दुर्घटनेनंतर पालिकेला लागला ८५ अनधिकृत होर्डिंगचा ‘शोध’
रोिहत आठवले
TWEET@RohitA_mirror
होर्डिंग दुर्घटनेत पाच जणांचा बळी गेल्यावर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आकाश चिन्ह आणि परवाना विभागाला शहरात ८५ अनधिकृत होर्डिंग नव्याने आढळून आले आहेत.
होर्डिंग चालक-मालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत ४३४ अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई न करण्याबाबत आदेश पदरात पाडून घेतला होता. पण त्यानंतर शहरात नव्याने उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाईच झाली नसल्याचे आता होत असलेल्या कारवाईतून दिसून येत आहे.
किवळे येथे गेल्या आठवड्यात अनधिकृत होर्डिंग कोसळून पाच जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर महापालिका आकाशचिन्ह आणि परवाना विभाग अचानक जागा झाला. होर्डिंग दुर्घटनेत महापालिका कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालण्याची आयुक्त शेखरसिंह यांची भूमिका दिसून येत असल्याने आठ दिवसांत सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
त्यानंतर क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय परवाना निरीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली कारवाई केली जात आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सुरक्षा दलातील जवानांकडून बंदोबस्त ठेवून कारवाई करण्यात आली. मात्र, या दुर्घटनेनंतर परवाना दिलेल्या परंतु, त्यापेक्षा अधिक आकाराचे होर्डिंग काढून घेण्यात यावे, असेही सांगण्यात आले होते. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांपासून परवाना दिल्यानंतर अधिक आकाराचे, एकावर एक, एकामागे एक अशा प्रकारे होर्डिंग लावून शासनाचा महसूल बुडविणाऱ्यांवर आणि धोकादायक पद्धतीने हे होर्डिंग उभे करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई महापालिकेकडून करण्यात आलेली नाही.
दुसरीकडे परवाना देण्यात आला आहे, परंतु त्यांचे ऑडिट झाले नाही, असेही शेकडो होर्डिंग सध्या शहरातील चौकाचौकात उभे आहेत. या धोकादायक होर्डिंगखाली दबून पुन्हा कोणाचा जीव गेल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित होत आहे. होर्डिंगची मजबुती तपासण्याच्या तीन पद्धती आहेत. त्यामध्ये मातीची तपासणी (सॉइल्ड टेस्ट), स्क्ट्रक्चर लोड टेस्ट (वजन पेलण्याची क्षमता) आणि लोखंडाला गंज चढला आहे का, याची तपासणी करणे क्रमप्राप्त आहे. महापालिकेच्या स्थापत्य विभागाने या तिन्ही गोष्टींसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे गरजेचे असते. मात्र, अशी कोणतीही कार्यवाही करण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. पुढील १५ दिवसांच्या आत परवानाधारक होर्डिंग मालक-चालकांनी त्याच्या मजबुतीचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश आयुक्त शेखरसिंह यांनी दिले होते.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा याचिकाकर्ते तसेच महापालिकेतील काही ठराविक अधिकारी सोईस्कर अर्थ काढत असल्याने रावेत येथील दुर्घटना घडल्याचे दिसून येत आहे. ४० बाय २० या आकाराच्या होर्डिंगला परवानी मागितली गेली आणि ती नाकारली गेली. तसेच या फलकांना जैसे-थे आदेश न्यायालयाचे आहेत. परंतु, रावेत येथील पडलेले होर्डिंग हे ४० बाय ४० एवढ्या आकाराचे होते. जैसे-थे आदेश असतानाही शहरातील ४३४ होर्डिंगवर प्रत्येक वेळेस नवीन जाहिरात दिसत असून, याचिकाकर्त्यांनीच आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, याकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष झाले आहे. दुसरीकडे किवळेच्या दुर्घटनेनंतर उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. परंतु, तेव्हादेखील वरील बाब महापालिकेच्या वकिलांमार्फत अथवा अधिकाऱ्यांमार्फत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली नाही.
‘‘न्यायप्रविष्ट ४३४ होर्डिंग सोडून केलेल्या सर्वेक्षणात आम्हाला ८५ अनधिकृत होर्डिंग आढळले असून, त्यापैकी ७९ होर्डिंग जमीनदोस्त केले. तर, ६ होर्डिंगवर कारवाई राहिली आहे,’’ अशी माहिती सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी दिली.
