आंधळा ई-कारभार

न्यायालयात ई दावा दाखल केल्यानंतरही कागदपत्रे करावी लागतात दाखल, स्कॅनिंगसह वेळेचा खर्च वाढला

विशाल शिर्के

vishal.shirke@civicmirror.in

TWEET@vishal_mirror

डोळ्यावर पट्टी असणारा न्यायदेवतेचा पुतळा चित्रपटांनी खूपच प्रसिद्ध केला आहे. वास्तवात न्यायालयीन कारभारही डोळ्यावर पट्टी ठेवूनच सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. शिवाजीनगर येथील न्यायालयात दाव्यांचे ई-फायलिंग सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, ई-फायलिंग केल्यानंतरही प्रत्यक्ष कागदी फाईल दाखल केल्यानंतरच दाव्याची प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. यामुळे होणारा आर्थिक खर्च, वेळेचा अपव्यय यामुळे वकीलवर्ग त्रासला आहे.

ई-फायलिंगकरिता दाव्याची कागदपत्रे स्कॅनिंग करण्यासाठी प्रत्येक दाव्यामागे सरासरी २ हजार रुपये खर्च वाढला असून, दहा मिनिटांच्या कामासाठी दीड-दोन तास अतिरिक्त जात असल्याने वकील हवालदिल झाले आहेत. या प्रकरणी वकिलांनी ‘लॉ कमिशन ऑफ इंडिया’ आणि देशाच्या सरन्यायाधीशांकडे तक्रार करून यात सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.

शिवाजीनगर न्यायालयात दररोज हजारो दावे दाखल होतात. या दाव्यांसाठी आता ई-फायलिंग अत्यावश्यक आहे. सर्व दाव्यांची कागदपत्रे स्कॅन करून न्यायालयाच्या साईटवर अपलोड करावी लागतात. सरासरी प्रत्येक दाव्यासाठी किमान शंभर कागद जोडावे लागतात. त्यात वादी-प्रतिवादीचा जबाब असतो. वादी-प्रतिवादींची संख्या अधिक असल्यास साहजिकच कागदांची संख्या वाढते. ती कधी दोनशे पानांवरही जाते. कागदपत्रे स्कॅन करण्याचे काम बाहेरून करून घ्यावे लागते. प्रत्येक पानासाठी दहा रुपयांचा खर्च येत आहे. जर, कोर्ट फी स्टॅम्प असलेल्या पेपरचे स्कॅन कलर हवे असल्यास त्यासाठी प्रतिपेज ४० रुपये आकारले जातात. त्यामुळे दाव्याचा खर्च आणखी वाढतो. अनेकदा कागद अपलोड होत नाहीत. हे काम प्रचंड वेळखाऊ आणि मनस्ताप देणारे झाले आहे. यामुळे ई-फायलिंगमधील त्रुटी दूर करण्याची मागणी वकिलांकडून करण्यात येत आहे.

‘लीगल लिटरसी मिशन’चे श्रीकांत जोशी म्हणाले, ‘‘वकील हा बुद्धिजीवी आहे. मात्र, त्याला हमालासारखे अथवा क्लार्कसारखे काम करावे लागत आहे. ई-फायलिंग करण्यासाठी प्रत्येक पान स्कॅन करावे लागते. त्यात कोर्ट फी स्टॅम्पसारख्या रंगीत पानांचाही समावेश असतो. प्रतिपान ४० रुपये देऊन ती पाने कलर स्कॅन करावी लागतात. त्यानंतरही कागदपत्रांची फाईल द्यावीच लागते. त्यामुळे काम आणि कामाचा दुहेरी दामही वाढला आहे. याबाबत ‘लॉ कमिशन ऑफ इंडिया,’ सरन्यायाधीश, महाराष्ट्र तसेच पुणे बार असोसिएशनकडे तक्रार केली आहे. यातून वकिलांना भेडसावणाऱ्या अडचणींकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.’’

वकील सोमस अय्यर म्हणाले, ‘‘कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण न देता ई-फायलिंग सुरू केले आहे. न्यायालयीन कर्मचारी आणि वकील दोघेही या प्रक्रियेबाबत अनभिज्ञ आहेत. दाव्याची कागदपत्रे अनेकदा अपलोड होत नाहीत. एखादे पान अपलोड न झाल्यास पुन्हा पहिल्यापासून सुरुवात करावी लागते. प्रत्येक दाव्यासाठी कमीत कमी शंभर पाने असतात. वादी आणि प्रतिवादींची संख्या अधिक असल्यास पानांची संख्या वाढते. आज बाजारात स्कॅनरची किंमत १० ते ३० हजार रुपये आहे. वकिलांनी स्वतःचा स्कॅनर खरेदी करायचे म्हटल्यास त्यासाठी वेगळा माणूसही ठेवावा लागेल. बाहेर स्कॅन करायचे म्हटल्यास प्रत्येक केसमागे सरासरी दोन हजार रुपये खर्च होतात. त्यामुळे वेळ आणि खर्च वाढला आहे.’’