आयुष्मानचा घोळ सुरूच
राजानंद मोरे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वकांक्षी आयुष्मान योजना म्हणजेच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतील घोळ समोर आले आहेत. या योजनेत कधीही सहभागी नसलेल्या पुणे शहरातील रुग्णालयांची नावे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. तसेच पैसे न मिळाल्याने योजनेतून दीड वर्षांपूर्वी बाहेर पडलेली रुग्णालयेही अजून या यादीत आहेत. त्यामुळे नागरिकांची फसगत होत असून त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहेत. शहरातील अनेक मोठ्या रुग्णालयांनी योजनेकडे पाठ फिरवल्याने सर्वसामान्यांना या रुग्णालयांची दारे अजूनही बंदच आहेत.
जगातील सर्वात मोठी आरोग्य योजना म्हणून आयुष्मान भारत योजनेचा केंद्र सरकारकडून गवगवा केला जात आहे. या योजनेत देशभरातील जवळपास ५० कोटी नागरिकांना फायदा होणार असल्याचा दावाही केला जातो. संपूर्ण देशात सप्टेंबर २०१८ मध्ये या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. पण अजूनही योजनेमध्ये सूसुत्रता आलेली नाही. सर्वसामान्य नागरिकांना पाच लाखांपर्यंतचे मोफत उपचार या योजनेद्वारे मिळतात. सरकारी रुग्णालयांपासून खासगी रुग्णालयांमध्येही या योजनेचे कार्ड चालेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात अनेक खासगी रुग्णालयांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. अजय नायर यांना मूत्रपिंडाच्या त्रासामुळे आठवड्यातून तीन वेळा डायलिसिस करावे लागत आहे. मागील सहा वर्षांपासून त्यांना हा त्रास आहे. सध्या त्यांच्याकडे नोकरी नाही. पत्नी शिक्षिका असली तरी त्यातून डायलिसिसचा आठवड्याचा सहा हजारांचा खर्च आणि घरखर्चही भागवावा लागतो. अजय यांनी गुजरातमध्ये असताना आयुष्मान भारत योजनेचे कार्ड काढले आहे. पुण्यात आल्यानंतर त्यांनी आरोग्य मंत्रालयाच्या यादीतील रुग्णालयांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली. पाच लाखांपर्यंत मोफत उपचार मिळतील, अशी अपेक्षा त्यांना होती. प्रत्यक्षात रुबी हॉल क्लिनिक, जहांगीर हॉस्पीटलसह अन्य काही खासगी रुग्णालयांसह पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या सरदार वल्लभभाई पटेल रुग्णालयाशी त्यांनी संपर्क साधला. कुठेही आयुष्मान भारत योजनेची अंमलबजावणी होत नसल्याचे उत्तर त्यांना मिळाले. शेवटी त्यांनी कमी खर्चामुळे पटेल रुग्णालयात डायलिसिस सुरू ठेवले आहे.
याविषयी नायर म्हणाले, आयुष्मान भारत योजनेचे कार्ड दाखविल्यानंतर देशातील कुठल्याही नोंदणीकृत रुग्णालयात मोफत उपचार मिळतात. पुण्यामध्ये आल्यानंतर विविध रुग्णालयांकडे चौकशी केल्यानंतर तिथे ही योजनाच नसल्याचे समजले. त्यामुळे निराश झालो. प्रत्येक रुग्णालयामध्ये डायलिसिसची सुविधा नाही. ज्या मोठ्या खासगी रुग्णालयांमध्ये ही सुविधा चांगली आहे, तिथे योजना नाही. काही रुग्णालयांकडून शिधापत्रिका विचारली जाते. पण माझी शिधापत्रिका गुजरातमधील असल्याने इथे चालत नाही. खासगी रुग्णालयात आयुष्मान योजनेतून उपचार मिळावेत, हीच अपेक्षा आहे. अन्यथा या योजनेचा काहीच उपयोग नाही. अशी भावना नायर यांनी व्यक्त केली.
कर्वे रस्त्यावरील गॅलेक्सी केअर हॉस्पिटल सुरुवातीला या योजनेत सहभागी होते. पण सध्या हे रुग्णालय योजनेत नसले तरी केंद्र सरकारच्या यादीत नाव आहे. याविषयी रुग्णालयाचे प्रशासकीय अधिकारी डॉ. विनोद चिपा म्हणाले, ‘आम्ही दीड वर्षांपूर्वीच योजनेतून बाहेर पडलो आहे. त्यामुळे यादीतून आमचे नाव काढायला हवे होते. ते का झाले नाही, याबाबत कल्पना नाही. आमच्यासह आणखी काही रुग्णालये योजनेतून बाहेर पडली आहेत. जहांगीर रुग्णालयाचे नावही यादीत आहे. पण रुग्णालयाने अद्याप योजनेबाबत कोणताही करार केलेला नाही. त्यामुळे योजनेत नाव असण्याचा प्रश्नच नाही, असे रुग्णालयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विनोद सावंतवाडकर यांनी स्पष्ट केले. कोरोना काळात रुग्णालयात महात्मा फुले जनआरोग्य योजना राबविण्यात आली होती. त्यामुळे कदाचित तीच माहिती केंद्र सरकारनेही घेतली असावी, अशी शक्यता सावंतवाडकर यांनी व्यक्त केली. योजनेचे पैसे न दिल्याने बाहेर पडल्याचे एका रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
