अब तक ६६६

‘सीविक मिरर’च्या वृत्तानंतर सीबीएसईसाठी बोगस एनओसी घेणाऱ्या शाळांची संख्या समोर

 राहुल शिंदे 

rahul.shinde@civicmirror.in

TWEET@rahulsmirror

महाराष्ट्रात सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाचे बोगस ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) विकणारी टोळी कार्यरत असल्याचा भांडाफोड ‘सीविक मिरर’ने केला होता. त्याची दखल घेत राज्याच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या तपासणीत अशा शाळांची संख्या तब्बल ६६६ असल्याचे प्रथमदर्शनी समोर आले आहे.

‘सीविक मिरर’ने ६ जानेवारी रोजी ‘सीबीएसई शाळांना बोगस एनओसीचा धडा’ या शीर्षकाखाली या संदर्भातील वृत्त दिले होते. त्यानंतर राज्याच्या शिक्षण विभागाने केवळ पुण्यातीलच नाही तर आता राज्यातील सर्व शाळांची याबाबत तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रथमदर्शनी राज्यात तब्बल ६६६ शाळांनी अशा प्रकारचे बनावट प्रमाणपत्र मिळवल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच या प्रकरणात दोषी असणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

पुण्यातील तीन शाळांच्या नावे बनावट सीबीएससी ना हरकत प्रमाणपत्र आढळून आले असून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य शासनातर्फे पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला देण्यात आले होते. या बाबतचे वृत्त सर्वप्रथम ‘सीविक मिरर’ने ३ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सुरुवात केली. पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाचे विस्तार अधिकारी के. डी. भुजबळ यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल तयार केला. त्यात शासनाने कळविलेल्या तीन शाळांबरोबरच इतरही काही शाळांचा समावेश असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर आता राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी राज्यातील सर्व शाळांचे ना हरकत प्रमाणपत्र तपासण्याचे आदेश सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

शाळा बोगस असू शकतात, याबद्दल कोणीही कल्पना केली नव्हती. परंतु, गेल्या काही महिन्यात पुण्यासह राज्यभरात अनेक अनधिकृत शाळा असल्याचे आढळून आले. संबंधित शाळांवर शिक्षण विभागातर्फे कारवाई केली जात आहे. त्यात आता ना हरकत प्रमाणपत्र बोगस असल्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्यामुळे शाळेत प्रवेश घेताना शाळेने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीमध्ये शासन मान्यता क्रमांक पालकांनी तपासावा. तसेच सर्व शाळांनी आपल्या आवारात शासन मान्यता प्रमाणपत्राची प्रत प्रसिद्ध करावी, असे आदेश शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी दिले आहेत.

मांढरे म्हणाले, ‘‘सर्व शाळांनी शासनाचे मान्यतापत्र शाळेच्या आवारात प्रसिद्ध करणे अनिवार्य आहे.  पालकांनी आपल्या मुलांचा प्रवेश घेताना शाळेकडे ना हरकत प्रमाणपत्र आणि मान्यता प्रमाणपत्राची मागणी करावी. काही शाळांनी आपल्याला मान्यता मिळेल, असे गृहित धरून शाळा सुरू केल्या असू शकतात. त्यामुळे राज्यातील सर्वच शाळांची कागदपत्रे तपासण्याच्या सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या असून येत्या आठ दिवसात त्या संदर्भातील अहवाल प्राप्त होईल. त्याचप्रमाणे पुण्यातील शाळांच्या संदर्भातील तपासणी येत्या शुक्रवारपर्यंत पूर्ण होईल. त्यानंतर याबाबत भाष्य करता येईल.’’

‘‘शिक्षण आयुक्तांकडून प्राप्त झालेल्या आदेशानुसार पुणे विभागातील सर्व शाळांच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची तपासणी पुढील आठ दिवसात पूर्ण केली जाईल. सद्यस्थितीत केवळ तीन शाळांची नावे समोर आली आहेत. पुण्यातील सीबीएसई शाळांच्या चौकशीचा अहवाल अद्याप विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे प्राप्त झालेला नाही,’’ असे   पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक औदुंबर उकिरडे यांनी ‘सीविक मिरर’ला सांगितले.

सर्व शाळांनी शासनाचे मान्यतापत्र शाळेच्या आवारात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे पालकांनी आपल्या मुलांचा प्रवेश घेताना शाळेकडे ना हरकत प्रमाणपत्र आणि मान्यता प्रमाणपत्राची मागणी करावी.

- सूरज मांढरे, शिक्षण आयुक्त

बनावट ना हरकत प्रमाणपत्रप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भातील आदेश शिक्षण विभागाकडून प्राप्त झाले आहेत. त्या संदर्भातील प्रक्रिया शिक्षण विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे.

- अपर्णा वाखारे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे