‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’
विशाल शिर्के
TWEET@vishal_mirror
बांधकाम व्यावसायिक, विमा कंपन्या, पर्यटन कंपन्या, वाहन कंपन्या अशा विविध क्षेत्रातील व्यक्तींकडून नाडल्या गेलेल्या ग्राहकांच्या २०१७ मधील दाव्यांवर पुण्यातील ग्राहक मंचात न्यायदान सुरू होते. न्यायमंचाच्या अध्यक्षांची जागा फेब्रुवारी महिन्यात रिक्त झाली. पाठोपाठ ३ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहक न्यायमंचावरील अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड परीक्षेद्वारे घेण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे विद्यमान अध्यक्षांना मुदतवाढ कशी द्यायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अध्यक्षांविना न्यायदान अशक्य असल्याने पुणे शहरासह राज्यातील ग्राहक न्यायदानाचे कामकाज पूर्णतः ठप्प पडले आहे. एकट्या पुणे शहरातील प्रलंबित दाव्यांची संख्या जवळपास तीन हजाराच्या घरात आहे. त्यामुळे सध्या असलेल्या यंत्रणेच्या माध्यमातून ग्राहकांना होणारी न्यायदानाची प्रक्रियाही आता भरती प्रक्रियेच्या कचाट्यात अडकली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहक मंत्रालय विरूद्ध महिंद्र भास्कर लिमये आणि इतरांविरोधातील दाव्यामध्ये ३ मार्च रोजी निकाल दिला आहे. त्यानुसार न्यायालयाने ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या निवडीसाठीचे निकष निश्चित केले आहेत. त्यानुसार आता ग्राहक मंचावरील अध्यक्ष आणि सदस्यांना किमान दहा वर्षांचा कायदा, ग्राहक, वाणिज्य, उद्योग अर्थ, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य, औषध निर्माण, तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रातील अनुभव असणे आवश्यक केले आहे. त्याचबरोबर त्यांची पर्यायवाचक आणि विश्लेषणात्मक पद्धतीचे दोन पेपर घेण्यात येतील. प्रत्येकी शंभर गुणांच्या परीक्षेत ५० गुण मिळवणारे उत्तीर्ण ठरतील, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. या पूर्वी अध्यक्षपदावरील व्यक्तीला २० आणि सदस्यांसाठी १५ वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक होते.
राज्यात ४४ ग्राहक न्यायमंच आहेत. राज्यातील एकूण १४ अध्यक्ष आणि ९ सदस्यपद रिक्त आहेत. काही अध्यक्षांचा कार्यकाळ लवकरच संपेल. केवळ २ अध्यक्ष कार्यरत असतील. त्याचबरोबर अनेक सदस्यांचीही पदे रिक्त आहेत. ग्राहक मंचामध्ये अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असतात. मात्र, अंतिम निकाल देण्याचा अधिकार अध्यक्षांनाच असतो. पुण्यासह अनेक मंचाच्या अध्यक्षांची पदे रिक्त आहेत. सदस्य केवळ नवीन दावे दाखल करू शकतात. दावे निकाली काढू शकत नाहीत. पुणे शहर ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या अध्यक्षांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी महिन्यातच संपुष्टात आला आहे. येथील कामकाज सध्या ठप्प पडले आहे. राज्यात प्रलंबित निकालांचे प्रमाण फार मोठे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच परीक्षा घेऊन ग्राहक मंचाची पदे भरावीत असे आदेश दिले आहेत. या प्रक्रियेस विलंब लागून न्यायदानाचे काम ठप्प पडू शकते. त्यामुळे स्थानिक जिल्हा न्यायाधीशांमार्फत प्रभारी न्यायमंचावर प्रभारी नियुक्ती करावी अशी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांकडे केली असल्याची माहिती 'ग्राहक मार्गदर्शन सेवा आयाम'चे मध्य महाराष्ट्र प्रांत प्रमुख श्रीकांत जोशी यांनी केली आहे.
ग्राहकांची बाजू मांडणाऱ्या वकील स्वाती काळभोर म्हणाल्या, आधीच कोरोनामुळे दोन वर्षे कामच झाले नव्हते. निर्बंध हटल्यानंतर काम सुरळीत सुरू होत होते.
त्यात पुणे अध्यक्षांची मुदत संपली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ही पदे आता परीक्षेद्वारे भरली जाणार आहेत. ग्राहक मंचामध्ये बांधकाम व्यावसायिक, विमा कंपन्या, वाहन कंपन्या, पर्यटन कंपन्यांकडून नाडले गेलेले ग्राहक असतात. अध्यक्षांविना न्यायदानाची प्रक्रिया ठप्प पडल्याने त्यांना उशिरा न्याय मिळेल. न्याय मिळण्यास विलंब झाल्यास ग्राहकांचे समाधान होणार नाही.
ग्राहकमंचाला अद्याप आदेश नाहीत
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि रिक्त झालेल्या जागांबाबत काय करावे, यावर पुणे ग्राहक न्यायमंचाला बुधवारपर्यंत (दि.१५) राज्य ग्राहक मंचाकडून कोणताही आदेश आला नव्हता. त्यामुळे बुधवारीही मंचाचे कामकाज ठप्प पडले होते.
अध्यक्षांची रिक्त पदे
एस. एस. म्हात्रे (दक्षिण मुंबई, प्रभारी मध्य मुंबई), यू. व्ही. जावळीकर (पुणे), एम. बी. पवार (सातारा), श्रीमती एस. पी. भोसले (कोल्हापूर), एम. एस. सोनवणे (नाशिक), एस. पी. बोरवाल (नंदुरबार, प्रभारी धुळे), श्रीमती एस. बी. कुलकर्णी (औरंगाबाद), एन. के. संत (जालना), श्रीमती एस. उंटवाले (अकोला), व्ही. डी. ढवळे (बुलढाणा), अनुराधा सातपुते (परभणी, प्रभारी नांदेड) यांची नियुक्ती २०१३ ते २०२३ अशी होती. या चौदा न्यायमंचाच्या अध्यक्षांचा कालावधी फेब्रुवारी ते १५ मार्च २०२३ या दरम्यान संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे या सर्व ठिकाणी नव्याने अध्यक्षांची निवड करणे अपेक्षित आहे.
