वाहन फिटनेसला ‘स्पीड’ ब्रेक

वेग नियंत्रक उपकरणाची माहिती वाहनप्रणालीवर नसल्यास फिटनेस प्रमाणपत्र नाही

राजानंद मोरे

rajanand.more@civicmirror.in

TWEET@rajanandmirror

प्रवासी आणि माल वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांसाठी राज्य सरकारने अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे फिटनेसला ब्रेक लागला आहे. २०१९ पूर्वीच्या वाहनांना वेग नियंत्रक उपकरण (स्पीड गव्हर्नर) बसविणे यापूर्वीच बंधनकारक करण्यात आले आहे. पण एक मार्चपासून याबाबतची माहिती वाहन प्रणालीवर नसल्यास त्यांनी योग्यता (फिटनेस) प्रमाणपत्र दिले जाणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. याबाबत शासनाने काहीच कल्पना न देता अचानक हा निर्णय लागू केल्याचा आरोप व्यावसायिकांनी केला आहे. या निर्णयामुळे फिटनेस प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

वाहन अपघातामध्ये अनियंत्रित वेग हे सर्वात मोठे कारण आहे. प्रामुख्याने महामार्गांवर बहुतेक सर्वच वाहनांचा वेग निकषापेक्षा अधिक असतो. चालकाचा ताबा सुटल्यानंतर वाहन नियंत्रित होत नाही. परिणामी जीवघेणे अपघात होतात. इतर वाहनांनाही त्यामुळे धोका निर्माण होतो. या अनुषंगाने केंद्र सरकारने सर्वप्रकारच्या व्यावसायिक वाहनांना वेग नियंत्रक उपकरण बसविणे बंधनकारक केले आहे. याची अंमलबजावणी २०१९ पासून सुरू झाली आहे. यावर्षीपासून सर्व नवीन वाहनांमध्ये उत्पादक कंपनीनेच वेग नियंत्रक बसवून त्याची माहिती वाहन प्रणालीमध्ये अद्ययावत करण्याचे बंधन सरकारने घातले आहे.

२०१९ पूर्वीच्या वाहनांना शासनाने मान्यता दिलेल्या वेग नियंत्रक उत्पादकांकडून हे उपकरण बसविण्यास सांगितले आहे. पण त्याची माहिती वाहन प्रणालीमध्ये अद्ययावत करण्याबाबत यापूर्वी काहीच सूचना नसल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य माल आणि प्रवासी वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी केला आहे. १ मार्चपासून पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या दिवे येथील फिटनेस ट्रॅकवरून अशी वाहने परत पाठविली जात आहेत. फिटनेसशिवाय वाहने मार्गावर आल्यास त्याला प्रचंड दंड आकारला जातो. त्यातच शासनाने असा अचानक निर्णय घेतल्याने व्यावसायिकांची कोंडी झाली आहे.

याविषयी बोलताना बाबा शिंदे म्हणाले, ‘‘वेग नियंत्रक सर्वच व्यावसायिक वाहनांना बंधनकारक आहे. त्यामध्ये टॅक्सी, टेम्पो, बस, ट्रक या वाहनांचा समावेश आहे. त्यानुसार शासन मान्यताप्राप्त उत्पादकांकडून वाहनांना हे उपकरण सर्वजण बसवतात. पण आता याची माहिती वाहन प्रणालीमध्ये अद्ययावत करण्यास सांगण्यात आले आहे. ही माहिती नसल्यास फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जात नाही. हा निर्णय अचानक घेण्यात आला आहे. यापूर्वी वाहतूकदारांना काहीच माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे बहुतेक वाहने माघारी पाठविली जात आहे. राज्यभरात जवळपास १८ लाखांहून अधिक वाहने आहेत. माहिती अद्ययावत करण्याची जबाबदारी उत्पादकांची आहे. यामध्ये व्यावसायिकांची काहीच चूक नाही.’’

काही उत्पादकांनी आपली कार्यालये बंद केली आहे. त्यामुळे अनेक व्यावसायिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. नवीन वेग नियंत्रक उपकरण बसविण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने त्यासाठी काही महिन्यांची मुदत देत हा निर्णय पुढे ढकलावा, अशी मागणी शिंदे यांनी परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्याकडे केली आहे. भीमनवार यांनी ९ फेब्रुवारी याबाबतचे परिपत्रक जारी केले असून सर्व आरटीओ कार्यालयांना कळविले असल्याचा दावा परिवहन विभागाकडून केला जात आहे. मात्र, स्थानिक आरटीओ कार्यालयांकडून वाहतूकदारांना याबाबत कळविण्यात आले नसल्याचा दावा केला जात आहे. तर आरटीओ कार्यालयांनाच हे परिपत्रक दोन दिवस आधी मिळाल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.