नामांतरविरोधी याचिकेवरील सुनावणीस नकार

संबंधितांना मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

#संभाजीनगर

पूर्वाश्रमीच्या औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर असे नामांतर करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. याबाबत संबंधितांनी उच्च न्यायालयात जावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी असल्याने ही याचिका येथे ऐकून घेणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश धनजंय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका आली होती. 

औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर असे करण्याच्या औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांच्या ४ मार्च २०२० च्या पत्राला केंद्र आणि राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या मान्यतेला याचिकेत आव्हान दिले आहे. राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ अधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला बाजू मांडली. सराफ म्हणाले की, हे प्रकरण २७ मार्च २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. यामुळे सर्वोच्च  न्यायालयाने म्हटले की ही याचिका स्वीकारणार नाही.

याचिकाकर्त्यांचे असे म्हणणे आहे की, त्यांनी १९९६ मध्ये औरंगाबादचे नामांतर करण्याच्या अशाच प्रयत्नाला आव्हान दिले होते. याचिकेत असे म्हटले आहे की हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. त्यावेळी न्यायालयाने जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. याचिकेत असे म्हटले आहे की, शहराचे नाव बदलण्याच्या सध्याच्या प्रयत्नाला त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे पुन्हा आव्हान दिले आहे. मात्र, याची दखल घेण्याऐवजी  केंद्र सरकारने शहराच्या नामांतराला मंजुरी दिली.

महानगरपालिकेच्या इमारतीवरील औरंगाबाद हे नाव काढून तेथे छत्रपती संभाजीनगर नावाचा फलक लावण्यात आला. नामांतराची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर हळूहळू सर्वच शासकीय इमारती, दुकानांवरील नावे बदलली जात आहेत.

औरंगाबाद शहराचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर केल्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयात हरकती आणि आक्षेप स्वीकारण्यात येत आहेत. शुक्रवार पर्यंत औरंगाबादच्या समर्थनार्थ लाखाच्या घरात अर्ज आले होते. छत्रपती संभाजीनगरचे समर्थन करणारे अर्ज कमी असल्याने हिंदुत्ववादी संघटनांनी माेठ्या संख्येने अर्ज भरून ते दाखल करण्यासाठी शहर आणि जिल्हाभर अभियान सुरू केले आहे. २६ फेब्रुवारीपासून नामांतराची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर हरकती आणि आक्षेप मागवण्यात येत आहेत.