कर्मचाऱ्यांची राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे दाद
नितीन गांगर्डे
महाराष्ट्रासह देशातील ७ राज्यातील एस.टी. कर्मचारी मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यांच्या मानवी हक्कांचे, संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याबाबतची तक्रार एस. टी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने ॲॅड. विकास शिंदे यांनी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे केली आहे. एस.टी. कर्मचाऱ्यांना स्वच्छ विश्रामगृहे, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सोय, कर्मचाऱ्यांसह कुटुंबासाठी आरोग्य विमा, गॅरेजमधील कर्मचाऱ्यांना सुरक्षेची साधने पुरवणे, कामाच्या अनिश्चित वेळांमुळे शारीरिक, मानसिक आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना एसटी महामंडळ आणि राज्य सरकारला देण्यात याव्यात, अशी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने तक्रार दाखल करून घेतली आहे.
२०२१ मध्ये ९२ हजारांहून अधिक राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता. महामंडळ बरखास्त करून त्याचे विलिनीकरण सरकारमध्ये करण्यात यावे, एस. टी. कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा, तसेच पगारवाढ व्हावी या त्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या. ॲॅड. विकास शिंदे कर्मचाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी शिवाजीनगर एसटी आगार येथे गेले होते. त्यावेळी कर्मचारी दयनीय अवस्थेत काम करत असल्याचे त्यांना दिसून आले होते. कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सोयी सुविधांचा अभ्यास केल्यानंतर त्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे शिंदे यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांनी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार केली.
महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या ७ राज्यांमधील जवळपास ६५ लाख प्रवाशांना दररोज एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचवण्याची जबाबदारी एसटीचे कर्मचारी, ड्रायव्हर, कंडक्टर बिनदिक्कत पार पाडत आहेत. त्यासाठी त्यांना लाखो किलोमीटरचा प्रवास दररोज करावा लागतो. तसेच त्यांनी केलेल्या कष्टामुळे एसटी महामंडळाचे दररोजचे उत्पन्न २० कोटींपेक्षा जास्त आहे. ग्रामीण भागातील दळणवळणाचे खात्रीशीर आणि प्रभावी साधन म्हणून एसटीकडे संपूर्ण महाराष्ट्र पाहतो. शाळा-कॉलेजचे विद्यार्थी, सर्वसामान्य लोक अशा अनेकांना याचा लाभ होत आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या कष्टावर करोडोंची उलाढाल महामंडळाला होते. कर्मचाऱ्यांना मात्र त्यांच्या कामाचा मोबदला अगदीच तुंटपुजा आहे. यातून आलेल्या नैराश्यामुळे आजपर्यंत ४४ कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचे जीवन संपवले असल्याचे शिंदे म्हणाले.
कैद्यांना मिळतात तेवढ्याही सुविधा मिळत नाहीत
कैद्यांना मिळतात तेवढ्याही सुविधा यांना मिळत नाहीत. ही मोठी शोकांतिका आहे. इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच त्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. मात्र महामंडळ आणि सरकार त्यांचा अधिकार डावलत आहे. बसचा अपघात झाल्यास संबंधित चालक, वाहकांच्या उपचारांची जबाबदारी महामंडळ घेत नाही. यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचीही वाताहत होत आहे. होत असलेली कुचंबणा लवकरच थांबेल अशी कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा आहे.
