आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी
विशाल शिर्के
TWEET@vishal_mirror
कॅमेऱ्याद्वारे वाहनाचा वेग तपासून त्यावर चुकीची दंडात्मक कारवाई केल्याची अनेक प्रकरणे बाहेर आली आहेत. ग्राहकांच्या तक्रारी वाढल्याने चुकीच्या कारवाईचे पैसे वाहनचालकांना परत देण्यात येणार आहेत. मात्र, ठेकेदाराने केलेल्या चुकीची भरपाई पोलीस दल आधुनिकीकरण आणि तंत्रज्ञान विकास प्रकल्पाच्या निधीतून करण्याचा अनाकलनीय आदेश शासनाने दिला आहे.
चुकीच्या दंडात्मक कारवाईमुळे अनेक ग्राहकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. प्रशासकीय काम वाढले, त्याचबरोबर गृह विभागाला टीकेचा धनी व्हावे लागले. त्यानंतरही संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करण्याऐवजी गृह विभागाने त्यांनाच पैसे द्यावे, असा अध्यादेश काढल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. या विरोधात ग्राहक संघटना न्यायालयात दावा दाखल करणार आहे.
मुंबई-बेंगळुरु, मुंबई-पुणे आणि पुण्यातील नवले ब्रीज रस्त्यावर वेगाने वाहने दामटल्यास त्यांना चलन पाठविण्यात येत आहे. वेग मर्यादा ओलांडल्याचे चलन तब्बल २ हजार रूपयांचे आहे. चलन जारी करताना संबंधित कंपनीकडून चलन आणि वाहनाचे छायाचित्र पाठवले जाते. त्यावर वाहनाचा वेग, कोणत्या दिशेने वाहन जात होते, ठिकाण आणि किती वेग अधिक होता याची माहिती दिली जाते. मात्र, ही माहिती चुकीची असल्याचे बरेचदा निष्पन्न झाले आहे. अनेक वेळा वाहनचालक त्याकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र, दंडाची रक्कम वाहन चालकांच्या खात्यावर तशीच जमा राहते. पोलीस प्रशासनाने अचानक केलेल्या तपासणीत वाहनाच्या नावावर दंड आढळल्यास तो भरल्याशिवाय वाहन सोडले जात नाही.
ई-चलनची चुकीची वसुली
राज्यात वाहतूक कोंडी होत असल्याने वाहतूक नियमांचे भंग करणाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी ई-चलन पद्धत राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) आणि मे. टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड यांच्यात पाच वर्षांचा करार झाला आहे. त्या माध्यमातून ई-चलन वसूल करण्यात येते. अनेक वाहनचालकांनी चुकीचे ई-चलन असल्याची तक्रार केली होती. अखेरीस अपर पोलीस महासंचालकांनी दिलेल्या पत्रानुसार, या नागरिकांना चुकीचा दंड परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासनाच्या गृहविभागाने ई-चलन प्रकल्पांतर्गत चुकीने वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड यांचे प्रकल्प भागीदार मे. क्रिश इंट्रा ट्रेड प्रा. लिमिटेड यांना देण्याचा निर्णय नुकताच (२१ फेब्रुवारी २०२३) घेतला आहे. त्यानुसार १७ लाख ९ हजार ३०० रुपये संबंधित कंपनीला दिले जाणार आहेत.
पोलिसांच्या आधुनिकीकरण निधीतून जाणार पैसे
ई-चलन प्रकल्पांतर्गत चुकीने वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम क्रिश इंट्राट्रेड यांना पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण विविध तंत्रज्ञान विकास यंत्रसामुग्री आणि साधनसामुग्री या अंतर्गत खर्ची टाकण्यात यावी. हा खर्च २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागावावा, असे गृह विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे पुणे महानगर अध्यक्ष विजय सागर म्हणाले, ‘‘ई-चलन चुकीच्या पद्धतीने दिले जात असल्याचा मलाही अनुभव आहे. १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी रात्री ९.४३ वाजता नवले ब्रीज जवळील रस्त्याने येताना (बोगदा क्रॉस करून पुढे उतारावर) वाहनाचा वेग जास्त होता म्हणून २ हजार रुपयांचे चलन पोलिसांनी मला पाठवले होते. त्या फोटोवर माझा स्पीड ६५ किमी प्रतितास होता. तेथील वेगमर्यादा ६० किमी प्रतितास असल्याचाही त्यावर उल्लेख होता. मात्र संबंधित कॅमेराच प्रमाणित नव्हता. तसेच वेगही मानकापेक्षा जास्त नसल्याचे स्पष्ट झाले. कारण त्यात ठरवलेल्या वेगापेक्षा पाच टक्के वेग अधिक असल्यास तो सामान्य मानला जातो. या चलनमध्ये त्रुटी असल्याने आक्षेप घेतल्यावर ते रद्द करण्यात आले होते. आता तर गृह विभागानेच चुकीची ई-चलन दिली जात असल्याचे मान्य केले आहे. मात्र, त्याचा खर्च ते शासन तिजोरीतून करत आहेत. या बाबत सरकारला जाब विचारणार आहे.’’
ई-चलन अंतर्गत केली गेलेली वसुली चुकीचे असल्याचे गृह विभागाने शासन निर्णयाद्वारे मान्य केले आहे. चुकीच्या वसुलीची रक्कम वाहनचालकांना परत देण्यात येणार आहे. ही १७ लाख ९ हजार ३०० रुपयांची रक्कम पोलीस खात्याच्या निधीतून संबंधित ठेकेदार कंपनीला दिली जाणार आहे. कंपनीने चुकीच्या पद्धतीने वसूल केलेल्या रक्कमेबाबत त्यांना कराच्या पैशातून रक्कम का दिली जात आहे. याबाबत आम्ही राज्य सरकारला जाब विचारणार आहोत. ई-चलनवसुली आणि यासंदर्भातील एकूणच प्रकाराबाबत जनहित याचिका दाखल केली जाईल.
- विजय सागर, अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पुणे महानगर
