माणला कचरा पडला ३४ लाखांना
विजय चव्हाण
माण ग्रामपंचायतीच्या बेकायदेशीर कचरा डंपिंगबद्दल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने ३४ लाख रुपयांचा जबर दंड ठोठावला असून वनखात्याच्या ताब्यातील अवैध डंम्पिग साईटवर कचरा टाकण्यास आणि जाळण्यास मनाई केली आहे.
राजीव गांधी आयटी पार्क हिंजवडी फेज तीनजवळील क्लिफ गार्डन सोसायटीने ग्रामपंचायतीच्या अवैध कचरा डम्पिंग विरोधात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या पुणे खंडपीठात धाव घेतली होती. या याचिकेची सुनावणी होऊन तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानंतर न्या. दिनेशकुमार सिंग, तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या पीठाने नुकताच याबाबत निर्णय दिला. ॲड. सौरभ कुलकर्णी यांनी क्लिफ गार्डन सोसायटीची आणि तेथील रहिवाशांची बाजू मांडली.
या कचऱ्यामुळे कित्येक वर्षे लगतच्या रहिवाशांना आणि सोसायट्यांना त्रास होत होता. कचरा पेटवून दिला जात असल्याने धुराच्या लोटांना सामोरे जावे लागत होते. वनखात्याच्या ताब्यात असलेल्या गायरानाच्या जमिनीत वर्षानुवर्षे हा प्रकार सुरू होता. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निवाड्यानुसार, माण ग्रामपंचायतीने अवैधरित्या केलेले कचऱ्याचे डंम्पिंग हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ते काम सुरू झाले आहे. ग्रामपंचायतीला ३४ लाख रुपये दंड महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करायचा आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यातून कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आणि यंत्रणा निर्माण करून माण ग्रामपंचायत हद्दीतील कचरा निर्मूलन प्रश्नावर, पर्यावरण संवर्धनावर खर्च करायचा आहे. ग्रामपंचायतीला या कामासाठी लागणारी जागा पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पुरवायची आहे. तोपर्यंत ग्रामपंचायतीला दरमहा १ लाख रुपये दंड महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करावा लागेल.
क्लिफ गार्डन सोसायटीचे अध्यक्ष गोकुल ओझा म्हणाले, ‘‘माण ग्रामपंचायतीने हे डंपिंग ग्राऊंड फार पूर्वीच बंद केले आहे. त्याऐवजी गावामध्ये कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू केला आहे. या बंद केलेल्या कचरा डंपिंग ग्राऊंडबाबत योग्य उपाययोजना करण्यासाठी टेंडर काढूनही अनेकदा कचरा टाकणे आणि तो पेटवणे रोजच सुरू होते. सोसायटीत राहणाऱ्या लोकांना याचा अतोनात त्रास सहन करावा लागला. अनेकदा जिल्हाधिकारी आणि प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाला कळवूनही फारसे हाती काहीही लागले नाही. अखेरीस आम्हाला हरित न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागले.’’
