अपघात रोखण्याला नियोजनात प्रथमच प्राधान्य
राजानंद मोरे
गेल्या काही वर्षांपासून रस्त्यावरील अपघातांची संख्या वाढतच आहे. केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून अपघात रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी अपघातात घट होताना दिसत नाही. आता राज्याने अपघात रोखण्यासाठी एक वेगळी योजना तयार केली आहे. या योजनेनुसार रस्ता सुरक्षेसाठी जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या एकूण अंदाजपत्रकाच्या कमीत कमी एक टक्का निधी राखीव ठेवावा लागणार आहे. या निधीतूनच जिल्ह्यात विविध विभागांना अपघात रोखण्यासाठी आवश्यक खर्च करता येणार आहे. त्याच्या संपूर्ण नियोजनाची जबाबदारी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयावर (आरटीओ) असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर काही वर्षांपूर्वी देशभरात जिल्हा रस्ता सुरक्षा समित्या स्थापन करण्यात आल्या. जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतात. या समित्यांमार्फत जिल्ह्यातील रस्ता सुरक्षेचा आढावा घेऊन विविध यंत्रणांना उपाययोजना सुचविल्या जातात. मात्र, बहुतेक वेळा त्यावर कार्यवाहीच होत नाही. कारण रस्ता सुरक्षेसाठी स्वतंत्र निधीच उपलब्ध नसल्याने कामेच करता येत नव्हती. त्यामुळे प्रत्येक बैठकांमधील उपाययोजना अनेक वेळा कागदावर राहात असल्याचे पाहायला मिळायचे. याचा विचार करून आता जिल्हा रस्ता सुरक्षा उपाययोजना ही नवी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाणार आहे.
योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून त्यावर कोणत्या ठिकाणी सूचना फलक, वाहतूक चिन्हे आवश्यक आहेत, याबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी संस्थेची नेमणूक केली जाणार आहे. ज्या रस्त्यावर संबंधित यंत्रणेमार्फत फलक लावणे करारानुसार बंधनकारक आहे, त्या रस्त्यावर दिशादर्शक फलक संबंधित यंत्रणेमार्फत लावले जातील. त्याचप्रमाणे ब्लॅक स्पॉटवर उपाययोजना, स्पीड गन्स, स्पीड इंडिकेटर्स, खड्डे बुजविणे, तात्पुरते पर्यायी रस्ते करणे, कर्मचाऱ्यांना रस्ता सुरक्षा जॅकेट तसेच इतर उपकरणे आदींसाठी या योजनेतून खर्च करता येणार आहे. महापालिका किंवा नगरपालिकांकडे स्वतंत्र पथ विभाग आहे. त्यांच्याकडे खड्डे बुजविणे, पदपथ, रंगरंगोटी आदी रस्तेविषयक कामांसाठी निधी उपलब्ध असतो, पण अपघात रोखण्यासाठी आवश्यक उपकरणे खरेदी करणे किंवा इतर साहित्यासाठी या योजनेतून निधी मिळू शकतो.
योजनेची अंमलबजावणी जिल्ह्यातील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किंवा उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाणार आहे. या विषयी पुणे कार्यालयाचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर म्हणाले की, ही योजना नवीन असल्याने त्याच्या अंमलबजावणीबाबत सध्या प्राथमिक माहिती आहे. त्यानुसार रस्ता सुरक्षेविषयी कोणत्याही विभागाला काही उपाययोजना करायच्या असतील तर त्यानुसार आरटीओ कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल. या प्रस्तावाची छाननी करून जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडला जाईल. त्यात मंजुरी मिळाल्यानंतरच संबंधित विभागाला निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
आरटीओकडून जिल्ह्यातील अपघात रोखण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर तसेच ग्रामीण भागातील काही ठिकाणे निश्चित करून त्यानुसार उपाययोजना सुचविल्या आहेत. संबंधित विभागांकडून त्यावर कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. मागील वर्षी जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीत जवळपास १३०० प्राणांतिक अपघात झाले आहेत. २०२१ मध्ये हा आकडा ९८७ एवढा होता. गंभीर अपघातांची संख्याही वाढली असून मागील वर्षी सुमारे दीड हजार गंभीर अपघात झाले. किरकोळ अपघात म्हणजे ज्यामध्ये नागरिकांना रुग्णालयात दाखल करावे लागत नाही, असे ७८ अपघात तर नागरिक जखमी न झालेले अपघात १८६ एवढे होते. शहरी भागामध्ये प्रामुख्याने दुचाकी व पादचाऱ्यांचे अपघात सर्वाधिक असल्याचे समोर आले आहे. मध्यरात्री वाहतूक कमी असली तरी त्या काळातही अपघात होत असून बहुतेक सर्वच अपघातांना अतिवेग कारणीभूत ठरत आहे.
