या आसपास वाहनेही उभी केली जात असल्याने वाहतुकीला अडथळा होतो.
अशा नियमबाह्य व्यवसाय करणाऱ्यांना प्रशासन आणि राजकारण्यांचा पाठिंबा असतो हे उघड गुपित आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई दिख्याव्यापुरती होते. बाकीच्या वेळी त्यांचा व्यवसाय सुरळीतपणे सुरू असतो. महानगरपालिका प्रशासन कारवाई करते मात्र पुन्हा दोन दिवसातच या ठिकाणी व्यावसायिक व्यवसाय उभा करतात.
मागील काही दिवसांपासून महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागातर्फे पथारी, हातगाडीवाले यांच्याविरुद्ध जोरदार कारवाई केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा दाखला देत अतिक्रमण विभागाने रात्रीच्या वेळी देखील कारवाई केली होती.
न्यायालयाच्या निकालामध्ये पथारी व्यावसायिक, हातगाडीधारकांना रस्त्यावर कोणताही माल, गाडी, खुर्च्या, टेबल आदी ठेवता येणार नाही. त्यांनी रस्ता आणि पदपथ मोकळे करून देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे त्यामुळे अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई केली जात असल्याचे अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख माधव जगताप यांनी सांगितले होते.
कारवाईमध्ये नियमांचा भंग करून जास्त जागा व्यापणे, परवाना नसताना व्यवसाय करणे यासह इतर कारणांनी कारवाई केली जात आहे. तसेच २०१४ नंतर ज्या व्यावसायिकांना परवाना दिला आहे, त्यांना रात्री १० नंतर रस्त्यावर व्यवसाय करता येणार नाही, असा नियम आहे. काही दिवसात रस्त्यावरील स्थिर गाड्या जप्त केल्या आहेत. आताही अतिक्रमण विभागाकडून अनधिकृत हातगाड्यांवर कारवाई करणे चालूच आहे. अतिक्रमण विभागाने सर्व पथारी व्यावसायिकांना पालिकेने दिलेले परवाना प्रमाणपत्र दर्शनी भागात लावण्याच्या सूचना केल्या आहेत. विभागाकडून अशा व्यावसायिकांना नोटीस पाठवणे, त्यांच्याकडून दंड आकारणे, त्यांच्याकडील गॅस जप्त करणे अशी कारवाई सुरूच असल्याचे माधव जगताप यांनी सीविक मिररला सांगितले.
जप्त केलेल्या वस्तू घेऊन जाण्यासाठी व्यावसायिक महापालिकेशी संपर्क करतात. अतिक्रमण कारवाईत वस्तू उचलल्यानंतर त्या परत घेण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. तेथे संबंधित अधिकाऱ्याकडून हमीपत्र लिहून घेतले जाते. त्यानंतर ३-४ दिवसांमध्ये अर्जावर अतिक्रमण विभाग प्रमुखांची सही झाल्यावर रिमूव्हल चार्जेस घेऊन गोडाऊनची एनओसी घेऊन वस्तू परत दिल्या जातात. जप्त केलेल्या हातगाडी, स्टॉल दंड भरून पुन्हा काही जण नेतात. कारवाईतील हातगाडी सोडण्यासाठी महापालिकेकडून ५ हजार रुपये तर स्टॉलसाठी १० हजार रुपये दंड आकारला जातो. मात्र पुन्हा त्याच ठिकाणी तेच व्यावसायिक पुन्हा अनधिकृत व्यवसाय सुरू ठेवतात.
