पोलिसांकडून भाकरी फिरवण्याचा कार्यक्रम, पिंपरी-चिंचवडमध्ये गुन्हे शाखेत आल्यानंतर चारपैकी एक सेंट्रलाईज युनिट मिळवण्यासाठी अनेकांची धडपड
रोहित आठवले
TWEET@RohitA_mirror
राज्यातील एका राजकीय पक्षात भाकरी फिरविली जाणार, अशी मोठी चर्चा होती, पण ही चर्चा हवेत फिरली असतानाच पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयात सध्या भाकरी फिरविण्याचा कार्यक्रम मात्र तेजीत आहे. यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे आयुक्तांनी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्यासाठी बेसिक पोलिसिंगवर भर देण्यास सुरुवात केली आहे.
आयुक्तालयातील बहुतांश अधिकाऱ्यांच्या बदल्या गेल्या महिन्यात झाल्या आहेत, तर काही पोलीस ठाण्यांचे वरिष्ठ निरीक्षक हे सहायक आयुक्त होणार असल्याने त्यांच्या बदल्या पहिल्या टप्प्यात झालेल्या नाहीत. गुन्हे शाखेत स्थान मिळावे म्हणून अनेकांनी नेत्यांचे उंबरे झिजवले होते. आता गुन्हे शाखेत आल्यानंतर सेंट्रलाइज युनिट मिळावे, यासाठी अनेकांची धडपड सुरू आहे.
दरोडाविरोधी पथक, खंडणीविरोधी पथक, अमली पदार्थविरोधी पथक, संघटित गुन्हेगारीविरोधी पथक आणि अँटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिट अशी चार सेंट्रलाइज युनिट पिंपरी-चिंचवडमध्ये कार्यरत आहेत. या चारही पथकांना शहरातील कोणत्याही भागात जाऊन कारवाई, छापे, तपासणी करण्यास मुभा आहे, तर या व्यतिरिक्त शहरात चार स्वतंत्र युनिट असून, प्रत्येकाला ३ किंवा ४ पोलीस ठाण्यांचा परिसर ठरवून दिला असून, त्या त्या युनिटने त्याला ठरवून दिलेल्या भागातच कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
परंतु, गुन्हे शाखेत स्थान मिळाल्यावर आता सेंट्रलाइज युनिट मिळावे, म्हणून काही निरीक्षक आणि सहायक निरीक्षक आपल्याला ठरवून दिलेल्या कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन कारवाई करीत आहेत. यामुळे संबंधित भागाची जबाबदारी असणारे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक आणि गुन्हे शाखेचे त्या भागातील युनिट निरीक्षक कामचुकार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दाखवून देण्याचा प्रयत्न होत आहे. आपण वरचढ असल्याचे दाखविण्याच्या नादात नागरिकांना मात्र या पद्धतीच्या पोलिसिंगचा कोणताही फायदा होताना दिसत नाही. पोलिसांची मने एकमेकांबद्दल कलुषित झाली असल्याने काही अप्रवृत्तीची लोकं याचा गैरफायदा घेताना दिसत आहेत.
पाच वर्षांपूर्वी आयुक्तालय झाल्यानंतरही पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनेक समस्या कायम आहेत. त्यामुळे आयुक्त विनयकुमार चौबे यांना बेसिक पोलिसिंगवर भर द्यावा लागत आहे. गुन्हा कसा दाखल करावा, दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास कसा करावा, केस डायरी (तपासाची प्रगती) कशी लिहावी, नागरिकांना तत्काळ मदत कशी द्यावी, एखादा तपास संबंधित पोलीस ठाण्याला जमत नसेल तर अन्य पथकांना सांगून ती कामे करायला सांगणे, असे प्रकार लेखी स्वरूपात देण्याची वेळ आयुक्तांवर आली आहे.
निरीक्षकांनी रात्री १२ पर्यंत हद्दीत थांबावे, तपास न लागलेल्या गुन्ह्यात सायबर टीमची मदत घेण्यास सांगणे, आरोपींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी तसेच तुमची कार्यपद्धती असमाधानकारक आणि निराशाजनक असल्याचे पोलीस आयुक्तांना लेखी सांगावे लागत आहे. एकंदरित आयुक्त, सहआयुक्त यांना पिंपरी-चिंचवडचा गाडा हाकताना मोठी कसरत करावी लागत आहे.
जमिनीच्या व्यवहारात लक्ष घालता येईल, एखाद्या नेत्याच्या घराचे उंबरे झिजविले की चांगली पोस्टिंग पदरात पाडून घेता येईल, नको त्या उद्योगात पार्टनरशिप मिळविता येईल, या विचाराने राज्यभरातून अनेक अधिकाऱ्यांनी पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्थान मिळविले आहे. परंतु, अशा पद्धतीने शहरात दाखल झालेल्या निरीक्षकांना सांभाळून घेताना अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मात्र पुरती त्रेधा उडत आहे.
