तूटलेली ‘बीआरटी’ एकसंध करा
विशाल शिर्के
TWEET@vishal_mirror
शहरातील बस रॅपिड ट्रान्झिस्ट (बीआरटी) सीस्टिम तुकड्या-तुकड्यात आहे. अनेक ठिकाणी मार्ग अचानक तुटतो. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील महत्त्वाचे मार्ग बीआरटीने जोडले पाहिजेत. पहिल्या टप्प्यात वाघोलीतील आपले घर, वाकडेवाडी-बोपोडी स्टेशन, पुणे विद्यापीठ ते राजीव गांधी पूल परिसर बीआरटीने जोडला पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय बीआरटी सक्षमीकरण बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी पुणे महापालिकेने २०० आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ८६ कोटी रुपये द्यावेत अशी मागणी या बैठकीत घेण्यात आली. तशी विनंती दोन्ही महापालिकेच्या आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड (पीएमपी), पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अभियंते, वाहतूक पोलीस, वाहतूक तज्ज्ञ, परिसर, सेव्ह पुणे ट्रॅफिक यांसारख्या सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक नुकतीच पार पडली. यात सर्व प्रतिनिधींनी दिलेल्या सूचनांच्या आधारे बीआरटी मार्ग सक्षमीकरणासाठी कोणती पावले उचलली पाहिजेत याचा प्रस्ताव खासदार वंदना चव्हाण यांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांना पाठवला आहे. रेनबो बीआरटी प्रणालीचे सक्षमीकरण करण्यासाठी महापालिका, पोलीस प्रशासन आणि वाहतूक तज्ज्ञ एकाच व्यासपीठावर आले होते. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षमीकरण करण्यासाठी तुकड्यातील बीआरटी जोडण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडपासून शहरातील महत्त्वाची उपनगरे आणि रस्ते बीआरटी साखळीने जोडली जातील. पीएमपीची गुणवत्ता आणखी वाढवण्यासाठी किमान शंभर किलोमीटरच्या बीआरटी मार्गांचे जाळे विस्तारावे लागेल. त्यासाठी अपेक्षित असलेल्या खर्चाचा भार दोन्ही महापालिकांनी उचलावा, अशा बैठकीतील निर्णयाचे पत्र पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांना खासदार चव्हाण यांनी पाठवले आहे.
याबाबत माहिती देताना खासदार वंदना चव्हाण म्हणाल्या, बीआरटी सक्षमीकरणाबाबत महापालिका अधिकारी देखील सकारात्मक आहेत. महापालिका अधिकारी, वाहतूक पोलीस आणि तज्ज्ञांनी केलेल्या सूचनांनुसारच बीआरटी सक्षमीकरणाचा प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यासाठी दोन्ही महापालिकांनी अंदाजपत्रकात तरतूद करावी अशी मागणी केली आहे. त्यात सुरुवातीच्या टप्प्यावर कोणत्या गोष्टींवर भर द्यावा याचाही उल्लेख केला आहे. महत्त्वाचे बीआरटी मार्ग जोडण्याची त्यात तरतूद केली आहे. सर्व पक्षातील अनेक नेते बीआरटी नको, असे म्हणत असले तरी ती काळाची गरज आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम झालीच पाहिजे. मेट्रो आली तरी ती सर्व ठिकाणी जाऊ शकणार नाही. त्यामुळे बीआरटी आणि नंतर प्रवाशांच्या घरापासून ते इच्छित स्थळी वेगवान वाहतुकीचा विचार करायला हवा.
बीआरटी समितीच्या सदस्य तथा वाहतूक तज्ज्ञ प्रांजली देशमुख म्हणाल्या, आपल्याकडे बीआरटी तुकड्या-तुकड्यात आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड बीआरटीने जोडलेले नाही. नगर रस्ता, पुणे विद्यापीठ, औंध परिसर बीआरटीने जोडायला हवा. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वेगवान व्हायची असेल तर बीआरटीचे तुटलेले मार्ग जोडले पाहिजेत तरच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही सक्षम होईल. कोणतंही शहर सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली शिवाय चालू शकत नाही. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात महत्त्वाच्या रस्त्यांवर बीआरटी जाळे विकसित केले पाहिजे. नंतरच्या टप्प्यात अंतर्गत लहान रस्त्यांवर लक्ष द्यायला हवे.
बीआरटीचा आत्ताचा मार्ग योग्य
बीआरटीचा मार्ग रस्त्याच्या मधोमध का, असा प्रश्न अनेकजण विचारतात. मात्र, रस्त्याच्या कडेला दुकाने असतात. त्याच बाजूला पादचारी मार्गही असतो. वाहन पार्किंगची सोयही त्याच बाजूला असते. त्यामुळे डाव्या बाजूला बीआरटी नेल्यास ते त्रासदायक होईल. म्हणून हा मार्ग रस्त्याच्या मधोमध केला असल्याचे बीआरटी समितीच्या सदस्य तथा वाहतूक तज्ज्ञ प्रांजली देशमुख यांनी सांगितले.
बीआरटीच्या देखभालीसाठी राखीव निधी
बीआरटी थांब्यांची देखभाल हा सध्या कळीचा मुद्दा ठरला आहे. शहरातील बीआरटी स्थानके अत्यंत बकाल झाली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या देखभालीसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी पुणे महापालिकेने ५ आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ३ कोटी रुपयांची तरतूद करावी अशी अत्यंत महत्त्वाची सूचना बैठकीत करण्यात आली आहे.
पब्लिक ट्रान्सपोर्टसाठी करही प्रस्तावित
राज्य सरकारने पब्लिक ट्रान्सपोर्ट फंडाची निर्मिती करावी. हा फंड उभारण्यासाठी वैयक्तिक वाहन नोंदणीसाठी काही कर आकारावा अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.
बीआरटीचे हे मार्ग जोडा....
आपले घर ते वाघोली (कॉरिडोर), वाघोली बीआरटी टर्मिनल डेव्हलपमेंट, वाकडेवाडी- बोपोडी स्टेशन, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ ते राजीव गांधी पूल स्टेशन या रस्त्यावर बीआरटीचे जाळे विकसित केले पाहिजे. पुणे ते पिंपरी-चिंचवड भागातील मुख्य मार्ग जोडल्यास त्याचा अधिक फायदा होईल. त्यासाठी पुणे महापालिकेने १२० कोटी रुपये द्यावेत, असे सुचवण्यात आले आहे.
