वीज ग्राहक संघटनाही प्रचाराच्या मैदानात
सीविक मिरर ब्यूरो
कसबा आणि चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकीचे शहरातील वातावरण तापलेले असताना ग्राहक संघटनाही वीज दरवाढीच्या विरोधात निवडणुकीप्रमाणेच प्रचार करणार आहे. मेळावे, सभा, बैठका, बॅनर्स, हँडबिल्सच्या माध्यमातून ग्राहक राजाला वीज दरवाढीला पाडण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे. याशिवाय फेसबुक, ट्विटर, यू ट्यूब यांसारख्या समाजमाध्यमांवरदेखील प्रचार मोहिमेचा धुरळा उडवून देण्यात येणार आहे.
महावितरणने मागणी केलेली ६७,६४४ कोटी रुपयांची सरासरी ३७ टक्के (२.५५ रु. प्रतियुनिट) दरवाढ पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी. राज्यातील सध्याचेच वीजदर कमी करून देशातील अन्य राज्यांच्या समपातळीवर आणावेत या मागणीसाठी ग्राहक संघटना एकत्र आल्या आहेत. या दरवाढीविरोधात जनमत तयार करण्यासाठी येत्या २५ फेब्रुवारीपर्यंत सभा, मेळावे, बैठका घेण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर बॅनर्स, हँडबिल्स, फेसबुक, यू ट्यूब, ट्विटर या समाजमाध्यमांवर प्रचार करण्यात येईल. त्यानंतर या वीजदरवाढीच्या विरोधात २८ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ठीक ११ वाजता `वीजदरवाढ प्रस्ताव होळी आंदोलन` करण्यात येणार आहे. पुण्यातील रास्ता पेठेतील महावितरणच्या कार्यालयासह जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या कार्यालयांबाहेर हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
वीज ग्राहक समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रताप होगाडे, मालेगावचे आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी, डॉ. एस. एल. पाटील, महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे सेक्रेटरी रावसाहेब तांबे, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे प्रशांत मोहोता, प्रमोद खंडागळे, सचिन चोरडिया, हेमंत कपाडिया, किरण जगताप, धनंजय बेळे, चंद्रकांत पाटील, शंकरराव ढिकले, यासीन मोमीन, फैजान आझमी, जॉन परेरा, मुस्तकिन डिग्निटी यांनी याबाबतचे संयुक्त निवेदन दिले आहे.
दरवाढीविरोधात तीन हजारांवर हरकती
वीजदरवाढी विरोधात १५ फेब्रुवारीच्या अंतिम मुदतीपर्यंत एकूण ३२४६ हरकतींची नोंद झाली आहे. याशिवाय ईमेलद्वारे अनेक हरकती नोंदवल्या आहेत. त्या मान्य होतीलच असे नाही. याशिवाय अनेक ग्राहकांनी हार्ड कॉपीज दाखल केलेल्या आहेत. त्यामुळे एकूण हरकतींची संख्या पाच हजारांवर जाईल. फेब्रुवारी २०२० मध्ये झालेल्या सुनावणीवेळी २३०० हरकती नोंदवण्यात आल्या होत्या, अशी माहिती वीज ग्राहक संघटनेने दिली. वीजदरवाढीच्या प्रस्तावावर येत्या २१ फेब्रुवारी ते ३ मार्च या कालावधीत ई सुनावणी होणार आहे. त्यात आपले म्हणणे ताकदीने मांडण्याचे आवाहनही संघटनेने केले आहे.
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.