Ola Uber : मनाईनंतरही ओला उबरचे मीटर सुरूच

प्रादेशिक परिवहनच्या आदेशाला केराची टोपली, अधिकार असतानाही वाहतूक पोलीस आणि आरटीओ प्रशासनासमोर कारवाईचा पेच

विशाल शिर्के

vishal.shirke@civicmirror.in

TWEET@vishal_mirror

प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) ओला-उबरसारख्या मध्यस्थांमार्फत सेवा सुरू ठेवण्यास नकार दिला आहे. त्यानंतरही रिक्षा आणि मोटारकारची सेवा सुरू असल्याचे दिसत आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने केलेली मनाई गांभीर्याने न घेता त्यांच्या नकाराला ठेंगा दाखवत त्यांनी आपल्या सेवेचा मीटर सुरूच ठेवला आहे.

चारचाकी, तीनचाकी वाहनांमधून ऑनलाइन प्रवासी सेवा देणाऱ्या ओला, उबरसह इतर कंपन्यांना ‘ॲग्रीगेटर’ परवान्यासाठी सहा मार्च २०२३ पर्यंत अर्ज करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत दिली होती. त्यानंतर २० एप्रिलपर्यंत ‘ॲॅग्रीगेटर’ परवान्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. मात्र, २० एप्रिलच्या बैठकीत आरटीओने ॲॅग्रीगेटरला परवाना नाकारला.

कॅब सेवा सुरू ठेवायच्या की नाहीत याबाबत राज्य सरकारने आम्हाला मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात, असा प्रस्ताव आरटीओने पाठवला आहे, तर रिक्षा चालकांना राज्य परिवहन अपिलीय लवादाकडे दाद मागण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. हा निर्णय होईपर्यंत या सेवा बंद ठेवणे अपेक्षित होते. मात्र त्यानंतरही शहरातील सेवा सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार आरटीओ आणि पोलिसांनाही आहेत. मात्र, यांची सेवा बंद कशी करायची, असे आव्हान पोलीस, आरटीओ प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे.

पुण्यात ९२ हजार रिक्षाचालक असून, त्यातील ४० ते ४५ हजार रिक्षाचालकांनी ओला आणि उबर या कंपन्यांशी करार केला आहे. मोटार वाहन मार्गदर्शक सूचनेनुसार ओला आणि उबरसह चार कंपन्यांनी वाहनचालकांना मान्यता देण्यापूर्वी त्यांना गाडी चालवण्याचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर प्रवाशांची सुरक्षा, वाहनचालकांचा विमा उतरवणे, चालकाकडे बॅज आणि वाहन परवाना असणे, चालकावर मागील तीन वर्षांत गंभीर गुन्हा दाखल नसणे, चालकाकडे वैद्यकीय प्रमाणपत्र असणे अशा अनेक बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. आवश्यक बाबींची पूर्तता न केल्याने आरटीओने या कंपन्यांचा परवाना नाकारला आहे.

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे म्हणाले, ॲग्रीगेटरच्या माध्यमातून कॅब आणि रिक्षा सेवा देणाऱ्यांना परवाना नाकारण्यात आला आहे. सध्या सुरू असलेली अ‍ॅपबेस सेवा बेकायदेशीर आहे. अशी सेवा देणाऱ्यांवर लवकरच कारवाई सुरू केली जाणार आहे.

पुणे शहर ऑटो रिक्षा संघटनेचे खजिनदार बापू भावे म्हणाले, सरकारने स्वतःचेच अ‍ॅप तयार केले पाहिजे. ओला आणि उबरसारख्या सेवांमुळे रिक्षा व्यवसायात दुहेरी बिलिंग पद्धती सुरू झाली आहे. सामान्य रिक्षाचालक मीटरद्वारे व्यवसाय करतो, तर ऑनलाईन बुकिंग करणाऱ्या कंपन्या शुल्क आकारतात. गर्दीची वेळ आणि इतर वेळी त्यांचे शुल्क वेगवेगळे असते. त्यामुळे या कंपन्यांवर बंदी घालावी. सरकारने स्वतःचेच अ‍ॅप विकसित केल्यास त्यांनाही महसूल मिळेल.