Diploma : डिग्रीपेक्षा डिप्लोमा भारी

सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा खात्याचा उफराटा कारभार, कनिष्ठ अभियंता पदासाठी पदविका पात्र, पदवी अपात्र

विशाल शिर्के

vishal.shirke@civicmirror.in

TWEET@vishal_mirror

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी), जलसंपदा विभागाच्या वतीने कनिष्ठ अभियंता पदासाठी डिप्लोमा धारक (पदविका) उमेदवार पात्र आहेत. मात्र, पदवी (डिग्री) मिळवलेले विद्यार्थी या पदासाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. हा प्रकार म्हणजे पदवीपेक्षा बारावी शिकलेला उमेदवार उच्चशिक्षित असल्याचा समज करून घेण्यासारखा आहे.  हा उफराटा कारभार बदलावा या मागणीसाठी इंजिनिअर्स असोसिएशन आक्रमक झाली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम आणि जलसंपदा विभागात १ जानेवारी १९९८ च्या शासननिर्णयानुसार भरती केली जाते. त्यात कनिष्ठ अभियंता पदासाठी (स्थापत्य, विद्युत, यांत्रिकी) डिप्लोमाधारक उमेदवार पात्र असेल, असा उल्लेख होता. त्यानंतर डिप्लोमा केल्यानंतर डिग्री घेणाऱ्या उमेदवारासही पात्र ठरवण्यात आले. मात्र, बारावीनंतर चार वर्षांची पदवी घेतलेल्या उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. जलसंपदा आणि पीडब्ल्यूडी पाठोपाठ हाच कित्ता मुंबई महापालिका आणि म्हाडाच्या पदभरतीत गिरवला गेला. त्यामुळे पदवी घेतलेल्या उमेदवारांना भरतीत स्थानच मिळालेले नाही.

इंजिनिअर्स असोसिएशनचे मिलिंद राठोड म्हणाले, पीडब्ल्यूडी, जलसंपदा आणि इतर विभागांमधील कनिष्ठ अभियंता पदासाठी डिप्लोमा, डिप्लोमानंतर केलेली पदवी चालते. मात्र, बारावीनंतर अभियांत्रिकीची पदवी असल्यास उमेदवार अपात्र ठरतो. डिप्लोमापेक्षा पदवी ही केव्हाही सरस मानली जाते. तसेच, डिप्लोमा तीन वर्षांचा आणि डिग्री ४ वर्षांची असते. बारावीनंतर चार वर्षांची डिग्री घेतलेली असते. त्यामुळे डिप्लोमापेक्षा ती सरस असते. इथे दहावीनंतर केवळ डिप्लोमा केलेली व्यक्तीही कनिष्ठ अभियंता पदासाठी पात्र ठरते. मात्र, डिग्री घेतलेली व्यक्ती अपात्र ठरते. हा अजब न्याय आहे.

पोलीस भरतीत डॉक्टर, इंजिनिअर्स देखील सहभागी होतात. शासनाच्या तृतीय श्रेणीच्या जागांसाठी  उच्चविद्याविभूषित अर्ज करतात. मग, क्लास-टू या कनिष्ठ अभियंता श्रेणीसाठी असा निर्णय का लागू केला आहे. सरकारच्या या अजब कारभारामुळे सिव्हिल, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रॉनिक पदवीधर असलेल्या अडीच ते तीन लाख उमेदवारांना फटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुनीत शर्मा प्रकरणात एखाद्या पदासाठी किमान शैक्षणिक अर्हता निश्चित केल्यानंतर त्याहून अधिक शिक्षण झाले असल्यास अशा उमेदवाराचा अर्ज नाकारू नये, असे सांगितले आहे. त्यामुळे सरकारने १ जानेवारी १९९८ सालचा अध्यादेश सुधारला पाहिजे. अन्यथा त्या विरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरू, असे राठोड म्हणाले.

इंजिनिअर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी  पंकज अर्जुन म्हणाले, दहावीनंतर पदवी धारण केलेला उमेदवार कनिष्ठ अभियंतापदासाठी पात्र आहे. मात्र, बारावीनंतर पदवी धारण केलेला उमेदवार पात्र नाही. हा प्रकार म्हणजे पदवीपेक्षा दहावी केलेल्या व्यक्तीची शैक्षणिक अर्हता अधिक वरचढ आहे, असे म्हणण्यासारखे आहे. या विरोधात अनेकदा आंदोलन केले. सरकारने २०१९ साली समिती नेमली. मात्र, त्या समितीने अद्याप अहवाल दिलेला नाही.