महागाई नियंत्रण कायद्यावर स्वाक्षरी

वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडन काही दिवसांत आपले पद सोडतील आणि २० जानेवारी २०२५ रोजी डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारतील. दरम्यान बायडन यांनी आपला कार्यकाळ संपण्यापूर्वी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महागाई नियंत्रण कायद्यावर स्वाक्षरी करत त्यांनी जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

  • By PuneMirror Bureau
  • Reported By Desk User
  • Mon, 6 Jan 2025
  • 02:58 pm
Civic Mirror, सीविक मिरर, Pune Mirror, Pune Times Mirror, Pune, Pune News

संग्रहित छायाचित्र

कल्याणकारी योजनेतील औषधांच्या किमतीत कपात; बायडन यांनी घेतला कारकिर्दीतील अखेरचा धोरणात्मक निर्णय

वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडन काही दिवसांत आपले पद सोडतील आणि २० जानेवारी २०२५ रोजी डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारतील. दरम्यान बायडन यांनी आपला कार्यकाळ संपण्यापूर्वी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महागाई नियंत्रण कायद्यावर स्वाक्षरी करत त्यांनी जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

ज्यो बायडन यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर संबंधित पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, हा कायदा म्हणजे औषधांच्या वाढत्या किमतींना लगाम घालण्यासाठी फार्मा कंपन्यांविरोधात उभारलेल्या लोकचळवळीचा मोठा विजय आहे. बायडन म्हणाले की, या कायद्यामुळे अमेरिकेतील मेडिकेअर योजनेंतर्गत प्रिस्क्राईब केलेल्या औषधांचे दर कमी करण्याचा अधिकार पहिल्यांदाच सरकारला मिळाला आहे. सर्वसामान्य जनतेशी संबंधित या महत्त्वाच्या विधेयकाला एकाही रिपब्लिकन सदस्याने पाठिंबा दिला नाही. तरीही आम्ही हा कायदा मंजूर करून दाखवला आहे. हे आमच्या प्रशासनाचे धोरणात्मक यश आहे.

काय आहे महागाई नियंत्रण कायदा २०२२?

महागाई नियंत्रण अधिनियम हा कायदा ऑगस्ट २०२२ मध्ये जो बायडन यांच्या प्रशासनाने लागू केला होता. या कायद्यामध्ये मेडिकेअर योजनेंतर्गत येणाऱ्या नागरिकांसाठी प्रिस्क्राईब केलेल्या औषधांच्या किमती कमी करणे आणि संघीय सरकारचा औषधांवरील खर्च कमी करणे यासाठी विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या कायद्याचा मुख्य उद्देश आरोग्यसेवा महागाईवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. यामुळे औषधांचे दर सर्वसामान्य नागरिकांसाठी परवडणारे असतील तसेच, सरकारचा वाढीव खर्च कमी होईल. या कायद्याची अंमलबजावणी टप्प्या-टप्प्याने होणार आहे. २०२६ पासून काही उपाय अमलात येतील, तर संपूर्ण कायदा २०२८ पर्यंत पूर्णपणे अमलात आणला जाईल. या कायद्यामुळे मेडिकेअर योजनेंतर्गत असलेल्या लाखो नागरिकांना औषधांच्या वाढत्या किमतींमुळे होणाऱ्या आर्थिक बोजापासून मुक्ती मिळेल. मोठ्या फार्मा कंपन्यांचा प्रभाव कमी होईल आणि औषधांसाठी स्वस्त पर्याय उपलब्ध होऊ शकतील. हा कायदा फक्त आरोग्याच्या क्षेत्रातील सुधारणा नसून सामान्य नागरिकांसाठी आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्याचाही प्रयत्न आहे. बायडन यांचा कार्यकाळ संपत असताना त्यांनी या कायद्याच्या यशाचा उल्लेख करून आपली कामगिरी अधोरेखित केली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात या सुधारणा पुढे कशा राबवल्या जातील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Share this story

Latest