भूस्खलनांत १० वर्षांत १०० पट वाढ
विजय चव्हाण
भूगर्भशास्त्रज्ञांनी गेल्या काही वर्षांत केलेल्या सर्वेक्षणात पश्चिम घाटातील पर्वतरांगांमध्ये भूस्खलनाच्या घटनांमधे मागील दहा वर्षांत शंभर पटीने वाढ झाल्याचे संशोधनाअंती सिद्ध केले आहे. पर्यावरणात होत असलेले बदल आणि मानवी हस्तक्षेप हे दोन्ही याला कारणीभूत आहेत. अनेक ठिकाणी वस्त्या निर्माण झाल्या आहेत. त्या वस्त्यांच्या आजूबाजूला दरड कोसळली की अनेकांचा नाहक जीव जातो. मात्र सर्वपक्षीय सरकारांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे परिस्थिती भयावह बनली आहे.
गाडगीळ समितीनेही २०११ साली याबाबतचा अहवाल सादर केला होता. मात्र आजवर तो स्वीकारण्यात आलेला नाही. या अहवालात अतिसंवेदनशील भाग कोणते हे नक्की करण्यात आले आहे आणि त्या भागांमधे रस्ते, दगडखाणी यांसारख्या मानवी हस्तक्षेपाला पूर्णपणे बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मानवी वस्तीचे स्थलांतर हा यावर उपाय असू शकत नाही. कारण पुनर्वसनाचे प्रश्न वर्षानुवर्षे रखडतात. त्यामुळे यावर ठोस उपाय शोधणं गरजेचं आहे, असे अहवाल सांगतो. मात्र शासनाच्या आणि पर्यावरण विभागाच्या प्राधान्यक्रमात हा विषय येत नाही. आताच्या सरकारमध्ये तर पर्यावरण मंत्रीही नसणे हा त्याचाच एक भाग आहे.
पश्चिम घाटातील राज्यातील २,१३३ गावे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर करण्यात आली होती, पण त्यातील ३८८ गावे वगळण्याची मागणी राज्य सरकारच्या वतीने शुक्रवारी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे कोकणातील चिरा दगड खाणी आणि कृषिपूरक उद्योगांना सूट देण्याची मागणीही राज्याने केंद्राला गेल्या वर्षी केली आहे.
माळीण, तळीयेनंतर आज रायगड परिसरातील इर्शाळगडाच्या पायथ्याशी वसलेल्या इर्शाळवाडीमध्ये दरड कोसळून डोंगराचा कडा खाली आला आणि त्यात ३० ते ४० घरं नागरिकांसह गाडली गेली. जीवितहानी झाली तरच घटनेची चर्चा होते; पण दरवर्षी १०० च्या आसपास घटना नोंदल्या जात आहेत.
दरम्यान, इर्शाळवाडी येथील दरड दुर्घटनेनंतर शनिवारी, दोन दिवसांनंतर ढिगारा उपसण्याचे काम सुरूच होते. त्याचवेळी या ठिकाणी आणखी दरडी कोसळण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात येत आहे. आपत्तीमध्ये मृत्यू झालेल्या, परंतु अद्याप शोध न लागलेल्या मृतदेहांचे, मृत प्राण्यांच्या मृतदेहांचे विघटन होत असल्याने त्या ठिकाणी दुर्गंधी पसरण्यास सुरुवात झाली आहे. यामुळे आता ढिगाऱ्याखाली कुणीही बचावले असण्याची शक्यता आता धूसर होत चालल्याच्या भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
इर्शाळवाडीतील ढिगाऱ्याखालून आतापर्यंत २७ मृतदेह हाती लागले आहेत, तर १०० हून अधिक जणांना सुखरूप वाचविण्यात यश आलेले आहे. १० जणांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, तर अद्याप १०० हून अधिकजण आहेत. मृत जनावरांमध्ये गाय आणि बकऱ्यांचा समावेश आहे.
जागतिक कीर्तीचे पर्यावरण शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या मते, "ही केवळ निसर्गाची आपत्ती मुळीच नाही. अयोग्य रितीने डोंगर पोखरून काढले जात आहेत. सह्याद्रीवर आपण जे मानवी आघात करतो आहोत त्या आघातांचा हा दुष्परिणाम आहे असं माधव गाडगीळ यांनी म्हटलं आहे. आमच्या सारख्या लोकांनी जो अहवाल सादर केला तो राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा आणेल असा दावा करण्याचा आचरटपणाही केला गेला आहे. त्यानंतर आज तुम्ही जाऊन बघा काहीही कारण नसताना तो अहवाल केंद्रीय पर्यावरण खात्याने आपल्या वेबसाईटवरून काढून टाकला आहे."
इर्शाळवाडीसारख्या ज्या घटना आहेत त्या फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर केरळपर्यंत होत आहेत. दरवर्षी त्या वाढताना दिसत आहेत, असेही गाडगीळ म्हणाले.
भूगर्भशास्त्रज्ञ हिमांशू कुलकर्णी यांच्या मते छोटी मोठी भूस्खलनं, तळियेला झालेली घटना किंवा इर्शाळवाडीत झालेली घटना ही वाढली आहेत. मात्र सगळ्या पातळ्यांवर लक्षात घेतलं तर या घटना १०० पटीने वाढल्या आहेत.
पुणे जिल्ह्यात २३ गावे दरडप्रवण आणि ८४ पूरप्रवण गावे आहेत. दरडप्रवण गावात दरडी कोसळण्याची शक्यता तसेच पूरप्रवण भागात पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालय सोडू नये. आपल्या भागात घटना घडल्यास तत्काळ नियंत्रण कक्षास कळवावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी केले आहे.
भोर तालुक्यातील धानवली आणि कोंढरी, तर मुळशी तालुक्यातील घुटके या तीन गावांतील परिस्थिती अत्यंत टोकाची आहे. कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याची मागणी तेथील नागरिकांनी केली आहे.
