वायू, ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी कृतीने उत्तर

ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका करणार वापर

रोहित आठवले

rohit.athavale@civicmirror.in

TWEET@RohitA_mirror

पिंपरी-चिंचवड शहरात वाहनांची संख्या वाढत असून, यामुळे वायू आणि ध्वनिप्रदूषणात भर पडत आहे. या दोन्ही प्रकारचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने इलेक्ट्रिक वाहन वापरण्यास सुरुवात केली आहे.

महापालिकेत वेगवेगळ्या प्रकाराची ५०० पेक्षा अधिक वाहने आहेत. ही पेट्रोल आणि डिझेलवरील वाहने कमी करून इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढविण्यावर महापालिका भर देत आहे. इलेक्ट्रिक कारची किंमत १४ ते २५ लाख असल्याने ती वाहने भाडे तत्त्वावर घेण्यात येत आहेत. आतापर्यंत ७९ वाहने घेण्यात आली असून, ही वाहने अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहेत.

एकूण ९५ वाहने घेण्याचे पालिकेचे नियोजन आहे. त्यापैकी ५४ वाहनांवर महापालिकेचे वाहक आहेत, तर २५ वाहने चालकांसह घेण्यात आली आहेत. वाहनांचा दरमहा खर्च ४३, ८०७ ते ५३,८०० रुपयांदरम्यान आहे, तर, चालकासह असलेल्या वाहनाचा दर दिवसाला १,९३९ रुपये एवढा खर्च आहे. या वाहनांची देखभाल, दुरुस्ती आणि चार्जिंग पुरवठादाराकडून केला जात आहे. अशा वाहनांमुळे वायू आणि ध्वनिप्रदूषण कमी होण्यास साहाय्य होत आहे.

नागरिकांकडून इलेक्ट्रिक वाहनांना पसंती मिळत असून, २०२०-२१ वर्षात एकूण ९७,२१३ वाहनांपैकी १,४३२ वाहने ही इलेक्ट्रिक होती. २०२१-२२ वर्षांत १,०७,४२० वाहनांची नोंद झाली. त्यापैकी ६,९०८ इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंद झाली आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहर १८१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात वसले आहे. वाढत्या नागरिकीकरणाबरोबरच लोकसंख्या ३० लाखांच्या पुढे पोहचली आहे. त्याप्रमाणे वाहनांची संख्यादेखील सातत्याने वाढतच आहे. शहरात तब्बल २४ लाख वाहनांची आरटीओकडे नोंद असून, यामुळे प्रदूषणाची पातळी वाढत आहे.

 इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारल्यास महापालिकेच्या वतीने मिळकतधारकांस २ टक्के आणि हाऊसिंग सोसायटीला ५ टक्के मिळकत करात सवलत दिली जात आहे. सोसायटीच्या जीम, क्लब हाऊस, जलतरण तलाव या सामायिक मिळकतीला ५ टक्के सवलत आहे. त्याचा लाभ शहरातील काही मिळकतधारक घेत आहेत.

महापालिकेकडून कर्मचाऱ्यांना अनुदान

महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी इलेक्ट्रिक वाहन वापरावे म्हणून पालिका अशी वाहने खरेदीसाठी अनुदान देते. तसेच, शहरातील ५ हजार इलेक्ट्रिक रिक्षांना प्रत्येकी ३० हजारांचे अनुदान देण्यास महपालिकेने सुरुवात केली आहे.

‘पीपीपी’ तत्त्वावर २१ चार्जिंग स्टेशन

महापालिकेच्या वतीने पीपीपी अर्थात पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वावर शहरातील विविध भागात २१ चार्जिंग स्टेशन बांधण्यात येत आहेत. तेथील चार्जिंगचे दरही किफायतशीर असणार आहेत. या सुविधेमुळे इलेक्ट्रिक वाहनचालकांना आपले वाहन शहरात कोठेही आणि कधीही चार्ज करून घेता येणार आहेत. हे स्टेशन उभारण्याची निविदा प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. तसेच, महावितरण आणि मेट्रोने शहरात काही ठिकाणी स्वत:चे चार्जिंग स्टेशन सुरू केले आहेत. पालिकेने भोसरी, निगडी, नेहरुनगर येथील पीएमपीएलच्या डेपोवर चार्जिंग स्टेशन तयार करून दिले आहेत.