दुचाकींना पीयूसीची ॲलर्जी
राजानंद मोरे
वाहनांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी मोटार वाहन कायद्यानुसार प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) बंधनकारक आहे. हे प्रमाणपत्र नसल्यास दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. पण असे असूनही अनेक लाखो वाहनचालक त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामध्ये दुचाकीस्वारांचा भरणा अधिक आहे. पुण्यात ३५ लाखांहून अधिक वाहने असताना मागील वर्षी जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीत फक्त ९.६६ लाख वाहनांसाठी हे प्रमाणपत्र घेण्यात आले.
वाहनांमधून निघणाऱ्या धुरामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचे प्रमाण पुण्यासह सर्वच महानगरांमध्ये आहे. हे प्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून विविध पातळ्यांवर प्रयत्न केले जात आहेत. सीएनजीपाठोपाठ ई-वाहनांसाठी सरकारकडून आता आग्रह धरला जात आहे. डिझेल आणि पेट्रोलवरील वाहनांमधून निघणाऱ्या धुरामध्ये कार्बन मोनॉक्साइड, कार्बन डायऑक्साइड यांसारख्या वेगवेगळ्या वायूंमुळे विविध आजार होतात. या वायूंचे प्रमाण किती आहे, याची चाचणी केल्यानंतर संबंधित वाहनांना पीयूसी दिले जाते. निकषापेक्षा हे प्रमाण अधिक असेल तर प्रमाणपत्र नाकारले जाते. तसेच प्रमाणपत्र नसल्याने दुचाकी वाहनांसाठी दोन हजार तर चारचाकी वाहनांसाठी चार हजार रुपयांचा दंड आकारला जातो.
पीयूसीसाठी दुचाकींना ५० रुपये तर चारचाकी वाहनांना १२५ ते १५० रुपये शुल्क आहे. पीयूसीबाबतची माहिती आता केंद्र सरकारच्या वाहन प्रणालीशी जोडण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणत्या वाहनाचे पीयूसी आहे किंवा नाही, हे लगेच स्पष्ट होते. वाहनविषयक विविध कामांसाठीही पीयूसी बंधनकारक आहे. चारचाकीसह इतर वाहनांच्या फिटनेस प्रमाणपत्रासाठीही पीयूसी सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यामुळे या वाहनांकडून पीयूसी काढणे आवश्यक आहे. दुचाकींना मात्र फिटनेसची सक्ती नसल्याने त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जाते. पुण्यातील दुचाकींची संख्या सुमारे २५ लाख एवढी प्रचंड आहे. तर चारचाकी वाहने पावणेआठ लाखांच्या जवळपास आहेत.
पीयूसी केवळ सहा महिन्यांसाठी दिले जाते. त्यानंतर नव्याने पीयूसी घ्यावे लागते. मागील वर्षभरात सुमारे ९.६६ लाख वाहनांचे पीयूसी काढण्यात आले आहे. यामध्ये अनेक वाहनांनी सहा महिन्यांनी पीयूसी पुन्हा घेतलेले असू शकते. त्यामुळे प्रत्यक्षात स्वतंत्रपणे वाहनसंख्येचा विचार केल्यास ती खूपच कमी आहे. आरटीओकडून पीयूसी नसलेल्या वाहनांवर कारवाईबाबत प्राधान्याने महत्त्व दिले जात नसल्याचे दिसून येते. केवळ फिटनेसवेळी किंवा वाहन तपासणी मोहिमेदरम्यानच पीयूसी मागितले जाते. इतर वेळी अशी कारवाई होताना दिसत नाही.
नवीन नियमांनुसार पीयूसीमध्ये वाहनविषयक सर्व माहितीसह वाहन मालकाचा मोबाइल क्रमांकही नोंदविला जातो. वाहन प्रणालीशी ही माहिती जोडली जात असल्याने आरटीओ कार्यालयांना ही माहिती सहजपणे उपलब्ध होते. मोबाईल क्रमांकामुळे संबंधित मालकाला वेळोवेळी पीयूसीबाबतची माहिती पाठविली जात असल्याचा दावा एका केंद्र संचालकाकडून करण्यात आला. तसेच पीयूसी काढण्यात दुचाकी वाहनांसह चारचाकी वाहनांचे प्रमाणही कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
