‘जनआरोग्य’कडे ‘स्पेशॅलिटी’ रुग्णालयांची पाठ
राजानंद मोरे
महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेतील उपचारांचा खर्च दीड लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी केली आहे. तसेच या योजनेत आणखी दोनशे रुग्णालयांची भर टाकणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. पण सध्या अनेक सुपरस्पेशॅलिटी रुग्णालये या योजनेत नसल्याने उपचार खर्च पाच लाखांपर्यंत वाढवूनही लाभार्थ्यांना या रुग्णालयांचे दरवाजे बंदच राहणार आहेत. पुणे जिल्ह्यात केवळ ५२ खासगी रुग्णालये या योजनेत असून अनेक नामांकित रुग्णालये योजनेपासून लांबच आहेत.
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना ही महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वकांक्षी आरोग्य विमा योजना आहे. योजनेंतर्गत निवडक आजारांवर शासकीय व खासगी रुग्णालयांमध्ये पात्र शिधापत्रिकाधारक व अन्य लाभार्थ्यांना नि:शुल्क वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात येते. ही योजना जुलै २०१२ मध्ये सुरू झाल्यानंतर ‘राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना’ या नावाने ओळखली जात होती. २०२० मध्ये योजनेच्या नावात ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ असा बदल करण्यात आला. योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना विविध उपचारांसाठी आतापर्यंत दीड लाखांपर्यंत मोफत उपचार केले जात होते. आता १ एप्रिलपासून पाच लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळणार आहेत.
योजनेसाठी राज्य सरकारने विमा कंपनीशी करार केला असून त्या अंतर्गत संलग्न रुग्णालयांना उपचार खर्चाचा परतावा दिला जातो. पुणे जिल्ह्यात एकूण ६४ रुग्णालये या योजनेशी संलग्न असून त्यापैकी ५२ रुग्णालये खासगी आहेत. पण या खासगी रुग्णालयांमध्ये अनेक मोठ्या रुग्णालयांचा समावेश नाही. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय, जहांगीर, रुबी, केईएम अशा अनेक सुपरस्पेशॅलिटी रुग्णालयांमध्ये या योजनेअंतर्गत उपचार दिले जात नाहीत. त्यामुळे योजनेचा उपचार खर्च वाढवला असला तरी प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना अशा खासगी रुग्णालयांपासून लांबच राहावे लागणार आहे. या योजनेत हृदयरोग शस्त्रक्रिया, मज्जातंतूचे विकार, अस्थिव्यंग शस्त्रक्रिया, कर्करोगावरील औषधोपचार, मूत्रपिंड विकार आदी आजारांसह अन्य काही आजारांवरील उपचार व शस्त्रक्रियांचा समावेश आहे.
अनेकदा गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियांचा खर्च मोठा असतो. तसेच शासकीय रुग्णालये त्याचप्रमाणे छोट्या रुग्णालयांमध्ये अशा शस्त्रक्रिया होत नाहीत. त्यामुळे रुग्णांकडून मोठ्या रुग्णालयांशिवाय पर्याय नसतो. पण आर्थिक परिस्थितीअभावी त्यांना शक्य होत नाही. अशावेळी ही योजना फायदेशीर ठरू शकते. प्रत्यक्षात अनेक मोठ्या खासगी रुग्णालयांनी या योजनेमध्ये सहभागासाठी नकारघंटाच दाखवली आहे. याविषयी योजनेचे पुणे जिल्हा समन्वयक वैभव गायकवाड म्हणाले, या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कोणत्याही रुग्णालयावर दबाव नसतो. रुग्णालये त्यांच्या मर्जीने योजनेत सहभागी होत असतात. दीनानाथ मंगेशकर व इतर काही मोठी रुग्णालये या योजनेत नाहीत. मात्र, ती सेवाभावी असल्याने त्यांच्याकडे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील रुग्णांवर इतर योजनांअंतर्गत उपचार केले जातात. तसेच सध्या योजनेत इतर खासगी रुग्णालये आहेत. त्यामुळे रुग्णांची अडचण होत नाही.
दरम्यान, पुणे जिल्ह्यात एकूण ६४ रुग्णालयांमध्ये १२ शासकीय रुग्णालये असून त्यामध्ये सर्वाधिक रुग्णांना ससून रुग्णालयात लाभ मिळतो. कोरोना काळातही ससून रुग्णालय या योजनेचा लाभ रुग्णांना मिळवून देण्यात आघाडीवर होते. जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०२२ ते ८ मार्च २०२३ या काळात ५८ हजार ४४१ जणांवर उपचार करण्यात आले आहेत. त्यासाठी १५० कोटींहून अधिक उपचार खर्च आला आहे. पिवळी शिधापत्रिका, अंत्योदय अन्न योजना शिधापत्रिका, अन्नपूर्णा योजना शिधापत्रिका व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंब, अवर्षणग्रस्त १४ जिल्ह्यातील शुभ्र शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंब, शासकीय अनाथाश्रमातील मुले, शासकीय महिला आश्रमातील महिला, शासकीय वृध्दाश्रमातील जेष्ठ नागरिक, कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगार व त्यांची कुटुंबे या योजनेसाठी पात्र आहेत.
