थकबाकीदारांवर येणार थेट जप्ती
रोहित आठवले
rohit.athavale@civicmirror.in
TWEET@RohitA_mirror
TWEET@RohitA_mirror
पिंपरी-चिंचवड शहरातील ३९ हजार ६५५ मालमत्ता धारकांनी ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेचा मालमत्ता कर भरलेला नसल्याने आता त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या या निर्णयाने मालमत्ता धारकांचे धाबे दणाणले आहे.
कर संकलन व कर आकारणी विभागाच्या रडारवर आलेल्या शहरातील त्या ३९ हजार ६५५ मालमत्ता धारकांकडे तब्बल साडेसहाशे कोटी रुपयांचा कर थकीत आहे. हा कर वसूल करण्यासाठी सुरुवातीस एसएमएस, कॉलिंगद्वारे आवाहन केले जाणार आहे. त्यानंतरही थकीत कर न भरल्यास येत्या पंधरा दिवसांत जप्तीची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा महापालिकेने दिला आला आहे. तसेच गतवर्षीच्या शंभर जप्त मालमत्तांचा दोन महिन्यात लिलावही करण्याचे नियोजन पालिकेने केले आहे.
महापालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागाच्या वतीने गेल्या अनेक वर्षांपासून थकीत कर असलेल्या मालमत्ता धारकांच्या कराची वसुली करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. गतवर्षी या विभागाने सुमारे साडेतीनशे कोटी थकीत असलेला कर वसूल केला आहे. तसेच या विभागाने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एक हजार कोटींचे टार्गेट ठेवले आहे. हे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख आणि त्यांची संपूर्ण टीम सातत्याने कार्यरत आहे. जुना थकीत कर जास्तीत जास्त प्रमाणात कसा वसूल होईल, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
सिध्दी प्रकल्पाअंतर्गत जवळपास शंभर टक्के बिलांचे यशस्वी वाटप झाल्यानंतर पालिकेने आता आपला थकबाकीदार मालमत्तांकडे मोर्चा वळवला आहे. एक लाखांपेक्षा जास्त मालमत्ता कर थकीत असलेल्या २२ हजार मालमत्ता धारकांना २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या कराच्या बिलाबरोबरच जप्ती पूर्व नोटीसा बजावल्या आहेत. ३९ हजार ६५५ मालमत्ता धारकांकडे ६४७ कोटी ६२ लाख ४० हजार रुपयांचा कर थकीत आहे. यामधील १८२६ मालमत्ता धारकांनी १५ कोटी ७१ लाख, ११८० मालमत्ता धारकांनी पार्ट पेमेंट करून ७ कोटी ५८ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे.
२०२२-२३ मध्ये संपूर्ण कराचा भरणा केलेल्या मात्र यावर्षी अद्यापि मालमत्ता कराचा भरणा न केलेल्या मालमत्ताधारकांना कस्टम एसएमएस तसेच IVRS प्रणालीचा वापर करुन प्रिरेकॉर्डेड कस्टम कॉलद्वारे संपर्क केला जाणार आहे. गतवर्षी संपूर्ण कराचा भरणा केलेल्या मालमत्ताधारकांना सवलत योजनेसह कराचा भरणा करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी विभागीय कार्यालयाकडील गटप्रमुखांमार्फत मोबाईल ऍपचा वापर करून टेली कॉलिंग केले जाणार आहे. शहरातील रहदारीची व मोक्याची ठिकाणे निश्चित करून तेथे आकर्षक व लक्षवेधक कंटेंट असलेल्या होर्डींग्जद्वारे प्रसिध्दी केली जाणार आहे. सर्वाधिक थकबाकीदार असलेले शहरातील भाग निश्चित करुन त्या बागात पॅम्पलेट तसेच रिक्षांवर लाऊड स्पिकरद्वारे प्रसिध्दी यासारखे उपक्रम राबवण्यात येमार आहे. ३० जून अखेर ४०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे कर संकलन विभागाचे म्हणणे आहे.
प्रकल्प सिद्धीसाठी जे मोबाईल ॲप विकसित करण्यात आले होते. त्यात आता जप्ती मीटर हे नवीन फिचर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. हे फिचर फिल्डवर काम करणाऱ्या गट लिपिक आणि मंडल अधिकारी यांच्या जप्ती पथकासाठी तयार केले आहे. त्यांच्या सगळ्या जप्ती कारवाईची नोंद यात होणार आहे. त्यांनी थकबाकीदारांना दिलेल्या एकूण भेटी, प्रत्येक भेटीत त्यांना थकबाकीदारांकडून मिळालेला प्रतिसाद, त्यांनी केलेले वायदे इत्यादी नोंद होणार आहे. त्यामुळे कुठला थकबाकीदार कसा आणि किती प्रतिसाद देतो आहे याचे विश्लेषण करता येणार आहे. त्यातून जप्ती आणि नंतर ज्यांची आर्थिक क्षमता असताना जाणीवपूर्वक कर न भरणाऱ्या लोकांच्या मालमत्तांची जप्ती आणि लगेचच लिलाव प्रक्रिया हाती घेतली जाणार आहे.
गतवर्षी सुमारे दोन हजार मालमत्ता जप्त किंवा सील करण्यात आल्या आहेत. त्यातील काही मालमत्तांनी आपला थकीत कर भरला आहे. मात्र अद्यापी काही मालमत्ता धारकांनी आपला थकीत कर भरलेला नाही. अशांपैकी निवडक शंभर मालमत्ता निवडण्यात आल्या आहेत. त्यात निवासी, बिगर निवासी तसेच औद्योगिक अशा मालमत्तांचा समावेश आहे. त्यांची या वर्षी लिलाव प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. यासाठी गेल्या वर्षी आयुक्तांनी धोरण ठरवून दिले आहे. त्या धोरणातील नियमानुसार कायदेशीर प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यासाठी मनपा कायद्यातील सर्व तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
येत्या वर्षभरात कर संकलन विभागाचे काय नियोजन असणार आहे. त्यात करदात्या नागरिकांच्या विविध शंकांचे समाधान यासाठी या महिन्याचा कर संवाद हा कार्यक्रम चौथ्या शनिवारी आयोजित न करता तिसऱ्या म्हणजेच येत्या शनिवारी १७ तारखेला सकाळी साडेअकरा वाजता आयोजित करण्यात आला आहे. त्यात नागरिक विविध कर सवलत, कर विषयक बाबींच्या त्यांना असलेल्या शंका विचारू शकतात. त्यामुळे त्यांना ३० जूनपूर्वी आपला कर भरण्यास आणि त्यांना लागू असलेली सवलत मिळवण्यास मदत होईल. नागरिक यात ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन उपस्थित राहू शकतात. सर्व प्रशासन अधिकारी आणि मंडल अधिकारी त्यावेळी मुख्य कार्यालयात हजर असणार आहेत.
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.