किल्ले घेणार मोकळा श्वास!
नितीन गांगर्डे
महाराष्ट्रातील गड-किल्ले संवर्धनासाठी स्वतंत्र महामंडळ असावे, अशी मागणी 'समस्त हिंदू बांधव' समितीने अनेकदा महाराष्ट्र सरकारकडे केली होती. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत राज्याचे पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी तीन महिन्यात महामंडळाची स्थापना करण्याचे आश्वासन दिले.
महाराष्ट्रातील गड-किल्ले बांधकाम शैलीचे अनोखे दर्शन घडविणारे आहेत. हे गडकोट महाराष्ट्राची ओळख आणि अस्मिता आहेत. त्यांच्या संवर्धनासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावे, अशी मागणी शासनाकडे अनेक दिवसांपासून दुर्गप्रेमी करत आहेत. त्याला प्रतिसाद देत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पर्यटनमंत्री यांनी येत्या तीन महिन्यांत स्वतंत्र महामंडळ स्थापण्याचे आश्वासन दिले आहे. 'समस्त हिंदू बांधव' समितीचे संस्थापक अध्यक्ष रवींद्र पडवळ यांनी मंगळवारी (दि. ७) याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली.
पडवळ म्हणाले, ‘‘वातावरणीय बदलांमुळे गडकिल्ले कमकुवत होत आहेत. गडांवरील बुरुज ढासळत आहेत. त्यांचे जीर्ण झालेले अवशेष नाहीसे होत आहेत. मात्र पुरातत्त्व विभागाचे याकडे अजिबात लक्ष नाही. राज्याचा हा ऐतिहासिक वारसा आहे. तो जपला तरच पुढील पिढ्यांना त्याची माहिती समजेल. अन्यथा नकाशा, चित्रांमधून तो शिकवायची वेळ येईल. यासाठी स्वतंत्र महामंडळ असणे आवश्यक आहे. किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे, पडझड झालेली मंदिरे, ढासळलेले अवशेष, तुटलेले-मोडलेले दरवाजे, किल्ल्यांची स्वच्छता यांसारख्या अनेक गोष्टींवर काम करण्यासाठी महामंडळाची निर्मिती महत्त्वाची आहे. ही बाब लक्षात घेऊन गडकोटांच्या स्वतंत्र महामंडळासाठी अनेक वर्ष मागणी होत होती. त्यासाठी अनेकदा आंदोलने करण्यात आली. २४ जुलै २०२२ रोजी किल्ले पन्हाळा, १८ सप्टेंबर २०२२ रोजी आझाद मैदान येथे आंदोलन करत महामंडळ कसे असावे याचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी लवकरच महामंडळ स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यावर काहीच निर्णय झाला नाही. म्हणून पुन्हा ३ मार्च रोजी आझाद मैदानावर आंदोलन करावे लागले. राज्याचे पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन येत्या तीन महिन्यांत महामंडळ स्थापण्याचे वचन शिवभक्तांना दिले.’’
‘‘पुरातत्त्व विभागाने ३१ गडकिल्ल्यांचे सर्वेक्षण केले आहे. परंतु तेवढे पुरेसे नाही. महाराष्ट्रात ४०० हून अधिक गडकिल्ले आहेत, त्यांचे सर्वेक्षण अजून झालेले नाही. महामंडळ अस्तित्वात आले तर त्यांचे सर्वेक्षण तातडीने करण्यात येईल. गडकिल्ल्यांची जिल्हानिहाय यादी तयार होईल. सर्व किल्ल्यांचे नकाशे बनवता येतील. किल्ल्यांचे आवश्यक ते बांधकाम करून त्यांची दुरवस्था थांबवता येईल. यासाठी मिळालेला निधी हा योग्य पद्धतीने वापरला जाईल. यामुळे किल्ल्यांवर अधिक पर्यटक येतील. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर नवीन रोजगार उपलब्ध होतील,’’ असेही पडवळ यांनी आवर्जून नमूद केले.
महामंडळाचे स्वरूप सांगताना पडवळ म्हणाले, ‘‘हे महामंडळ स्वतंत्र असेल. त्यावर असणारी प्रत्येक व्यक्ती ही इतिहास, दुर्गविज्ञान आणि त्याच्याशी संलग्न असणाऱ्या विषयात तज्ज्ञ असेल. त्यामध्ये काही सरकारी अधिकारी आणि गड संवर्धन करणाऱ्या संघटना यांचाही समावेश असेल.
