Vehicle tax : खासगी वाहनालाही व्यावसायिक कर

पुणे 'आरटीओ'च्या गलथान कारभारामुळे परराज्यातील वाहनधारकांना सोसावा लागतोय आर्थिक भुर्दंड

विशाल शिर्के

vishal.shirke@civicmirror.in

TWEET@vishal_mirror

परराज्यातील वाहनांची राज्यात नोंदणी करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) खासगी वाहनधारकांना सरसकट फर्मच्या (व्यावसायिक) आकाराने दुप्पट कर आकारत असल्याचा प्रकार समोर आला आहा. आरटीओ चुकीच्या पद्धतीने करमूल्यांकन करीत असल्याने त्याचा नाहक भूर्दंड वाहनधारकांना सहन करावा लागत आहे. तर, ज्यांच्या लक्षात हा प्रकार आला आहे, त्यांना योग्य करआकारणी करून घेण्यासाठी 'आरटीओ'शी संघर्ष करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, खासगी वाहन असल्याची कागदपत्रे सादर करूनही व्यावसायिक करआकारणी होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

अनेक परराज्यातील नागरिक कामानिमित्त पुण्यास महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी येतात. राज्य बदल्यानंतर ते आपली दुचाकी आणि चारचाकी वाहनही दुसऱ्या राज्यात नेतात. त्या वेळी तेथील आरटीओकडे त्या वाहनाची नोंदणी करणे आवश्यक असते. तेथील नोंदणीक्रमांक त्यांना घ्यावा लागतो. त्याचबरोबर वाहनकरही भरावा लागतो. वाहनांची नोंदणी करताना 'फर्म' आणि खासगी मालकी अशा श्रेणीनुसार कर भरावा लागतो. एखादे वाहन कंपनी, हॉटेल अथवा अन्य फर्मच्या नावावर असल्यास त्याला व्यावसायिक कर लागू होतो. तर, वैयक्तिक वाहनांना त्यानुसार कर लागू होतो. फर्मचा कर हा खासगी कराच्या जवळपास दुप्पट आहे. मात्र, याचा विचार न करता परराज्यातून आलेल्या वाहनांना पुणे आरटीओकडून सरसकट फर्मच्या श्रेणीत ढकलले जात आहे. त्याबाबत दोन वाहनमालकांनी सीविक मिररकडे आपल्याला आलेला विदारक अनुभव कथन केला. 

'सीविक मिरर'शी बोलताना यशोधरा संतोष पवार म्हणाल्या, 'मी सिंहगड कॉलेजजवळील आदित्य गार्डन सोसायटीत वास्तव्यास आहे. हरयाणातील गुडगाव येथील नोंदणीक्रमांक असलेली टाटा टियागो ही गाडी पुणे आरटीओत नोंदणी करण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात दिली होती. त्या वेळी त्यांनी मोटर व्हेईकल टॅक्स ८४ हजार ५४८ रुपये आणि इतर शुल्क धरून एक लाख ०३ हजार ७०९ रुपयांची करआकारणी केली. ती चुकीची असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यावर त्यांनी मोटर टॅक्स ४८ हजार ७७२, इतर शुल्क आणि दंड मिळून ५९ हजार ५५३ चे बिल दिले. दुसऱ्यांदा आलेले बिलही सदोष होते. अखेरीस तिसऱ्या वेळी मोटर टॅक्स ४७ हजार २ रु., दंड आणि इतर शुल्क मिळून ५७ हजार ७५४ रुपये मोजल्यानंर मला 'एमएच-१२' या सीरिजचा वाहन क्रमांक मिळाला. एकदा नव्हे तर, तीनदा बिल बदलून घ्यावे लागले. माझे आई-वडील आर्मी ऑफिसर होते. त्यामुळे सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवण्याची त्यांची सवय आहे. माझ्याकडे सर्व कागदपत्रे होती. आरटीओने वाहनाचे वैयक्तिक दराने नव्हे, तर फर्मच्या दराने करमूल्यांकन केल्याचे संबंधित अधिकाऱ्याला मी दाखवून दिले. मात्र, चूक दाखवून दिल्यानंतर त्या अधिकाऱ्यानेच मला अपमानित केले. नंतर दिवसभर मला कार्यालयात थांबवून ठेवले. हा अनुभव अत्यंत वाईट होता.'

एका खासगी कंपनीतून उच्च पदावरून निवृत्त झालेले एक अधिकारी म्हणाले, 'माझी पत्नी खासगी टेलिकॉम कंपनीत अधिकारी पदावर हरयाणात काम करीत होती. ती बंगळुरू इथे नव्या कंपनीत रुजू झाली आहे. माझा मुलगा पुण्यात वास्तव्यास आहे. त्यामुळे गाडी विकण्यापेक्षा मुलाला देण्यासाठी आम्ही पुणे आरटीओशी संपर्क साधला. त्यांनी सुरुवातीस दोन लाख ४१ हजार ६५० रुपयांचा कर आणि शुल्क भरण्यास सांगितले. मात्र, त्यावर फर्मच्या श्रेणीनुसार कर आकारल्याचे दिसत होते. त्यानुसार आरटीओशी पुन्हा संपर्क साधला. नंतर मला एक लाख ४५ हजार ३३२ रुपयांचे शुल्क आकारले गेले. एखाद्याने बारकाईने बिल न पाहिल्यास त्याच्या लक्षातही येणार नाही. अशा पद्धतीने अनेकांना बिल आकारले गेल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.'