‘डिफेन्स’जवळील बांधकामांना फटका
रोिहत आठवले
TWEET@RohitA_mirror
संरक्षण मंत्रालयाच्या नवीन नियमानुसार पिंपरी, औंध, देहूरोड (मनपा हद्द भाग) येथील लष्करी आस्थापनांच्या सीमाभिंतीपासून ५० मीटर परिघाच्या अंतरात असलेल्या बांधकामांना संरक्षण विभागाची एनओसी आवश्यक केली आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे बांधकाम परवानगीसाठी आलेल्या फाईली संरक्षण विभागाकडे पाठविल्या जाणार आहेत. त्यांच्या एनओसीनंतर पालिका बांधकाम प्रस्तावांना मान्यता देईल.
औंध, पिंपरी आणि देहूरोड नजीकच्या रावेत, किवळे, ताथवडे भागातील लष्करी आस्थापनांच्या सीमाभिंतीपासून ५० मीटरच्या आतील बांधकामांना पुण्यातील संरक्षण विभागाचा ग्रीन सिंग्नल घ्यावा लागणार आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे आलेले प्रस्ताव संरक्षण विभागाकडे जातील. त्यानंतर संरक्षण विभाग आवश्यक पडताळणी करेल आणि त्यांच्या ना हरकत दाखल्यानंतर (एनओसी) पालिकेला बांधकाम परवानगी देता येणार आहे.
यापूर्वी संरक्षण विभागाच्या पायदल, नौदल व हवाई दलाच्या लष्करी आस्थापना व कार्यालयाच्या सीमाभिंतीपासून १० मीटर परिघात बांधकाम परवानगीसाठी एनओसी घेणे बंधनकारक होते. आता ही मर्यादा ५० मीटर केली आहे.
त्यामुळे सीमाभिंतीजवळ असलेल्या नागरी बांधकामांना मर्यादा आल्या आहेत. या निर्बंधामुळे त्या परिसरात निर्माण होत असलेल्या किंवा भविष्यातील गृहप्रकल्पांना मोठा फटका बसणार आहे.
मध्यंतरी रावेत, पूनावळे, किवळे, ताथवडे येथील बांधकामे आणि त्याच्या उंची वरून वाद निर्माण झाला होता. संरक्षण विभाग आणि पिंपरी महापालिका या वादात आमने सामने आले होते. २०१६ किंवा त्यापूर्वी परवानगी घेऊन बांधकाम सुरू केल्यानंतर आता नियमात बदल झाल्याने त्याचा मोठा फटका सर्वांनाच बसणार होता. त्यामुळे पिंपरी पालिकेने संरक्षण विभागाला नियमाचा फेरविचार करण्याची विनंती केली होती.
रावेतमधील बांधकामाबाबत वादंग उठले असतानाच आता सरसकट सीमाभिंतीबाबत परिघ क्षेत्र वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या भागातील बांधकाम परवानगीसाठी महापालिकेकडे प्रस्ताव आल्यास तो पूर्वी आवश्यक पडताळणी करून मंजूर केला जात होता. मात्र, आता पुण्यातील संरक्षण विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. संरक्षण विभागाने एनओसी नाकारल्यास महापालिकेला परवानगी देता येणार नाही.
शहरातील अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न राज्यभर चर्चिला गेला आहे. यावरून मागील निवडणुकादेखील लढल्या गेल्या आहेत. आता संरक्षण विभागाने नियमात बदल केल्याने यावरूनही राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. रेडझोनबाबत शहरातील आजी-माजी खासदार, आमदारांना संरक्षण विभागाशी समन्वय साधावा लागणार आहे. रेडझोनची हद्द कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतानाच आता नव्या मर्यादेचा शहरातील बांधकाम क्षेत्रावर मोठा परिणाम होणार आहे.
