संग्रहित छायाचित्र
वॉशिंग्टन: डोनाल्ड ट्रम्प लवकरच अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेणार आहेत. त्यांच्या पुनरागमनामुळे एका कागदपत्राची बरीच चर्चा होत आहे. या दस्तऐवजात एकूण ९२२ पृष्ठे आहेत, ज्याचे नाव प्रोजेक्ट २०२५ आहे. हा ट्रम्प सरकारचा जाहीरनामा मानला जात आहे. हा दस्तऐवज म्हणजे ट्रम्प प्रशासनाच्या भविष्यातील धोरणांची झलक मानली जात आहे. त्यामुळेच ट्रम्प प्रशासन येत्या काळात जागतिक शक्ती संतुलनाला आकार देऊ शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
२० जानेवारी २०२५ रोजी डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेणार आहेत. त्यांचे पुनरागमन अशा वेळी होत आहे जेव्हा जग अनेक गंभीर आव्हानांना तोंड देत आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयांमुळे केवळ अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाला आकार मिळणार नाही, तर जागतिक राजकारणावरही त्याचा दूरगामी परिणाम होणार आहे. दरम्यान, 'प्रोजेक्ट २०२५' नावाचे ९२२ पानांचे डॉक्युमेंट प्रकाशझोतात आले आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या आगामी धोरणांची ब्लू प्रिंट आणि जाहीरनामा म्हणून याचा विचार केला जात आहे. या अहवालात अमेरिकेच्या अंतर्गत सुधारणांपासून ते परराष्ट्र धोरणापर्यंत प्रत्येक पैलूंवर चर्चा करण्यात आली आहे. यामध्ये इमिग्रेशन आणि गर्भपात यांसारख्या वादग्रस्त मुद्द्यांपासून ते होमलँड सिक्युरिटीमधील मोठे बदल आणि एफबीआय रद्द करण्यापर्यंतच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे. हा अहवाल भारतासाठी खास आहे कारण त्यात भारताला महत्त्वाचा भागीदार म्हणून पाहिले गेले आहे. त्याचवेळी अमेरिकेसाठी सर्वात मोठा धोका म्हणून चीनचे नाव पुढे आले आहे.
चीनला शह देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय
डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा व्हाईट हाऊसमध्ये परतत असून त्यांना अनेक गंभीर आंतरराष्ट्रीय आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. यामध्ये मध्यपूर्वेतील इस्राएल-हमास युद्ध, रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि अमेरिका-चीन व्यापार संबंधांमधील अस्थिरता यासारख्या संकटांचा समावेश आहे. प्रोजेक्ट २०२५ नुसार चीन हा अमेरिकेसाठी सर्वात मोठा धोका मानला गेला आहे. चीन केवळ आपले लष्करी सामर्थ्य वाढवत नाही, तर अमेरिकेवर मात करू शकेल अशी अणुशक्ती विकसित करण्यातही गुंतला असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. चीनचा लष्करी विस्तार आणि त्याची आण्विक रणनीती जागतिक स्थैर्याला धोका असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या संदर्भात अमेरिकेने आपल्या मित्र राष्ट्रांसोबत ठोस रणनीती आखली पाहिजे जेणेकरून चीनच्या दादागिरीला आळा बसेल. चिनी कम्युनिस्ट पार्टीकडून निधी मिळणाऱ्या अमेरिकन महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्यात यावी आणि त्यांचा सरकारी निधी त्वरित प्रभावाने बंद करण्यात यावा, अशी शिफारसही यात केली आहे.
सेकंड क्वाड
प्रोजेक्ट २०२५ मध्ये भारताला महत्त्वाची भूमिका बजावणारा देश म्हणून बघण्यात आले आहे. इस्राएल, इजिप्त, आखाती देश आणि शक्यतो भारत यांचा समावेश करून सुरक्षा संघटना स्थापन करावी, असे सुचवण्यात आले आहे. या संघटनेला 'सेकंड क्वाड' अशी उपमा दिली गेली आहे आणि असे मानले जाते की अशी युती अमेरिकेच्या धोरणात्मक हितांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. भारतासोबतचे द्विपक्षीय संबंध मजबूत करणे हे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट असायला हवे यावर या दस्तऐवजात भर देण्यात आला आहे. चीनच्या वाढत्या प्रभावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाला मुक्त आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी निर्णायक भूमिका बजावणारा देश म्हणून भारताचे वर्णन केले जाते. याशिवाय, पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणारे महत्त्वाचे सागरी आणि हवाई मार्ग सुरळीतपणे चालू ठेवणारा देश भारत मानला जातो. भारत हा अमेरिकेचा वेगाने वाढणारा आर्थिक भागीदार आहे. हा देश केवळ जागतिक लस उत्पादनात आघाडीची भूमिका बजावत नाही, तर जागतिक आरोग्य सुरक्षेतही महत्त्वाचे योगदान देत आहे. क्वाड संघटनेत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिक दृढ व्हायला हवेत, असेही सुचवण्यात आले आहे. सध्या, भारत आणि अमेरिका व्यतिरिक्त, क्वाडमध्ये जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचा समावेश आहे.
