बडगा उगारताच जागा ताब्यात
रोिहत आठवले
TWEET@RohitA_mirror
बाजारभावानुसार जागेची किंमत आणि नेमकी जागा किती या वादात गेल्या पाच वर्षांपासून महापालिका आणि पर्यायाने सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरणाऱ्या मालकावर शासनाने कायद्याचा बडगा उगारला आहे. नागरिकांच्या हितासाठीचा निर्णय म्हणून शासनाने जागा ताब्यात घेतल्याने निगडी-रावेत उड्डाणपुलाचे काम आता मार्गी लागले आहे.
पिंपरी-चिंचवडमधील अंतर्गत वाहतूक आणि एमआयडीसीशी संबंधित अवजड वाहतूक या दोन्हींसाठी हा उड्डाणपूल सुरू झाल्याने मोठा फायदा होणार आहे. सध्या मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहने शहरात येताना रावेत येथून आकुर्डी किंवा चिंचवडमार्गे अन्यत्र जात असतात. त्याच बरोबर अनेक अवजड वाहने चाकण एमआयडीसी, अहमदनगर तसेच अन्य मार्गाने जाण्यासाठी शहरात येऊन किंवा नाशिक फाटा येथून प्रवास करीत असतात.
अवजड वाहनांमुळे मोठी वाहतूक कोंडी त्याचबरोबर अपघातांचे प्रमाणदेखील वाढत होते. संबंधित जागा मालकाला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी जागा अधिग्रहण प्रक्रियेसाठी बोलावले होते.
खासगी वाटाघाटी करून प्रकरण सामोपचाराने मिटल्यास अनेक नागरिकांना त्याचा फायदा होईल असे संबंधित जागा मालकास सांगून देखील वाद मिटत नव्हता. त्याच बरोबर खासगी वाटाघाटी केल्यास शासकीय किमतीपेक्षा अधिक रक्कम जागा मालकाला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. महापालिका स्वतःहून खासगी वाटाघाटी करण्यास तयार होती. मात्र, जागा मालकाच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे दोन्ही बाजूने आलेला उड्डाणपूल सुमारे १५०-२०० मीटर जोडता येत नव्हता.
अखेर हा वाद संपविण्यासाठी महापालिकेने २०१९ मध्ये हे प्रकरण नगरविकास विभागाच्या जागा अधिग्रहण आणि हस्तांतरण विभागाला कळविले.
शासनाने आपल्या अधिकारात तसेच "नागरिकांच्या हिताचा निर्णय" म्हणून २०२१ मध्ये जागा ताब्यात घेऊन महापालिकेला सोपविली. मात्र, अन्य तांत्रिक बाबीत ही जागा अडकली होती. या जागेवरून गेलेल्या उच्च दाब विद्युत वाहिन्या हटवण्यासाठी प्रशासनाला दीड वर्षांचा कालावधी लागला.
तोपर्यंत या ६० गुंठे जागेवरील पूल सोडून दोन्ही बाजूने दीड किलोमीटर लांबीचा पूल बांधून तयार होता. परंतु, केवळ जागा मालकाला हवी असलेली रक्कम मिळत नसल्याने हे काम सुरू झाले नव्हते.
दरम्यान, महापालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त शेखर सिंह यांनी हे काम सुरू करण्यास असलेल्या अडचणी काय आहेत याबाबत बैठक घेतली. त्याचबरोबर या पुलाचे रखडलेले काम सुरू करून त्याला निगडीच्या पुढे जोडणाऱ्या त्रिवेणीनगर येथील रस्त्यात येणारी घरे काढून घेऊन त्यांना मोबदला देत काम सुरू करण्याची सूचना केली.
त्रिवेणीनगर चौकातील ज्या लोकांची घरे बाधित झाली, अशांना सरसकट १२६० स्केअर फूट जागा देण्यात आली आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या आराखड्यात येणारी बांधकामे काढून टाकली असून, त्यानंतर सोमवार (३ एप्रिल) पासून पुलाचे रखडलेले काम सुरू झाले आहे. यामुळे निगडी प्राधिकरण, रावेत, जुना मुंबई-पुणे महामार्ग आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग जोडला जाणार आहे.
पुलाचे काम लवकर पूर्ण करून रस्ता रहदारीसाठी खुला व्हावा म्हणून सध्या रात्रंदिवस हे काम केले जात आहे. जागा मालकाला हवी असलेली रक्कम मिळाली पाहिजे हा त्याचा अधिकार म्हणून भूमिका बरोबर असली तरी, त्याच्या एकट्यामुळे शहरातील लाखो वाहन चालकांना त्रास होत असल्याने नाईलाजाने शासनाने कायद्याचा आधार घेतला आणि मालकी महापालिकेकडे सोपविली.
त्याच बरोबर शासन नियमानुसार या जागेची किंमत म्हणून एक कोटी ६० लाख रुपये महापालिकेने न्यायालयात भरले आहेत. दुसरीकडे शासनाच्या या निर्णयाविरोधात जागा मालक उच्च न्यायालयात गेला असून, त्याने वैयक्तिक याचिका दाखल केली आहे.
